‘दाता सम्मेलन’ : केन्द्रीय प्रश्न– नवनिर्माण कि पुनर्निर्माण ?

९ असार, काठमाडौं । बिहीबार राजधानीमा ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ हुँदै छ । वैशाख १२, १३ र २९ मा आएका भूकम्पले क्षतिग्रस्त तुल्याएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका निम्ति आवश्यक ठूलो धनराशिको जोहो नेपाल सरकारको आफ्नै कोषबाट हुन नसक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । र, यो स्थिति आजको यथार्थता पनि हो । यही स्थितिका कारण नेपालको पुनर्निर्माणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रियजगतबाट सहयोगी दाता राष्ट्र एवम् संस्थाहरुको यथार्थपरक विवरण, सहयोगको भरपर्दो प्रतिबद्धता र सहयोगका विषय–क्षेत्र निर्धारणका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन’ अर्थात् ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरिएको नेपाल सरकारले जनाएको छ । भूकम्पले सिर्जना गरेको विपत्तिपछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पूर्ववत् रुपमा ‘पुनर्निर्माण’ गर्ने हो कि नयाँ आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई हेरेर ‘नवनिर्माण’ चाहिँ गर्ने हो ? यस्तो आधारभूत प्रश्नमै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच मतैक्यता छैन; तीव्र बहस र विवाद छ । संविधानसभामा रहेका एमाओवादी, एमालेको एउटा हिस्सालगायतका शक्तिहरुले आजको आवश्यकता ‘पुनर्निर्माण’ नभई ‘नवनिर्माण’ भएको बताइरहेका छन् । तर, मुख्यतः सत्ताको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस र प्रधान तथा अर्थ सहितका प्रभावशाली मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरुले एकोहोरो ‘पुनर्निमाण’ को ‘मन्त्र’ भट्याइरहेका छन् । सन्देह र प्रश्नको घेराबन्दीमा सम्मेलन विभिन्न रोगहरुको महामारी, बाढी–पहिरो, भूकम्प, चर्को आन्तरिक द्वन्द्व तथा गृहयुद्धजस्ता ठूलठूला प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक–राजनीतिक विपत्तिका सन्दर्भमा नेपाल मात्रै होइन; संसारभरकै तेस्रो विश्वका विकासशील राष्ट्रहरुमा ‘सहयोग गर्ने’ शक्तिराष्ट्रहरु एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुले सधैंजसो सहयोगका विषय, क्षेत्र र माध्यमहरु सम्बन्धित राष्ट्रको आवश्यकता, अपेक्षा र प्रस्तावअनुरुप नभई दाता या सहयोगकर्ता स्वयमले नै चयन वा निर्धारण गर्दै आएका छन् । त्यसो हुँदा नेपालसहित विश्वभरकै विपत्तिग्रस्त राष्ट्रहरुले ‘आफू ताक्छ मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भने झैं नियति भोग्दै आएका छन् । र, यो अवस्था ती दाताहरुले ‘अनुदान’ दिने सहयोगमा मात्र नभई तिनले उपलब्ध गराउने अल्पकालीन वा दीर्घकालीन ‘ऋण–सहयोग’ मा समेत हुने गरेको छ । अनि त्यस्तो सहयोग प्रायः नगदमा नभई ‘जिन्सी’ वा ‘प्रविधि’ र ‘जनशक्ति’ का रुपमा समेत हुने गरेको छ । यो अवस्थाले विपत्तिग्रस्त राष्ट्र र जनतालाई ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’  को अवस्थामा मात्रै पुर्याउने गरेको छैन, अनावश्यक ढंगले ऋणको बोझ समेत बोकाउने गरेको छ । यस पटकको दाता सम्मेलनले पनि नेपालमा त्यही नियति दोहोर्याउने पो हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सचेत नागरिकमा व्याप्त छ । राष्ट्रको आवश्यकता र नीतिलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल सरकारले दाता राष्ट्र र संस्थाहरुसमक्ष ठोसठोस सहयोगको प्रस्ताव गरोस् अनि उनीहरुबाट पनि सोहीअनुरुप सार्थक सहयोगको प्रतिबद्धता आओस् भन्ने सबैको कामना छ । विपत्तिग्रस्त नेपाललाई सहयोग गर्ने नाममा ‘दाता सम्मेलन’ कसैका डेट एक्स्पायर्ड भएका र बजारको अभावमा थन्किएका मालसामान बेच्ने बजार तथा टाई र चश्मावाल विदेशी ठालूहरुलाई जाखिर खुवाउने अवसर नबनोस् भन्ने नेपालीको चाहना छ । त्यसैगरी अर्काे काेणबाट हेर्दा अन्तर्राष्ट्रियजगतसित नेपाल सरकारले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा समग्र नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधिमूलक सहमागिता नहुने भएको छ । संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेर अलग्गै राजनीतिक विचार र मान्यता अँगालेको नेपालको एउटा प्रभावशाली राजनीतिक पक्षलाई यो सम्मेलनमा कुनै पनि ढंगले समेटिएको छैन । त्यसो हुँदा ‘दाता सम्मेलन’ मा राष्ट्रको एउटा राजनीतिक पक्षसँग मात्रै अन्तर्राष्ट्रियजगतको अन्तर्क्रिया हुने भएको छ । यसर्थ, ‘दाता सम्मेलन’ नैतिक, राजनीतिक र व्यावहारिक रुपबाट समेत गम्भीर आशंका र प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा पर्न गएको छ । चाहिने कति, आउने कति ? राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘विपतपछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए)’ प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान नेपाल सरकारले गरेको छ । र, अर्थ मन्त्रालयले ‘अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन’ मा २ खर्ब ५० अर्बसम्मको सहायता प्रतिबद्धता जाहेर हुने अनुमान गरेको छ । यदि यति नै रकमको प्रतिबद्धता आएमा त्यो आवश्यक रुकमको जम्माजम्मी ३५ प्रतिशत मात्रै हुने छ । र, बाँकी ६५ प्रतिशत कहाँबाट र कसरी जुटाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु बेखबर नै छन् । ‘दाता सम्मेलन’ मा व्यक्त प्रतिबद्धतापछि अपुग रकम ‘आन्तरिक ऋण’ बाट जुटाउने सरकारको मोटामोटी योजना देखिन्छ । यस्तो सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो दातृनिकाय मानिने विश्व बैंकले ५० अर्ब ‘सहुलियतपूर्ण ऋण’ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मंगलबार नै व्यक्त गरिसकेको छ । त्यसैगरी दोस्रो ठूलो सहयोगदाता भनिने एशियाली विकास बैंकले २० अर्ब ‘सहुलियतपूर्ण ऋण’ उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले यरोपियन युनियन, बेलायती सहयोग नियोग, जापान, चीन, भारतलगायतबाट बढी सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ । सम्भावना ऋणको, प्राथमिकता अनुदानको... अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारको प्राथमिकता दातृ निकायबाट अनुदान प्राप्तिमै हुने बताएका छन् । नेपालको प्राथमिकता अनुदान प्राप्तिमा भए पनि दाताहरुले ठूलो रकम अनुदान नदिई ऋण दिन चाहेमा त्यो लामो समय लगाएर बिस्तारै तिर्न सकिने र ब्याज नलाग्ने वा लागिहाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्र लाग्ने हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालको अहिलेको प्राथमिकता ‘मार्केट लोन’ नभएको बताएका छन् । ‘हामीले सकेसम्म ग्रान्ट माग्ने हो, नभए कन्सेसनल लोन माग्ने हो’, अर्थमन्त्री महत भन्छन्– ‘त्यसो हुन नसके लामो समयसम्म तिर्नु नपर्ने ऋण नै हाम्रो प्राथमिकतामा हुन्छ, हामी मार्केट लोन खोज्दैनौं ।’ अर्थमन्त्री महतले दाताको प्रतिबद्धतापछि मात्रै आन्तरिक ऋण कति उठाउने भन्ने टुंगो लाग्ने बताएका छन् । ‘दाताबाट यति नै रकमको प्रतिबद्धता आउँछ भन्ने यकिन छैन, उनीहरुको प्रतिबद्धतापछि मात्रै आन्तरिक ऋण कति उठाउने भन्ने निर्क्योल हुन्छ’, मन्त्री महतले भनेका छन् । दाताले प्रतिबद्धता जनाएपछि पनि तत्कालै रकम नआउने, कार्यक्रम छनौटपछि मात्रै रकमको सम्झौता हुने महत बताउँछन् । के–के हुन्छ त ‘दाता सम्मेलन’ मा ? सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थममन्त्री डा. महतका अनुसार बिहीबार (असार १० गते) बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्मेलनको उदघाटन गर्नेछन् । उदघाटन कार्यक्रममा मन्त्रीहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा दातृ निकायका प्रतिनिधि उपस्थित रहने छन् । ‘बिजनेस सेग्मेन्ट’ का रुपमा सम्मेलनको दोस्रो सत्र सुरु हुने छ । यो सत्रमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु र नेपाल सरकारबीच दातृ राष्ट्र तथा संस्थाले दिने सहयोगबारे छलफल र विचार–विमर्श हुने छ । यही सत्रमा ती प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछन् । अन्त्यमा ‘टेक्निकल सेसन’ हुने छ, जसमा सहरी विकास, डिजास्टर मेनेजमेन्ट, रेस्क्यु र रिलिफबारे विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत हुने छन् र अन्तिममा पत्रकार सम्मेलन गरी सम्मेलनको समापन गरिने छ । सम्मेलनका क्रममा नेपाल आउने विभिन्न मुलुकबाट आउने दातृराष्ट्र तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरुले यहाँ रहँदाको खाने–बस्ने बाहेक अरु सम्पूर्ण खर्च आफैं व्यहोर्ने जानकारी अर्थमन्त्री महतले दिएका छन् । ७० लाई निम्ता, ५३ को पक्का... सम्मेलनमा सहभागिताका निम्ति नेपाल सरकारले ७० विदेशी राष्ट्र, व्यक्ति तथा संघ–संस्थालाई आमन्त्रित गरेको जनाएको छ । तीमध्ये ५३ संस्थाका २ सय ३९ जना आउने निश्चित भइसकेको छ । सरकारले २३ बहुपक्षीय, ४० द्विपक्षीय, ४ एजेन्सी तथा ३ व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो । तीमध्ये १९ बहुपक्षीय, ३० द्विपक्षीय र ४ एजेन्सी आउने प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । निमन्त्रणा पठाइएका ३ व्यक्ति भने आउने निश्चित भइसकेको छैन । एसियाली विकास बैंक र जाइकाका अध्यक्ष, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव आउने निश्चित भइसकेको छ ।