आदेशकै पक्षमा सरकारकै मन्त्री

$\"Bimalendra$ ६ असार, काठमाडौं । १६ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम रोक लगाएपछि आक्रोसित कांग्रेस पार्टीले आफ्नै दलका मन्त्रीबाट विपतीको सामना गर्नुपरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ विराटनगरमा शनिबार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्चले अन्तरिम रोकसँगै संघीयतालाई अन्तिम रुप दिएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने भनी दिएको निर्णयलाई उचित भन्दै त्यसलाई कांग्रेस लगायत हस्ताक्षरकर्ता अन्य तीन दलले सम्मान गर्नुपर्ने बताए । संयोग, मन्त्री निधि र शुक्रबार १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिने गिरीशचन्द्रलाल एकै निर्वाचन क्षेत्रका हुन् ।