संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल जारी

२२ असार, काठमाडौँ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नयाँ संविधानको मस्यौदामा हुनुपर्ने सुझाव सभासद्हरुले दिएका छन् । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई ‘जनताको प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि संविधानसभामा मंगलबार पनि जारी छलफलमा उनीहरुले बलात्कारी, भ्रष्टाचारी र नरसंहारकारी प्रमाणित भएकालाई मृत्युदण्डको प्रावधान मस्यौदामा राख्न पनि जोड दिएका छन् । सभासद् यज्ञराज सुनुवारले मस्यौदाले पिछडिएका वर्गका अधिकारलाई स्थापित गराउन नसकेको हुँदा उनीहरुका लागि आरक्षणको प्रावधान मस्यौदामा राख्न सुझाव दिए । सभासद् गोकुलप्रसाद घर्तीले संविधानको मस्यौदामाथि जनताले दिने सुझावलाई समावेश गराउनुपर्छ भन्दै संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्छ भने । सभासद् गङ्गादेवी डाँगीले मस्यौदामा उल्लेखित महिला हक र अधिकार सम्बन्धमा कमजोरी रहेकाले यसलाई सच्याउन माग गरिन् । सभासद् विक्रम पाण्डेले संविधानको मस्यौदामा अर्ध र पूर्णविराम कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा बहस गर्नेभन्दा पनि छिटो संविधान जारी गरी पीडामा छट्पटिरहेका नेपालीको मनमा मलमपट्टि लगाउन जुट्नुपर्ने धारणा राखे । सभासद् तारामान गुरुङले प्रजातन्त्रको मूल खम्बाका रुपमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताको विषयसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको धारा २४ र ३२ लाई सच्याउन सुझाव दिए । सभासद् प्रकाशमान सिंहले जटिल र चुनौतीपूर्ण बाटोबाट मस्यौदा आएको हुँदा मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधान अन्तिम होइन, थपघट गर्न सकिने बताए । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिंहले मस्यौदामा रहेका सञ्चार, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकतासम्बन्धी हकलाई थप स्पष्ट गर्न र थ्रेसहोल्डको प्रावधान र स्थानीय निकायको निर्वाचनको मितिका बारेमा स्पष्ट गर्न सुझाव दिए । बहिष्कार नगरी आफ्नो भनाइ राख्न आग्रह सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सभासद् डा मीनेन्द्र रिजालले राजनीतिक लडाइँको अन्त्य गरी समृद्धिको यात्रामा लाग्न सबै दललाई आह्वान गरेका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई ‘जनताको प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि संविधानसभामा जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधासभा बहिष्कार नगरी आफ्नो भनाइ र माग संविधानसभामा राख्न आग्रहसमेत गरे । नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरी सङ्घीयताको खाका संविधानको मस्यौदामा आउनुपर्ने मागसहित तराई मधेस सद्भावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललगायत पार्टीले संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेकाका मन्त्री डा रिजालले सङ्घीयताको विषय उठान गरी संविधानसभा बहिष्कार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै मस्यौदा परिमार्जन गर्न सकिन्छ, यो अन्तिम मस्यौदा होइन, अतः म आफ्ना कुरा संविधासभामा राख्न बैठक बहिष्कार गर्ने दलहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु भने । आफू र समितिका सदस्य रमेश लेखकले मस्यौदाको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न फरक मत राखेको जानकारी दिँदै उनले व्यक्तिको आस्था, विश्वासअनुसार धर्म मान्न पाउने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख भएको बताए । प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ८८ मा व्यवस्था भएको महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनले बताए ।