भुइँको टिप्ने कि गोजीको जोगाउने ?

नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दस्तावेज–अंशबाट टिप्पणी सुरु गरौँ । कांग्रेसको २०१२ सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणापत्रमा २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको संश्लेषण गर्दै भनिएको छ– ‘‘दिल्ली सम्झौतालाई एक प्रकारले महाराजाधिराज, कांग्रेस तथा राणाहरूबीचको एउटा सम्झौता भन्न सकिन्छ । यसप्रकार बनेको संयुक्त सरकार ती तीन परस्पर विरोधीहरू सम्मिलित हुनुको उपज थियो । यी शक्तिहरू राजकीय, क्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी थिए । तर तिनै शक्तिहरूमध्ये क्रान्तिकारी शक्ति नै सबैभन्दा शक्तिशाली थियो । यसबाट कांग्रेसलाई शक्ति एवम् प्रोत्साहन मिल्ने गथ्र्यो (पृ. ९३) ।’’ सात सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस थियो । उसले राजा र राणासँग सम्झौता गरेको थियो र सम्झौता परस्पर विरोधी शक्तिहरूको लेनदेन हो भन्ने राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ । अर्कोतिर ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनसँगैको सम्झौतामा क्रान्तिकारी शक्ति नै बढी प्रभावशाली र समर्थ हुन्छ भन्ने कुरा पनि कांग्रेसले दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । साठीको दशकको ऐतिहासिक परिवर्तनको हक र जसको मूल हिस्सा माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ । माओवादी आन्दोलनकै ‘ब्याकिङ’मा ०६२/६३ को आन्दोलन उठेको दुनियाँलाई थाहै छ । संविधानसभा र गणतन्त्रको एजेन्डालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको माओवादी आन्दोलनले नै हो । सात सालको परिवर्तनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस भएजस्तै साठीको दशकको त्यस्तो शक्ति माओवादी हो । पहिलो संविधानसभा रहुन्जेल ऊ प्रभावशाली र शक्तिशाली पनि थियो । तर, दोस्रो संविधानसभाको नतिजाले उसको संख्यात्मक शक्ति संकुचित भयो । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले संस्थागत भइसकेका वा हुँदै गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिको जिम्मेवार कर्ता माओवादी नै हो । यी उपलब्धिलाई एउटा ठेगान लगाउनका लागि पनि तत्कालका लागि यो वा त्यो सम्झौतामा पुग्नुको कुनै विकल्प माओवादीसँग थिएन । सात सालमा कांग्रेसले राजा र राणासँग सम्झौता गरेको थियो, अहिले माओवादीले संसदवादी शक्ति अर्थात् कांग्रेस–एमालेसँग सम्झौता गरेको छ । तर, यहाँ बिडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने माओवादी आन्दोलनको सम्झौताको यात्राका सीमा र शक्तिलाई माओवादीकै समर्थक र शुभेच्छुकले ठीकसँग बुझ्न सकेको देखिँदैन ।

एकातिर संविधान निर्माणकै किचकिचमा सम्पूर्ण मुलुक अल्झाइरहने, अर्कोतिर दिन दुई गुना रात चौगुनाको हिसाबमा माओवादी आन्दोलनलाई शक्तिहीन र संकुचित पारिरहने आन्तरिक/बाह्य दुवैतिरको षड्यन्त्रमा माओवादी फसिरहेको थियो । पछिल्लो सहमतिले माओवादीलाई त्यस्तो निरन्तरको अवरोहपूर्ण यात्राबाट बाहिर झिकेको छ ।

बाह्रबुँदे हुँदै पछिल्लो सोह्रबुँदेको खुड्किला फड्केको माओवादी शक्ति संघीयतासहितको संविधान निर्माण गरेर आफ्नो सम्झौताको पछिल्लो राजनीतिक कोर्स पूरा गर्ने बाटोमा छ । एकातिर संविधान निर्माणकै किचकिचमा सम्पूर्ण मुलुक अल्झाइरहने, अर्कोतिर दिन दुई गुना रात चौगुनाको हिसाबमा माओवादी आन्दोलनलाई शक्तिहीन र संकुचित पारिरहने आन्तरिक/बाह्य दुवैतिरको षड्यन्त्रमा माओवादी फसिरहेको थियो । पछिल्लो सहमतिले माओवादीलाई त्यस्तो निरन्तरको अवरोहपूर्ण यात्राबाट बाहिर झिकेको छ । सहमतिमा संघीयताको नाम र सीमाबारेको उधारो बुँदा र संसदीय व्यवस्थामा जाने फरक मतसहितको समर्थनले राजनीतिक क्षेत्रमा आलोचना र विरोध निम्त्याएको छ । त्यो स्वाभाविक पनि छ । सामान्यतः विरोध र आलोचना शुभेच्छुक र नजिकका आफन्तहरूबाटै हुने हो, सरोकारवालाहरूबाटै हुने हो । यसले भोलि नामांकन र सीमांकनमा सही निर्णय गर्न मद्दत नै पुग्छ । तर, सम्झौतामा आफूले भनेको सबै कुरा पुग्नैपर्ने अड्डीले नकारात्मकतातिर लैजान सक्छ । भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको पनि भुइँभरि हुन सक्ने स्थितिबाट पार पाउन यतिखेर माओवादी सहमतिमा पुगेको देखिन्छ । सम्झौता सम्झौतै हो । सम्झौता विजयको घोषणापत्र होइन र आत्मसमर्पणको कागज पनि होइन । प्रमुख दलहरूबीच १६ बुँदे सहमति भएपछि अहिले त्यसका कर्ताहरूलाई सत्तोसराप गर्नेहरू र वाहवाही गर्ने दुवैथरी देखिएका छन् । बाह्रबुँदेदेखि सुरु भएको सम्झौताको यात्रामा सोह्रबुँदे एउटा खुड्किलो मात्रै हो भनेर बुझ्न नसक्दा दुईथरी अतिवादी उत्तेजनामा पुग्नु स्वाभाविक हुन्छ । माओवादी आन्दोलन युद्धकालीन उत्तराद्र्धदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा सम्झौताको संक्रमणकालीन राजनीतिक बाटो हुँदै तत्काललाई सशस्त्र संघर्षका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि उसका न्यूनतम सर्त अन्तरिम सरकार हुँदै संविधानसभा, गणतन्त्र र राज्यपुनर्संरचना थिए । संसदवादी सात दलसँगको बाह्रबुँदे समझदारीदेखि यताको विगत एक दशकमा माओवादी आन्दोलनले सम्झौताकै आरोह–अवरोह पार ग¥यो । यसबीचमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लगायत केही आधारभूत लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत पनि भइसकेको छ । नयाँ संविधानले पूर्णता नपाएका कारण सम्झौताको चक्र अझै अधुरो छ । त्यही चक्र पूरा गर्नु नै १६ बुँदेको अभीष्ट देखिन्छ । माओवादी आन्दोलन र २०६२/०६३ को आन्दोलनका उपलब्धिलाई संविधानतः संस्थागत गर्ने दायित्व पूरा नहुँदै माओवादी आन्दोलनभित्र टुटफुट सुरु भयो । वैचारिक एवम् सांस्कृतिक विचलन र सैद्धान्तिक अस्पष्टताहरूलाई व्यवस्थित बहसका आधारमा टुंगोमा पु¥याउने काम झण्डै अलपत्रजस्तै रह्यो । हेटौंडा महाधिवेशनबाट समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा तय गरेको एकीकृत माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पनि सात सालपछिको कांग्रेसजस्तै भूमिकामा छ । भौतिक रूपमा संविधानसभामा कमजोर उपस्थिति हुनु वा माओवादी आन्दोलनले टुटफुट र विचलन बेहोर्नु परे पनि संसदवादी र बुर्जुवा श्वेतवस्त्रधारीहरूको संसार अहिले पनि माओवादीको आन्दोलनको वैचारिक शक्तिसँग तर्सिरहेको छ । बरु माओवादी आफै वैचारिक सुदृढीकरण र संगठनात्मक जागरण ल्याउन चुकिरहेको छ । आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउने र कार्यदिशाको नयाँ मिलनविन्दु खोज्ने काममा उसको ध्यान नपुगेकोतिर, स्थानीय स्तरसम्म जनताका सुखदुःखसँग पार्टीलाई जोड्ने काममा असफल भइरहेकोतिर, पार्टी–निर्माण र वैचारिक बहस ओझेलमा परेकोतिर भने आलोचकहरूले जति भने पनि पुग्दैन ।