भूकम्पले जोडेपछि देशलाई यसरी जोड्दै छन् दलहरु

काठमाडौं, सात वर्षसम्म विवादित राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीका विषयमा प्रमुख दलहरुले सहमति गरेसँगै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सात वर्षसम्म रस्साकस्सीमा देखिएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलहरुलाई भूकम्पपछिको विपत्तिले सहमतिमा पुग्न बाध्य बनाएपछि संविधान निर्माणको बाटो खुलेको हो । विपत्तिबाट हौसिएका दलहरु अहिले सत्ता नभई संविधान र त्सपछि पुनर्निर्माणका लागि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई मिलेर अघि बढ्नसमेत तयार भएका छन् । प्रमुख दलबीच २५ जेठमा भएको सहमतिपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा अत्याधिक सहमतिसहितको प्रतिवेदन बिहीबार संविधाननसभा पेश गरेको हो । विवादित बनेका मुख्य विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति बनेपछि अब संविधान निर्माण प्रक्रिया थप सहज भएको हो । संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि आजबाट संविधानमा छलफल हुँदैछ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति भट्टराईले संविधानसभा मार्फत संविधान प्राप्त गर्ने जनताको चाहना बल्ल पूरा हुने बाटो खुलेको बताए । ‘अब संविधान जारी हुने बाटो खुला भयो’ भट्टराईले भने, ‘यसले देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटो खुला गरेको छ ।’ दलबीच सम्झौता गर्दा ‘दलहरुलाई केही गुमेजस्तो र केही पाएजस्तो’ लाग्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाई थियो । २५ जेठमा दलहरुले विवादित विषयलाई किनारा लगाउन १६ बुँदे सहमतिपत्रका हस्ताक्षर गरेका थिए । फास्टट्रयाकबाट संविधान निर्माणलाई असारमसान्तभित्रै टुंग्याउने गरी अघि बढेका दलहरु संविधानसभा, मस्यौदा समितिमा छलफल गरी अघि बढाउने तयारीमा जुटेका हुन् । दलबीच विवादित विषय मध्ये संघीयतामा ८ प्रदेश बनाउने, यसमा नाम प्रदेश सभाले राख्ने र सीमा संघीय आयोगले टुंग्याउने सहमति छ । दलबीच प्रदेश बनाउँदा जिल्ला नटुक्राउने सहमति पनि भएको छ । त्यस्तै, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरुपमा दलहरुले सहमति गरेका छन् । दलबीच प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईनेमा गरी सहमति भई प्रस्ताव संविधानसभामा पुगेको छ । दलबीच १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र समानुपातिकबाट ११० सिट गरी कूल २७५ सदस्यीय तल्लो सदन बनाउने सहमति भएको छ । १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालत राख्नमा पनि दलहरु सहमत भएका छन् । के–के विवाद ? मुख्य विवादित विषयमा सहमति भएपछि नमिलेका संविधान संसोधनका विषयमा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । संविधान संसोधन सम्बन्धमा अहिले तीनवटा प्रावधानको विषय छन् । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनताका विषयमा असंसोधनीय धारा, संविधान संसोधन गर्नुपरेको अवस्थामा संसदको दुई तिहाईले पारित गर्ने र जनमतसंग्रहबाट टुंग्याउने र संसदको दुई तिहाई मतले संविधान संसोधन गर्न सकिने तीनवटा प्रावधानमा दलहरुले छलफल चलाएका छन् ।  कुन विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा दलबीच समान धारणा बनिसकेको छैन । नागरिकता वितरणका विषयमा पनि दलहरुबीच विवाद छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी दलहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । तर, त्यस्तो नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पाउने पाउनेगरी दलबीच सहमति बन्दैछ । यसमा सबै दलबीच समान धारणा भने बनिसकेको छैन । सोही विवादका कारण मस्यौदा समितिले विवाद मिलाउन सक्ने गरी सहमति र असहमतिको विषय समेट्दै प्रतिवेदन दलहरुले तयार पार्दै अघि बढाएका छन् । संवाद समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अब कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वको मस्यौदा समितिले काम पाएको छ । यो समिति र नागरिक सम्बन्ध तथा जनमत संकलन समितिले अब संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउनेछन् । सत्तारुढ दलकै केही नेताको फरक मत र रायलाई समेट्दै प्रतिवेदन बिहीबार संविधानसभामा बुझाइएको छ ।