विप्लव माओवादीको निशानामा को–को ?

३२ जेठ, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले चार दलबीच भएको पछिल्लो सहमति र संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रियाको ‘क्रियात्मक प्रतिकार’ गर्ने भएको छ । नयाँ संविधान बनाउने नाममा कांग्रेस–एमालेले नेपालमा फेरि संसदीय व्यवस्थाकै पुनस्र्थापना गर्न लागेको र एकीकृत नेकपा माओवादी समेत उनीहरुकै पछाडि लागेको जिकिर विप्लव माओवादीले गर्दै आएको छ । वर्तमान संविधानसभाभित्र मात्रै सहमति भएर जुनसुकै स्वरुपको संविधान बनाइए तापनि त्यसले संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति लडेका माओवादीहरुलाई समेट्न नसक्ने उक्त पार्टीको दावी छ । यो संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले जनयुद्धका सम्पूर्ण एजेन्डाहरुलाई धूलोपीठो पार्ने जनताको अग्रगामी आकांक्षामाथि तुषारापात गर्ने जिकिर विप्लव माओवादीले गर्दै आएको छ । करिव ३ वर्षअघि एमाओवादीबाट विभाजित भई मोहन वैद्य ‘किरण’ को नेतृत्वमा बनेको नेकपा–माओवादीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई ‘सक्रिय र सशक्त’ बहिष्कार गर्यो । त्यस यताका गतिविधि हेर्दा वैद्य–बादलको नेतृत्वले समेत ‘एकपक्षीय ढंगबाट संसदवादी दलहरुले लाद्ने प्रतिक्रान्तिकारी संविधान’ को प्रतिकार र प्रतिरोध गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ नेता विप्लवले आफ्नै नेतृत्वमा फेरि नयाँ पार्टी गठन गरे । यो क्रमलाई हेर्दा सहजै बुझ्न सकिन्छ कि नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लव तथा उनको पार्टीले नयाँ संविधान लागू हुने सिलसिलामा ‘प्रतिकार’ या ‘प्रतिरोध’ का नाममा मुलुकभर ठूलै उत्पात गर्ने निश्चित छ । धर्ना, जुलुस, सभा र विरोध प्रदर्शनजस्ता ‘संसदीय ढर्राका औपचारिक आन्दोलन’ मात्रैले मुलुकलाई ‘प्रतिगमनमा फर्काउने’ संविधानको प्रतिरोध हुन नसक्ने कुरा विप्लवले यसअघि नै पटकपटक प्रष्ट्याउँदै आएका छन् । यसको अर्थ हो– नेपालमा नयाँ संविधानको घोषणासँगसँगै द्वन्द्वको अर्को अध्याय थालनी हुने छ । र, त्यसको मुख्य संवाहक बन्दैछ विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी । सकभर असार मसान्तभित्रै र त्यसो हुन नसके पनि असोज मसान्तसम्म नयाँ संविधान बन्ने पक्कापक्की भएको छ । गतसाता कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका संयोजकबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले तत्कालै संविधान बन्ने पक्कापक्की गराएको हो । दलहरुबीचको उक्त समझदारीले एकातिर यथासिघ्र नयाँ संविधान सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कातर्फ त्यसको विपक्षमा रहेका कतिपय मधेशवादी समूह, जनजाति पार्टीहरु र मुख्यतः विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई कडा संघर्षमा धकेल्ने काम समेत गरेको विश्लेषण सर्वत्र गरिँदै छ । यो सिलसिलामा विप्लव माओवादीले ‘जनतामा फर्कने’ र ‘क्रियात्मक प्रतिवादमा उत्रने’ चेतावनी पहिल्यैदेखि दिँदै आएको छ । केहीअघि दाङमा सम्पन्न सो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन समेतले यही निर्णय लिएको बताइन्छ । ‘क्रियात्मक प्रतिरोध’ का क्रममा विप्लव माओवादीले आफ्नो निशानामा कसलाई राखेको छ त ? अहिले धेरैको ध्यान यसै प्रश्नतिर केन्द्रित हुन थालेको छ । ‘दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग’ नै यतिबेला नेपाली जनताको मुख्य दुस्मन वर्ग भएको विप्लव माओवादीको ठहर छ । र, नयाँ संविधान जारी हुने क्रमसँगै सो पार्टीले ‘दलाल तथा नोकरशाही’ वर्गभित्र पारेकाहरुमाथि निशाना साँध्ने पक्का छ । राज्यका सेना, प्रहरी, गुप्तचर, कर्मचारीलगायतको ठूलो हिस्साले अबको सन्दर्भमा ‘दलाल तथा नोकरशाही वर्ग’ लाई साथ नदिने व्याख्या गर्दै विप्लव माओवादीले तीमाथि कहींकतै आक्रमण नगर्ने कुरा पटकपटक स्पष्ट गर्दै आएको छ । त्यसैगरी माओवादी नामधारी सबै समूहभित्र इमानदार क्रान्तिकारी र ‘अवसरवादी तथा दलाल’ दुवैखाले मान्छे रहेकाले सबैतिरका क्रान्तिकारीहरुलाई ध्रुवीकृत गर्दै एउटै केन्द्रमा संगठित गर्ने र पार्टीभित्र रहेका खराब आचरण भएकाहरुलाई सकेसम्म सुधार्ने, सुध्रन नसके कारबाही गर्ने नीति समेत सो पार्टीले लिएको छ । यसरी हेर्दा नयाँ संविधानको घोषणासँगै सुरु हुने द्वन्द्वको नयाँ अध्यायमा सत्तासंयन्त्रका सुरक्षा निकायमाथि नभई राजनीतिक वृत्त र उद्योग–वाणिज्यको क्षेत्रमा रहेर मुलुक र जनतामाथि शोषण–दोहन गर्नेहरुमाथि नै विप्लव माओवादीले निशाना सोझ्याउने आँकलन सर्वत्र गरिँदै छ ।