यस्तो छ बाबुराम भट्टराईको पुनर्निर्माणको योजना

८ असार, काठमाडौं । एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराइले  सरकारी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै आफ्नो छुट्टै खाका प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबार ‘नवनिर्माणको सोच’ विषयमा भट्टराइले विज्ञ, संविधानसभाका सदस्य, संसदीय समितीका सभापती, पूर्व महान्याधिवक्तासँगमको अन्र्तक्रियामा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वायत्त छैन भन्दै भट्राइले विपद्कोे व्यवस्थापन हुने कुरामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘भूकम्प पछाडि निर्माणको भिजनलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नु राजनीतिज्ञको दायित्व हो ।’ भट्टराइले नवनिर्माण परम्परागत रुपमा पूरा गर्न नसक्ने भएकाले यसको छुट्टै प्राधिकरणको विषयमा कुरा गर्दा विभिन्न कोणबाट यसको गलत व्याख्या भएकोमा आफू दुखी भएको बताए । उनले भने, ‘ आर्किटेक्चरल ईन्जिनियरिङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल विर्सेर आङ्खनो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ । तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दुःखी छु ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश पर्याप्त छलफल र विज्ञहरुको रायपश्चात नियमित व्यवस्थापिका–संसदको प्रकृयाबाट ल्याएको भए बढि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा व्यक्त गरे । प्राधिकरण मन्त्रीपरिषद्को लामो छायाँ भएकाले यसको स्वायत्ततामाथि टिप्पणी गर्दै भट्टराइले यो प्राधिकरणलाई आफ्नो तर्फबाट शुभकामना दिए । हेराैं उनकाे खाकाः (नवनिर्माणको सोंच शीर्षकमा गरिएको विज्ञहरुसँगको अन्तरक्रियामा डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्र) विपद् पश्चात् राष्ट्रिय नवनिर्माणको सोंच गत वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति सहित देशको समग्र विकासको लक्ष्यमा थप चुनौति थपिदिएको छ । संकटको घडीमा सवै सेना, प्रहरी, कर्मचारीको अहोरात्र खटाई र जनस्तरमा देखिएको स्वतःस्फुर्त सद्भाव र सहयोगले नेपालीको संयम र आत्मविश्वास उजागर भएको छ । राजनीतिक तहमा समेत यो संकटलाई अवसरमा वदल्ने संकल्पका साथ उच्च तहको सुझबुझ देखिएको छ । संविधान निर्माणको प्रकृयाले पुनः गति लिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा भूकम्पपछिको निर्माणको भिजनलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नु हामी राजनीतिज्ञहरुको पहिलो दायित्व हो । सानामसिना राजनीतिक मुद्दाहरुमा समेत दलहरुबीच हुने किचलोबाट दिक्क भएका जनताहरु नवनिर्माण्ँको दलीय सहमतिले उत्साहित भएका थिए । वास्तवमा भूकम्पपूर्वको हाम्रा गाउँ, वस्ति, भवनका संरचना, सहरी स्वरुप आधुनिक विकासका प्रचलित मापदण्डसँग मेल खाने थिएनन् जसमा उल्लेख्य स्तरको सुधार आवश्यक थियो । त्यस अर्थमा हामीले गर्नु पर्ने नवनिर्माण नै हो । क्षति भएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण मात्र गर्दा पुरानै स्वरुपको निर्माण हुन्छ जसले जनताको एक्काइसौं शताब्दीको विकासको आकाँक्षालाई सम्वोधन गर्न सकिँदैन । हामीले सोचेको नवनिर्माणको भिजन एक वाक्यमा भन्नु पर्दा  ‘आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र जनजीविकामा सुधार भएको, विपद् प्रतिरोधी, गुण्ँस्तरीय, भवन र पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित वस्ति विकास’ हो । नवनिर्माणको अभियानको पहिलो खुड्किलो क्षेत्रीय विकासको योजनाको तर्जुमा हो । भुकम्पवाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालको मध्य क्षेत्रका चौध जिल्लाले मुलुकको जनसंख्याको एक तिहाइ र अर्थतन्त्रको उल्लेख्य हिस्सा ओगट्छन् । राजधानी सहर समेत पर्ने यो क्षेत्रको क्षेत्रीय विकासको खाकाले राजधानी र वरपरका जिल्ला सदरमुकाम, सेवा केन्द्र र वस्तिहरुको आर्थिक–सामाजिक र भौतिक सम्पर्कको अन्तरसम्बन्धलाई समग्र क्षेत्रको उन्नत उत्पादकत्वलाई वढावा दिने किसिमले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि वसोवास र व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचानसँगै विभिन्न तहका यातायात पूर्वाधार सञ्जालको योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाले भूकम्पपश्चात् कतिपय वस्तिहरु स्थानान्तर गर्नु पर्ने कामलाई सहज बनाइदिन्छ । क्षेत्रीय विकासको खाका विनाको पुनःनिर्माण गर्दा हुने भौतिक विकासको स्वरुप भविष्यको आर्थिक विकासमा तगारो बन्ने जोखिम रहिरहन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाको अधीनमा रहेर मात्र स्थानीय सहर तथा वस्तिविकासको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । साथै यस्तो खाकामा स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित, औद्योगीकरण र जीवनोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरु सृजना गर्ने नीति समेत समेटिनु पर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सहरी स्वरुपको पुनःसंरचना सहितको नवनिर्माणको योजना तर्जुमा आवश्यक छ । यसका लागि पुराना साँस्कृतिक परिचय बोकेका शहरी केन्द्रहरुको पुनःनिर्माण र नयाँ सेटेलाइट केन्द्रहरु सहित भरपर्दो र गुण्ँस्तरीय सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार (मेट्रो रेल, लाइट रेल, ट्रली वस आदि)को निर्माण जरुरी छ । यस्ता परियोजना निश्चय नै खर्चिलो देखिन सक्छन् तर हामीले यिनलाई दूर भविष्यसम्म प्रतिफल आउने लगानीको रुपमा हेर्नु पर्दछ । नवनिर्माण्ँको विस्तृत योजना र यस अन्तर्गतका खास–खास परियोजना र लगानीका क्षेत्रहरु पहिल्याउने काम विज्ञ तथा प्राज्ञहरु सम्मिलित टोलीको जिम्मेवारी हुनेछ । यी सारा कामहरु हाम्रो हालको सरकारी संरचना र कार्यपद्धतिको सन्दर्भमा निश्चय नै चुनौतिपूर्ण छन् । अझ यी चुनौतिहरुको लामो सूचीलाई शास्त्रीयकरण गर्ने हाम्रो सनातनी पद्धतिले आशावादी हुने ठाउँ दिँदैन । सरकारमा रहँदाको मेरो व्यक्तिगत अनुभवलाई लिने हो भने आशावादी र निराशावादी दुवै प्रवृतिको लागि ठाउँ छ । अत्याधिक राजनीतिकरणवाट थला परेको हाम्रो सरकारी संयन्त्रले यस्तो चुनौतिपूर्ण कार्ययोजना सम्पन्नगर्न असम्भव छ भन्ने आम बुझाई स्वाभाविक छ । तर नेतृत्व तहबाट दृढ इच्छाशक्ति र आवश्यक निर्देशन/सहयोग हुँदा हाम्रै सरकारी निकायमार्फत पनि असम्भव ठानिएका काम सम्भव हुन सक्छन् भन्ने काठमाडौं सडक चौडा गर्ने कामको अनुभव मेरो स्मृतिमा अझै ताजा छ । यही पृष्ठभूमिमा नवनिर्माणको चुनौतिपूर्ण काम अधिकारसम्पन्न निकायमार्फत गर्न सकिने आत्मविश्वास सहित मैले नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको थिएँ । नवनिर्माणको काम असामान्य प्रकृतिको भएकोले अहिलेकै सरकारी संयन्त्र र प्रकृयाबाट गर्न सम्भब नहुनेमा सवैको एकमत रहेको छ । हाल सरकारद्वारा घोषित निकायको संरचनामा सरकारकै मन्त्री र सचिवहरुको वाहुल्यता रहँदा त्यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हालको लगानी वोर्डमा देखिएको अधिकार क्षेत्रको खिचातानी हुने नमिठो अनुभव हामी सामु छ । त्यसैले नयाँ संयन्त्र अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुँदा अहिलेकै सरकारी निकाय भित्रको या बाहिरको जनशक्ति प्रयोग गरेर नवनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । अझ व्यवसायिक र कार्य क्षमताका आधारमा सरकारी निकायभित्रका दक्ष प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई नवनिर्माण्ँको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पन्न हुँदा यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा नै क्षमता अभिवृद्धि लगायत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना थियो । हाम्रो राजनीतिज्ञहरुको पुरानो पुस्ता आन्दोलन र त्याग तथा वलिदानमा निश्चय नै श्रेष्ठ छ । तर आर्थिक र भौतिक नवनिर्माण्ँको निम्ति त्यो गुण्ँ मात्रै यथेष्ट नहुन सक्छ । वास्तवमा भूकम्पपश्चात लगत्तै काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरुमा पुग्दा मलाई तत्काल महसुस भएको थियो कि नवनिर्माणको स्केल निकै ठूलो छ र यो साधारण्ँ वा परम्परागत तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले व्यवस्थापिका–संसदमा, पत्रपत्रिका, र टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा समेत छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने तर्क गरेको थिएँ । विपद् पश्चात सफल पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको कार्य सम्पन्न गरेका थुप्रै देशहरुको अनुभव त्यस्तै थियो । प्राधिकरण्ँको नेतृत्वमा देश र जनताले विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने नयाँ पुस्ताका भिजनरी र उर्जाशील नेता या लामो व्यवसायिक अनुभव भएका पूर्व–कर्मचारी र विज्ञले लिउन् भन्ने मेरो अन्तरआत्माको अभिप्रायः थियो । कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल ईन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल विर्सेर आङ्खनो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माण्ँको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ । तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोण्ँहरुबाट गरिएको देख्दा म दुःखी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ । ढिलै भएपनि सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले छुट्टै प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरी त्यसको गठन प्रकृया अघि वढाउनु सकारात्मक छ । भलै यो अध्यादेशमार्फत भन्दा पर्याप्त छलफल र विज्ञहरुको रायपश्चात नियमित व्यवस्थापिका–संसदको प्रकृयावाट ल्याएको भए बढि राम्रो हुन्थ्यो । प्राधिकरणमा मन्त्रि–परिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आङ्खनो ठाउँमा भएपनि यो प्राधिकरणलाई मेरो शुभकामना छ । यद्यपि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने व्यवस्थापिका–संसदको संकल्प प्रस्तावमा प्रतिबिम्बित नवनिर्माण्ँको भिजनलाई सरकारले पीडीएनए दस्तावेज र प्राधिकरण्ँको अध्यादेशमा पूर्वस्थितिकै पुनःनिर्माणको तहमा ओरालेको छ । छिटै हुनगइरहेको दाता सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै हतार हतारमा तयार गरिएको पीडीएनएले देशको समग्र नवनिर्माण्ँको आवश्यकतालाई भन्दा भूकम्पपश्चात क्षतिको अनुमानको विवरणमात्र पेश गरेको देखिएको छ । नयाँ स्तरको ‘आवश्यकता’ पुरानै स्तरको ‘क्षति’भन्दा निश्चय नै बढी हुन्छ र हुनु पर्छ । त्यसैले हामीले पुरानैको पुनःनिर्माण होइन भविष्यमुखी नवनिर्माण चाहिन्छ भनेका हौं । दाता सम्मेलनमा हामीले सकभर सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर नवनिर्माण कै भिजन प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ । दाता सम्मेलनलाई हामीले परम्परागत भीख माग्ने अर्थमा भन्दा पनि विपद्पछिको नवनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्ने सकारात्मक अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । अव हामीले परनिर्भरता बढाउने हैन, क्रमशः घटाउँदै लगेर आत्मनिर्भर हुने नीति लिनु पर्छ । साथै हामीले तीब्र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका दुई ठूला छिमेकीहरुको विकाशको गतिसँग तालमेल मिलाएर अधिकतम लाभ लिने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । अन्ततः सवै कुँजी राजनीतिमा नै हुन्छ । हालै संविधान निर्माणमा बनेको प्रमुख दलहरुबीचको सहमति छिटो कार्यान्वयन भएर लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल जति छिटो अन्त्य हुन्छ उति नै सहज र छिटो विपद् व्यवस्थापन र नवनिर्माण हुनेछ । डा. बाबुराम भट्टराई २०७२/०३/०८ यो पनि हेर्नुहोस् BRB Speech_Asar 8 (1)