सर्वोच्चमा कांग्रेसको १० वर्षे सेटिङ

$\"supreme-court-nepal-400\"$ ७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बेलाबेलामा राजनीतिक फैसला गरेर विवादमा आउने गरेको छ । एकपटक होइन उ पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । पंचायती शासनमा निर्माण भएको अदालती संरचनामा प्रजातन्त्रमा कांग्रेसको कालो छायाँ परेको छ । आजको साँघु साप्ताहिकमा गोपाल बुढाथोकी लेख्छन् एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । त्यो समयमा यो फैसला निक्कै विवादित बन्यो । त्यसको निरन्तरता कायम छ । पहिलो संविधानसभाको समयावधि बढाउने विरोधमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो । जसले गर्दा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न बाध्यकारी अवस्था आयो । सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । अदालतको त्यो फैसला नभइएिको भए । मुलुकले सम्भवतः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको भार बोक्नुपर्ने थिएन । यसबीचमा न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद पनि उत्तिकै हुँदै आएको छ । अब १० वर्ष कम्तिमा पनि नेपाली कांग्रेसभन्दा बारिहको प्रधान न्यायाधीश हुने देखिंदैन । दामादोर शर्मा र अहिलेको कानुनमन्त्रीले त्यो सेटिङ मिलाइसकेका छन् । माओवादीको स्वतन्त्र अदालतमा हस्तक्षेप गर्ने नीति सबैले बुझेकै हो । माओवादीले जे भनेको छ कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन । तर, कांग्रेस स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्छ तर, १० वर्षका लागि जवर्जस्त सेटिङ गरिसकेको छ ।