सर्वोच्चको आदेशमा कांग्रेस पदाधिकारी विभाजित

$\"congress$ ६ असार, काठमाडाैं । १६ बुँदे सहमति लागू नगर्न सर्वोच्चले गरेको आदेशको विज्ञप्ती नै निकालेर विरोध गर्नु आवश्यक नभएको कांग्रेसका महामन्त्री तथा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताएका छन् । ‘अहिले नेताहरु र अदालत दुवै सेन्सेटिभ हुन जरुरी छैन ।’ सिटौलाले भने, ‘संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा पेश भएपछि जनतामा जाँदा आएका सुझावका आधारमा परिर्वर्तन र संसोधन गर्न सकिन्छ । तुरुन्त क्रिया प्रतिक्रिया गर्न आवश्यक थिएन ।’ सिटौलाले अदालतको आदेशले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने बताए । कां ग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने संविधानसभाभित्र रहेका दलहरुको सार्वभौम अधिकारमा अदालत बोल्न नमिल्ने बताए । ‘संविधान कस्तो बनाउने भन्ने संविधानसभाभित्र रहेका दलहरुको सार्वभौम अधिकार हो ।’ खड्काले भने, ‘यस्तो संविधान बनाउ भनेर अदालतले निर्देश दिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तको पनि विपरीत हो ।’