सोह्रबुँदे अर्को युद्धविराम

चार राजनीतिक दलबीच गत जेठ २५ गते सम्पन्न सोह्रबुँदे सहमतिको बारेमा भएका टिप्पणीहरुमाथि चर्चा गर्नुभन्दा पहिले विलियम सेक्सपियरद्वारा लिखित किङ जोन नामको नाटकमा फिलिप दि वास्टार्डद्वारा व्यक्त निम्न हरफहरुः हो, जब म मगन्ते हुन्छु, तब म फतफताउने छु अनि भन्ने छु – धनी हुनुभन्दा ठूलो अरु कुनै पाप छैन; धनी भैसकेपछि भने मेरो मान्यता हुने छ यो भन्नु कि माग्नुभन्दा ठूलो पाप अरु कुनै छैन । यहाँनिर फिलिपको उपर्युक्त भनाइको तात्पर्य के हो भने मानिसहरुका तर्कहरु आफ्नै खास स्वार्थहरुबाट प्रेरित भएका हुन्छन् । वर्गीय समाजमा मानिसका धारणा वर्गीय स्वार्थद्वारा प्रेरित हुनु अस्वभाविक होइन । त्यसैले हाम्रोजस्तो बहुवर्गीय समाजमा कुनै पनि राजनीतिक सहमति वा विमतिका बारेमा फरक–फरक प्रतिक्रिया आउनुलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन । ‘मगन्ते’ का आफ्नै तर्क हुन्छन्, अनि ‘धनीमानी’ का अर्कै । सर्वहारा क्रान्तिकारीको त्योभन्दा भिन्नै धारणा वा तर्क हुनसक्छ र हुन्छ । सोह्रबुँदेबारे खासगरी तीनथरी प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । एकथरी विशेषतः नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट पैदा भएको नवसंभ्रान्त तप्काले यसलाई क्रान्तिकारीहरुको जीत वा सफलताको रुपमा धुवाँधार प्रचार गरिरहेको छ । त्यसैगरी, वामपन्थी लफ्फाजीमा रमाउनेहरुले यसलाई क्रान्तिप्रतिको धोका वा गद्दारी अझ आत्मसमर्पणको रुपमा चित्रित गरेका छन् । यथार्थमा सोह्रबुँदे यी दुवै होइन । सोह्रबुँदेको जस्तो स्थितिमा आउनुमा भूकम्पले सिर्जना गरेको असाधारण परिस्थिति र सोहीअनुरुपको जनमनोविज्ञानसँगै माओवादी आन्दोलनमा मौलाएको विसर्जनवादको हात नरहेको होइन  तर, सोह्रबुँदे आफैं आत्मसमर्पण भने होइन । छोटकरीमा भन्नुपर्दा सोह्रबुँदे देशमा विद्यमान वर्गराजनीतिक सन्तुलनको उपज हो । उक्त सहमतिको औचित्य क्रान्तिकारीहरुले अनेक कोणबाट पुष्टि गर्न सक्छन् तर जीत वा सफलताको अर्थमा होइन । एकातिर, विनाशकारी भूकम्पपछि आमजनताले संविधान निर्माण छिटो सम्पन्न भएर पूरै मुलुकको ध्यान पुनःनिर्माण/नवनिर्माणमा केन्द्रित भएको देख्न चाहन्थे । संविधान निर्माण प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिएको हेर्ने धैर्य आमजनमानसमा थिएन । अर्कोतिर, कांग्रेस–एमालेलगायतका प्रतिगमनकारी शक्तिहरु यही मौकामा एमाओवादीको सहभागिताबिना नै संविधान जारी गर्ने भित्री तयारीमा थिए । एउटा कुराले मात्रै निर्णायक कदम लिन कांग्रेस–एमालेलाई हच्काएको थियो । त्यो के भने खासगरी भूकम्पपछि उद्धारको समायोजनमा र तत्कालीन राहतमा देखिएको सरकारी असक्षमता, चरम आर्थिक अनियमितता र नालायकीले पैदा भएको जनआक्रोशलाई माओवादी क्रान्तिकारीहरुले पुँजीकृत गर्ने हुन् कि भन्ने डर सरकारी पक्षमा थियो । एमाओवादी नेतृत्वको देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध र विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारप्रतिको जनसमर्थनमा आएको ह्रासका कारण सोह्रबुँदे सम्भव भएको हो । खासगरी भूकम्प आउनुभन्दा अघि नै एमाओवादीले पहिचानवादीहरुसित मिलेर जसरी निर्णायक संघर्ष सञ्चालन गर्नेे कोसिस गरेको थियो, त्यसमा सोचेजस्तो जनसहभागिता जुट्न सकेन । किनकी, आमजनतामा आन्दोलनकारीका मागप्रति सहानुभूति बढ्दै गएको भए पनि आन्दोलनकारीका भ्रस्ट र उपयोगितावादी नेतृत्वप्रति कार्यकर्तामा नै विश्वास पैदा भैरहेको थिएन । नेतृत्वप्रतिको विश्वास बिना आन्दोलनमा उभार आउन निकै गाह्रो हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा सोह्रबुँदे क्रान्तिकारीहरुले पश्चगामी संसदवादीहरुसित गरेको ‘युद्धविराम’ हो भने यो सही हो । किनकी, वरिष्ठ वामपन्थी विश्लेषक आनन्दस्वरुप वर्माले भने झैं दुनियामा कुनै पनि संविधानले क्रान्ति रोक्न सक्दैन । यस हिसाबले सोह्रबुँदे क्रान्तिकारीहरुका लागि सुझबुझपूर्ण ढंगले लिइएको पछाडि हट्ने निर्णय थियो । यसलाई जीत वा सफलताको रुपमा महिमामण्डन गरेर एमाओवादीका एकथरी नेताहरुले पुनः एकपटक आफ्नै कार्यकर्तालाई गुमराहमा राख्ने कोसिस गरेका छन् । यहाँनिर एमाओवादीका केही शीर्षस्थ नेतृत्वमा लामो समयदेखि रहेको आत्मकेन्द्रीत व्यक्तिवादको गन्ध फेरि पनि ठस्ठस्ती गन्हाउँछ । आफूहरुले कुनै अमुक पद पाएपछि समाजवादै ल्याइन्छ भन्ने एमाओवादीका कतिपय नेताहरुको सोच आत्मश्लाघाको पराकाष्ठा हो । यद्यपि यसको अर्थ के लाग्न हुँदैन भने एमाओवादीको नेतृत्वबाहेक अरु कसैले अहिलेको स्थितिमा भूकम्पले भत्किएको नेपालको  पुनःनिर्माण÷नवनिर्माण गर्न सक्छन् । यो काम गर्न एमाओवादीको नेतृत्वबाहेक अरु कसैसित भिजन पनि छैन, क्षमता पनि छैन । यो आजको नेपालमा जन्मिएको लाटोले पनि बुझ्ने सत्य हो । यसको अर्थ यो पनि होइन कि अहिलेकै एमाओवादी नेपालको नवनिर्माणका लागि फिटफाट छ, यसका कुनै पूवशर्त छैनन् । यसरी हेर्दा सोह्रबुँदेको औचित्य आगतमुखी छ । देशमा नवनिर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सके र सँगसँगै ‘माओवादी क्रान्तिकारीहरुले संसदवादी प्रतिगमनकारीहरुसित गरेको युद्धविराम’को समयमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको वैचारिक, सांगठनिक एवम् कार्यक्रमिक नवनिर्माण गर्न सकेमात्रै सोह्रबुँदे सार्थक हुनेछ ।  क्रान्तिकारी आन्दोलनको नवनिर्माण र नेपालको नवनिर्माण एकअर्कासित अभिन्न रुपमा गाँसिएका विषय हुन् । नवउदारवादीहरु नवनिर्माण होइन, पुनःनिर्माणमा मात्र विश्वास गर्छन् । त्यही माथि भ्रष्टाचार, कुशासन र अक्षमताको पर्याय कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले देशको पुनःनिर्माण गर्नु र थारो गाई ब्याउनु उस्तै हो  । माथि उल्लेख भएझैं नवनिर्माण÷पुनःनिर्माणका लागि स्वच्छ छविको र सक्षम एवम् ‘भिजन’सहितको दलको नेतृत्वको सरकार चाहिन्छ । यस्तो नेतृत्व अरु कसैले होइन रुपान्तरित र एकताबद्ध माओवादी क्रान्तिकारीहरुले मात्र दिन सक्छन् । यसरी क्रान्तिकारी आन्दोलनको नवनिर्माण नै नेपालको नवनिर्माणको प्रमुख पूर्वशर्त हो । माओवादी आन्दोलनको नवनिर्माणको पहिलो कार्य वैचारिक पुनःनिर्माण हुनुपर्छ । यहाँनिर खासगरी माओवादी क्रान्तिकारीहरुले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका बारेमा घनिभूत वैचारिक बहस छेड्नु आवश्यक छ । पुँजीवादीहरुले खासगरी समानता र स्वतन्त्रताबीच अन्तरविरोध देखाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने गरेका छन् । अनि क्रान्तिकारीहरुले व्यवहारमा न्याय, समानता र स्वतन्त्रताबीच तादम्य देखाउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि माओवादी आन्दोलनको मूल ध्येय नै न्याय, समानता र स्वतन्त्रता थियो । तर, आन्दोलनका क्रममा कस्तो देखियो भने माओवादी पार्टीभित्रै न्याय म¥यो, असमानताको पहाड खडा भयो र स्वतन्त्रता खासगरी पहलकदमीको स्वतन्त्रता वा ‘एजेन्सी फ्रिडम’ एक–दुईजना शीर्षस्थ नेतृत्वमा केन्द्रित हुन गयो । समाजमा रहेको संरचनागत वा वस्तुगत हिंसाको अन्त्य गर्न क्रान्तिकारी प्रतिहिंसाको बाटो रोजेको क्रान्तिकारी पार्टीभित्रै संरचनात्मक हिंसाले जरा गाड्दै गयो । यो स्थितिमा यदि रुपान्तरित नभइकन एमाओवादी सत्तामा पुग्ने हो भने यसले नेपाललाई समृद्ध र आत्मनिर्भर होइन, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र यसरी व्याप्त हुने छ कि त्यसले देशको पूरै अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाउन सक्छ ।  रुपान्तरण नभएको एमाओवादीले समाजमा रहेको अन्याय, असमानता र अस्वतन्त्रतालाई गुणात्मक रुपमा बढाउने सम्भावना  रहन्छ । (यहाँ कांग्रेस र एमालेको बारेमा चर्चा नगरिएको किन भने यी यस्ता प्रतिक्रियावादी शक्ति हुन्, जसको रुपान्तरणको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । उनीहरुले जनतासित त्यो बाचा पनि गरेका छैनन् ।) माओवादी आन्दोलनको वैचारिक नवनिर्माणका लागि माओवादी क्रान्तिकारीहरुले सबभन्दा पहिले एमाओवादी र अन्य माओवादी समूहभित्रै किन संरचनात्मक हिंसाको स्थिति पैदा भयो त्यसको खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, नवउदारवादी विचारधारालाई टक्कर दिँदै समाजमा समानता, न्याय र स्वतन्त्रताबीच तादम्यता कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा विश्वभर चलेका वैचारिक सोधबाट प्रेरित हुँदै देशभित्र नयाँ वैचारिक बहसको आँधीतुफान ल्याउन सक्नुपर्छ  । विगतका समाजवादी सत्ताका सफलता र असफलता एवम् पुँजीवादका सफलता र असफलताबाट शिक्षा लिँदै एउटा नयाँ समाजवादी घोषणापत्र नै लेख्नुपर्छ । नयाँ घोषणापत्र लेखन बन्द कोठामा एक दुईजना नेताले गर्ने होइन, नयाँ समाजवादी घोषणापत्र त एउटा नयाँ वैचारिक आन्दोलनकै उपज हुनुपर्छ । त्यसमा आम माओवादी क्रान्तिकारीहरुको सहभागिता हुनुपर्छ । अबको विचारनिर्माण आन्दोलनका रुपमा किन हुनुपर्छ भने हालसम्मको खासगरी एमाओवादीको वैचारिक स्थिति हेर्ने हो भने यसको केन्द्रिय समितिमा नै क्षमताको भारी असन्तुलन वा ‘एसेमेट्री’ छ । हुन त क्रान्तिकारी पार्टीमा रहने यस्तो असन्तुलनको हल गर्ने पहलस्वरुप खासगरी नेतृत्वको हिसाबले जो बढी क्षमतावान छ उसले अरुको क्षमताविकासमा योगदान गर्नुपर्ने हो । किनकि वैचारिक क्षमतामा देखिएको यो असन्तुलन व्यक्तिगत प्रतिभामा रहेको फरक मात्रैको परिणाम होइन । यसका लागि माओवादी आन्दोलनभित्र संरचनागत एवम् संस्थागत रुपमै सिर्जित अवसरको असमानता एवम् स्वतन्त्रताको असमानता बढी जिम्मेवार छन् । यस परिप्रेक्षमा नेपालको माओवादी आन्दोलनमा के भएको छ भने क्षमतावान् र शक्तिशालीहरुले आफ्नो क्षमता र शक्तिलाई कतिपय अवस्थामा सर्वहारा क्रान्तिको सेवा लगाउनुको साटो आफ्नै सहयोद्धाको शोषणदोहनमा प्रयोग गरेका छन् । यहाँनिर रोजालक्जम्बर्गले भन्नु भएझैं के कुरा मननीय छ भने जुन आन्दोलनमा वैचारिक काम केही मुठ्ठीभर नेताको जिम्मामा छाडिन्छ, त्यो आन्दोलनको अवसरवादमा पतन हुनु निश्चितप्रायः नै हुन्छ । वैचारिकपछि सांगठनिक नवनिर्माण अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । कुनै पनि संगठन वा समूहमा जस्तो सामूहिक चेत वा ‘कलेक्टिभ कन्साइन्स’ को निर्माण भएको हुन्छ त्यही अनुरुपको संगठन वा समूह बन्ने हो । उदाहरणका लागि यदि संगठन पुँजीवादी पद्धतिगत व्यक्तिवादमा आधारित हो भने त्यहाँ पुँजीका बलमा वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको तरिकाले एकले अर्कोलाई शासन गर्नु स्वभाविक हो । पछिल्लो समयमा माओवादी आन्दोलनमा जसरी केही नवधनाढ्यहरु भ्रस्टाचार गरेर जम्मा भएको अकूत सम्पत्ति र विदेशी शक्तिकेन्द्रसित निर्माण भएको अनैतिक एवम् अनाधिकृत सम्बन्धका आधारमा पार्टी र जनताबीचमा प्रभाव विस्तारमा लागेका छन्, त्यो विशुद्ध पद्धतिगत व्यक्तिवादमा आधारित संगठनात्मक पहल हो । सर्वहारा क्रान्तिकारीहरुले यस्ता मिहिन हरकतहरुलाई बेलैमा चिनेर कलिलैमा उपचार गर्न आवश्यक छ । क्रान्तिकारी संगठनभित्रको मूल्याङ्कन पद्धति व्यक्तिको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा योगदानको निरन्तरता, क्रान्तिकारिता, वैचारिक क्षमता एवम् सांगठनिक कार्यसम्पादन आदिमा आधारित हुनुपर्छ । शक्ति र साधनस्रोतमा पहुँचमा आधारित हुन कदापि हुँदैन । मूल्याङ्कनबारे सही सामूहिक चेत निर्माण हुन सके चुनाव गरे पनि मनोनित गरे पनि करिब उस्तै परिणाम आउने हो । (यद्यपि मनोनयन होइन कि निर्वाचन नै सही विधि हो ।) सामूहिक चेत नै विकृत छ भने त्यसले चुनाव वा मनोनयन दुवैमा उस्तै विकृत छाप छोड्छ । संसदीय छाडावाद हाबी हुन पुग्छ । त्यसैगरी संगठनभित्र जनवाद र केन्द्रीयताको सबाललाई कसरी परिभाषित गर्ने हो? ठूल्ठूला निर्णय गर्नुभन्दा अघि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने हो कि निर्णय गरिसकेपछि ‘रबर स्ट्याम्प’ लगाउन मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्ने हो ? पार्टीको काम सडक आन्दोलन र वार्ता मात्रै हो कि अरु पनि काम छन् ? जस्तो कि प्रकाशन, शिक्षादीक्षा आदि समाजवादी क्रान्तिको तयारीका अभिन्न अंग हुन् कि होइनन् ? कार्यकर्तालाई भजनमण्डली बनाउने हो कि पहलकदमीसहितको सक्रिय एवम् आलोचनात्मक चेतसहितको क्रान्तिकारी बनाउने हो ? सोच्ने अधिकार नेता मात्रैलाई छ कि कार्यकर्तालाई पनि छ ? कार्यान्वयनमा मात्र होइन, पार्टीको नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समेत आम कार्यकर्ता र क्रान्तिकारी जनसमुदायको सापेक्षित सहभागितालाई कसरी सुनिश्चित गर्दै लग्ने हाे ? यी प्रश्नको नविन जवाफ नखोजी क्रान्तिकारी आन्दोलनको नवनिर्माण हुनसक्दैन । त्यसैगरी संगठनसँगै जोडिएको नेतृत्वको प्रश्न निकै पेचिलो छ । सर्वहारावर्गको नेतृत्व पुँजीवादले पैदा गरेको चरम व्यक्तिवादी एवम् नाफामुखी मान्छे हुने हो वा ‘नयाँ मान्छे’ हुने हो ? ‘नयाँ मान्छे’ भनेको किन भने मानव जातिका केही सार्वभौम गुणका बाबजुद एउटा सामाजिक प्राणीको रुपमा युग अनुसार त्यो समाजको सदस्यको सोच र संस्कृति फरक प्रकारको रहँदै आएको छ । उदाहरणको लागि दास युगको मान्छे, कविला युगको भन्दा पृथक थियो । त्यसैगरी पुँजीवादले जन्माएको मान्छे, सामन्ती युगको मान्छे जस्तो छैन । समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीवादी कम्पनीको सीईओजस्तो चरित्रका व्यक्तिले गर्न सक्दैनन् । नयाँ युगको नेतृत्व गर्न ‘नयाँ मान्छे’ को आवश्यकता पर्छ । समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न कम्तीमा यसको नेतृत्वदायी अग्रदस्ता समाजवादी शिक्षादीक्षा, चेतना र संस्कृतिले लैस हुनुपर्छ । यसका लागि नेपालका माओवादी समूहका नेताहरु ‘नयाँ मान्छे’ बन्न तयार हुने कि नहुने ? त्यसैगरी हरेक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने एउटा पुस्ता हुन्छ । तर, नयाँ पुस्ताले त्यसअघिको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पुस्ताबाट लिगासी लिएर मात्रै आफूलाई तयार गरेको हुन्छ । नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न नेतृत्वदायी नयाँ पुस्ताको निर्माण कसरी हुन्छ ? यस विषयमा अहिल्यैदेखि बहस–छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनको नवनिर्माणका लागि आवश्यक तेस्रो विषय कार्यक्रमिक हो । माओवादी क्रान्तिकारीहरुको तत्कालीन कार्यक्रम के हो ? राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्रका सवालमा उनीहरुका नवीनतम् सोच के हुन् ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका बारेमा उनीहरुको मौलिक सोच के हो? नवउदारवादी अर्थनीतिको विकल्पमा कस्तो अर्थनीति अपनाउने हो ? बजार केन्द्रीत असन्तुलित विकासको ठाउँमा समानुपातिक र समतामूलक विकासको प्रवर्धन कसरी गर्ने हो ? भूकम्पपछिको नवनिर्माण कस्तो राष्ट्रिय अर्थनीति अन्तर्गत सम्पन्न हुने हो ? आफैले आफैलाई हेर्न नसक्नेलाई राज्यले हेर्ने हो कि होइन ? आदि इत्यादि प्रश्नको जवाफ नदिई वैकल्पिक राजनीतिको निर्माण हुन सक्दैन । वैकल्पिक राजनीतिको निर्माण बिना माओवादी क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन् ।