गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री र पूर्व राजा उस्तै उस्तै

२७ असार, काठमाडौं । मन्त्रालय, परिषद्, कोष, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र विभिन्न समिति गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ५० सरकारी निकाय छन् । तर, जिम्मेवारी सम्हालेको १८ महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसबारे बेखबर छन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ आफूले नेतृत्व गरेका अधिकांश निकायका कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले पाइलासमेत टेकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कति निकाय छन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत ‘अपडेट’ छैन । ‘प्रधानमन्त्रीको मातहतमा कति निकाय छन् भन्ने अपडेट हुँदै छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका चार सचिवमध्येका एक नारायणकुमार मलेगोले भने । मन्त्रिपरिषद्, आफूमातहतका मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक परिषद्, गरिबी निवारण कोषलगायतका महत्त्वपूर्ण निकायमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउने गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति गर्न मिल्ने र बजेट पनि धेरै हुने निकायमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको नजर पर्ने एक पूर्वप्रशासकले बताए । ती निकायका बैठक पनि प्रायस् प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मात्रै बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेका कारण कतिपय निकायका बैठक वर्षौंसम्म बस्न नसकेका उदाहरण पनि छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक त सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाउन असमर्थ प्रधानमन्त्रीहरूले त्यति धेरै निकायको जिम्मेवारी कसरी सम्हाल्न सकून् रु’ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकारीले भने । अधिकांश निकायमा दैनिक कामकाजको नेतृत्व गर्ने (सचिव, उपकुलपति वा अन्य तोकिएका अधिकारी)ले बैठकको व्यवस्थापन गर्ने र प्रधानमन्त्री सहभागी हुने व्यवस्था छ । तर, कतिपय निकायमा भने प्रधानमन्त्रीले नै बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । त्यस्ता निकायका महत्त्वपूर्ण फाइल र निर्णय प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरविना अगाडि बढ्दैनन् । राजाका पालामा हरेक निकायको प्रमुख प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजा नै हुने चलन थियो । गणतन्त्रपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइयो । कोइरालाले मात्रै होइन, उनीअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि न त जिम्मेवारी अरूलाई दिए, न आफूले सक्रिय नेतृत्व दिन सके । बरु, आवश्यकताअनुसार थपिने विभिन्न समिति र निकाय पनि आफ्नै नेतृत्वमा ल्याउने काम हरेक प्रधानमन्त्रीले गरे । गणतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्रीमा माधव नेपाल नै एक्ला प्रधानमन्त्री हुन् जसले आफूले नेतृत्व गरेका सबै निकायको बैठक एकपटक भए पनि बोलाए । ‘मैले १८ वर्षदेखि बैठक नबसेका निकायको समेत बैठक बोलाएँ । गरिबी निवारण कोषजस्ता निकायको त नियमित बैठक डाकेँ,’ उनले भने । यस्ता छन् प्रधानमन्त्री प्रमुख रहेका ५० निकाय मन्त्रिपरिषद् रक्षा मन्त्रालय विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् लगानी बोर्ड राष्ट्रिय योजना आयोग संवैधानिक परिषद् गरिबी निवारण कोष राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (प्रत्यक्ष निगरानी) पर्यटन परिषद् राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौं विश्वविद्यालय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् लुम्बिनी विकास कोष राष्ट्रिय जनसंख्या समिति आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद् राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद् जलवायु परिवर्तन परिषद् वातावरण संरक्षण परिषद् उच्चस्तरीय एचआईभी एड्स परिषद राष्ट्रिय विकास परिषद् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद् राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बागमती र यसका सहायक नदीनालाको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति विकेन्द्रिकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालय कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान पाटन स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान पशुपति क्षेत्र विकास कोष (संरक्षक) राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (संरक्षक) नेपाल स्काउट