बहस : चिकित्सकले यसरी आन्दोलन गर्न मिल्छ ? यादव, पाण्डे र हुमागाँईको अभिमत

काठमाडौं । सरकारी चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनिहरुले शुक्रबारबाट आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा बहिस्कारलाई आन्दोलनको अन्तिम रुप भन्दै सुनुवाई नभए सामुहिक राजीनामा दिने समेत उद्घोष गरेका छन् । सरकार मातहतमा रहेका कर्मचारीले यसरी आन्दोलन गर्दा देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भएको छ । उपचारका लागि आउने बिरामी अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । चिकित्सकको आन्दोलनले मिति लिएर अपरेसनका लागि आएका बिरामी समेत अलपत्र हुने अवस्था आएको छ । चिकित्सकले आन्दोलनलाई निर्णायक भनिरहँदा सरकारी पक्षबाट भने खासै ठोस पहल देखिंदैन । यसरी नै आन्दोलन बढ्दै गएमा आम नागरिक भने पाउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अति संवेदनशिल क्षेत्र मानिने स्वास्थ्य संस्था जस्तो ठाउँमा भएको यस प्रकारको आन्दोलनले केहि गम्भिर प्रश्न उब्जाएको छ । चिकित्सक नै आन्दोलनमा उत्रिने र उपचार गर्ने कर्म नै बहिस्कार गर्ने अवस्था कसरी आयो त ? के यस्तो आन्दोलन गर्न पाइने हो ? किन सरोकारवाला मौन ? यसै सन्दर्भमा खबर डबलीले सरकार, आन्दोलनरत पक्ष र उपभोक्ता वादीको भनाई लिएको छ । यहाँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव,सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डे, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव बाबुराम हुमागाईंको भनाई जस्ताको तस्तै ।