सर्वोच्चमा सरकारले मुद्दा हाल्ने !

६ असार, काठमाडौं । प्रमुख चार राजनीतिक दलबीचको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार दिएको आदेशसँगै सर्वोच्च अदालत विवादमा तानिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–सर्वोच्चले यस अघि आफैंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक क्षेत्रमा हात हालेर न्यायिक अराजकता निम्त्याउन खोजेको कानुन व्यावसायीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले चाँहि आफ्नो तर्फको बहस, तर्क नै नसुनी अदालतबाट एकतर्फी रुपमा त्रुटीपूर्ण र नियमविपरीत आदेश भएको भन्दै त्यसको खारेजी मागी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक द्धन्द्ध निम्तिई अस्थिरता चाहनेलाई ठाउँ मिलेको संवैधानिक कानुनका जानकार भिमार्जुन आचार्यले बाए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि एकल इजलासको आदेश भएकोले खारेजी गरिपाउँ भनेर सरकारले निवेदन दिनुपर्ने सुझाए । यस अघि यस्तै खाले विवादमा सर्वोच्चले राजनीतिक विषय भन्दै पन्छाएको थियो ।