नागरिकतासम्बन्धि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, गृहलाई विवादमा ल्याउने प्रयास किन ?

काठमाडौं । २०५४ सालमा गठन भएको एकल सदस्यीय ‘नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति’का संयोजक जितेन्द्र नारायण देवको अनुगमनमा विभिन्न टोलीहरू गठन गरेर बाँडिएको नागरिकता शुक्रवार सर्वोच्चले खारेज गर्ने अन्तरिम आदेश दियो । यससँगै गत चैत्र १९ गते गृहले ७७ वटै जिल्लामा गरेको परिपत्र पनि विवादमा परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले २०५४ सालमा गैरकानूनी रूपमा वितरण गरिएका नागरिकता वाहकका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । कार्कीले सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

वैशाख १० गते उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले ती नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण माग गरेको थियो र दुवै पक्षलैई छलफलमा बोलाएको थियो भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा शुक्रवार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

रिट निवेदनकर्ता र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले ती नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । ति नागरिकता र त्यस्ता नागरिकता वाहकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण नगर्नु नगराउनु भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संचारमाध्यमहरूमा गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ गरेको परिपत्र खारेज भएको भन्दै प्रचार भइरहेको छ ।

के थियो गृहको परिपत्रमा ?
तर गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा कुनै असर नपर्ने सहसचिव नारायण प्रसाद दुवाडी बताउँछन् । गृहले नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम कानूनी रूपमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा परिपत्र जारी गरी जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका आमाबुवाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन गरेको थियो ।

उक्त परिपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को व्यवस्था बमोजिम जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई जे जो बुझ्नुपर्छ, बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनी यस मन्त्रालयबाट मिति २०७५र१२र१९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकाले निर्णयअनुसार गर्न हुन अनुरोध गर्दछु ।’

गृह मन्त्रालयले विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिन आदेश भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

समयमै नागरिकता नपाउँदा जन्मका आधारमा नागरिक बनेकाको उमेर पुगेका सन्तानले आफ्नो शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाइ समस्या झेलिरहेको र उक्त समस्या सम्बोधन गर्नका लागि कानून बमोजिम उपयुक्त देखिएमा वंशजको नागरिकता दिइनुपर्ने गृहको तर्क रहेको छ ।

के छ शुक्रवार सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ?

सर्वोच्चले शुक्रवार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा २०५८ को साउन ८ गतेको विशेष इजलासको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने देव संयोजक भएको टोलीले वितरण गरेको नागरिकता बदर हुनुपर्ने बताएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘ यस अदालतको विशेष इजलासले त्यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत नरहेका अन्य अधिकृतबाट वितरण गरिएका नागरिकता अमान्य गरिसकेको अवस्थामा त्यस समयमा नागरिकता प्राप्त गरेको अभिलेख कायमै रहेको देखिएमा सोही नागरिकता नम्बरबाट निजका सन्तानले हाल सोही नागरिकताको आधारमा नागरिकता पाउन दाबी गरेमा सो कार्य यस अदालतबाट भएको आदेश अनुरुप हुने देखिए ।’

त्यस्तै आदेशमा थप उल्लेख गरिएको छ, ‘ तसर्थ त्यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतका बाहेकको टोलीबाट वितरण भएका नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकाहरूओको सन्तानलाई सोही नागरिकताको आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न नगराउन विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०७५र१२र१९ को च।नं। ५३८ को पत्र सो हदसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । ’

गृहले गरेको परिपत्रलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको नभइ २०५८ सालको सर्वोच्चको फैसला अमान्य हुने हदसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यतिबेला कानूनसम्मत नागरिकता लिएकाहरूको हकमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले कुनै प्रभाव पार्ने देखिंदैन ।

के भन्छन् तत्कालीन नागरिकता अनुगमन र कार्यमूल्यांकन समितिका संयोजक

२०५४ सालमा नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मुल्यांकन समितीका संयोजक जितेन्द्रनारायण देव थिए । त्यतिबेला देव नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य थिए । तर पछि उनी मधेशी राजनीतिमा लागे । अहिले गच्छदारसँगै नेपाली कांग्रेसमा आए । अहिले राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन् ।

‘सर्वोच्चमा गलत अभिलेख गएको छ । त्यसैको आधारमा गलत फैसला पनि आएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जितेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो जसको नाम नै नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मुल्यांकन समिति थियो,’ देव भन्छन्, ‘महन्थ ठाकुर र धनपति उपाध्यायले नागरिकता सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर नागरिकता वितरण सम्बन्धि एउटा निर्देशिका बनेको थियो । त्यही निर्देशिकाको आधारमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो टोली खटाएको थियो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा रहेका वा गृह मन्त्रालयले खटाएको शाखा अधिकृतले हस्ताक्षर गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको देवको दाबी छ । ‘मेरो काम त मात्र समन्वय गर्ने र अनुगमन गर्ने थियो,’ उनी भन्छन् ‘ राजनीतिक काम थियो । नागरिकता मैले वितरण गरेको होईन नि ! गृह मन्त्रालयले पो गरेको हो ।’

त्यतिबेला यदि गृहमन्त्रालय सही थियो भने सर्वोच्चले गलत फैसला गरेको हुनुपर्ने देवको भनाइ छ ।
२०५४ सालमा कसरी नागरिकता वितरण भएको थियो ।

त्यतिबेला तराईका २० जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख सीडीओको मातहतमा एक प्रकारको टोली बनेको थियो भने जितेन्द्र देवको अनुगमनमा अर्को प्रकारको टोली बनेको थियो । करीब ३० हजार भन्दा बढी नागरिकता सीडीओको मातहत बाहेकका टोलीबाट वितरण भएको जानकारहरूको दाबी छ ।

सीडीओ मातहतका टोलीहरूले भने स्वाभाविक रूपमा प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता वितरण गरेका थिए । देवको संयोजकत्वमा समिति बनाएरै नागरिकता वितरण गर्नुमा केही स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने बताइएको थियो । तर जब २०५८ सालको साउनमा सर्वोच्चले सीडीओ मातहत बाहेकका टोलीबाट वितरण गरेको नागरिकता अमान्य हुने फैसला गर्यो, त्यसलाई कात्तिकमा गृहले सबै जिल्लामा परिपत्र गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्यो । त्यतिबेला गृहले अदालतको अमान्य आदेश अनुसार लिएका नागरिकता फिर्ता गराउन पहल गरेको थियो ।

तर केही एकाध नागरिकताहरू बाँकी रहेको हुनसक्ने गृह सहसचिव दुवाडीको भनाइ छ । तिनै गैरकानूनी रूपमा नागरिकता लिएका सन्तानहरूले वंशजको नागरिकता पाउने परिस्थिति हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले गृहको परिपत्र कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनु भन्न खोजेको जस्तो मात्र देखिएको छ ।