अहिलेको सीमा विवाद कुटनीतिक असक्षमताले विकास गरेको समस्या हो

अहिलेको सीमा विवाद भनेको नेपालको सार्वभौम क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले एकपक्षीय रुपमा बनाएको सडक हो । भारतले पिठौरागढको छेउछाउ अजिबगढबाट लिपुलेकको छेउछाउसम्म सडक पुर्याएर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधनिता र नेपालको स्वतन्त्रतालाई आघात पुर्याएको छ । हामी नेपालीहरु यो जमिनलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वको जमिन हो भन्छौं, भारतले ओगटेको मात्रै हो भन्छौं । हुनपनि भारतले सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्धहुँदा एकपक्षीय रुपमा सेना राखेर ओगटेको जमिन हो । जसको स्वामित्व नेपालसँग नै छ । यो सन्दर्भमा भारतले भने उक्त क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र भएको बताउँदै आएको छ । हामी भारतकै मान्यतामा जाँदा पनि, अन्तराष्ट्रिय सीमासम्बन्धी सिद्धान्त, अभ्यास र मान्यताले कुनै पनि दुई देशबीचको बीचमा विवादित क्षेत्र छ भने त्यो क्षेत्रमा कुनै एक सरकारले एकतर्फी ढंगले कुनै पनि विकास निर्माणका क्रियाकलाप अगाडि बढाउन पाईँदैन् । तर भारत आफैं विवादित क्षेत्र भन्ने अनि एकपक्षीय रुपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप अगाडि बढाउने गरेको छ । ५ वर्षको अवधिमा ३ पटकसम्म प्रहार पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा भारतीय पक्षबाट भएका गतिविधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि भारतले कालापानी क्षेत्रमा नेपाललाई तीन पटकसम्म प्रहार गरिसकेको छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन गएका थिए । २०१५ मई १५ का दिन भारत र चीनबीच द्धिपक्षीय सम्झौताहरु भए । जसको धारा २८ मा लिपुलेक भज्याङ्ग रहेर भारत र चीनको व्यापार, वाणिज्य अभिबृद्धि गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस समय नेपालको भूमिमाथि सम्झौता गर्दैगर्दा एक वचन पनि नेपाललाई सोधिएन । पुरै वेवास्ता गर्दै सम्झौता गरियो । भारतले त नेपालको भूमि मिचेको थियो थियो तर चीनले पनि नेपाललाई बिर्सियो । यदि चीनले नेपाललाई सम्झेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । तर उसले बिर्सनुको पछाडि नेपालको कमजोर कुटनीति जोडिन्छ । सन् २०१९ को नोभेम्बर २ तारिखको दिनमा भारतले नयाँ पोलिटिकल म्याप अफ इण्डिया प्रकाशित गरेर नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई समेत समेट्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । २०१५ मा भारत र चीनबीच सम्झौता हुँदा पनि विरोध भएको थियो भने २०१९ मा नक्सा आउँदा पनि विरोध भएको थियो । तर नेपालमा विरोध भईरहँदा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीको कुरा आयो जसले त्यो विरोधको आन्दोलनलाई पनि पछाडि धकेलिदियो । नक्साको विषय ओझेलमा पर्दापर्दै कोरोनाले विश्वलाई नै संकटमा पारेको बेलामा नेपाली भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन नै गर्ने काम भयो । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा भएका घटनालाई हेर्दा तीन चरणमा नेपालमाथि प्रहार भएको देखिन्छ । अब भविष्यमा चौथो चरणमा भारतले नेपाललाई कसरी हान्छ त्यसबाट सावधान हुनुपर्ने छ । कुटनीतिक क्षमताले उब्जाएको समस्या अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालको कुटनीतिक क्षमता निकै कमजोर देखियो सँगै भारतीय पक्षले प्रभाव पारेर घटनाक्रम विकास भएको पनि देखिन्छ । आफ्नै भूगोलमा सडक बनिरहेको पनि थाहा नपाउने सरकारको रबैयालाई हेर्दा भारतीय प्रभाव भएको मान्न सकिन्छ । भारतले आफ्नो विरुद्ध आवाज उठ्नसाथ विरोध गर्ने मुखमा एक गाँस हाल्ने गरेको घटनाहरु देख्ने गरिएको छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरु तथा पार्टीहरु पनि प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि मिचिएको सीमाबारे निकै कडा बोल्ने तर सरकारमा पुगेपछि त्यस्तो समस्या नै छैन भन्ने गरि प्रस्तुत हुने गरेको घटना छ । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । सरकारमा पुग्नेले प्रश्न आए कुटनीतिक ढंगले समाधान गर्छौं भन्ने जवाफ दिने तर एक पटक पनि पहल नगर्ने गरेको देखिन्छ । सरकारले राम्रो वकालत त कुरा गर्न नसकेकै कारण यो अवस्था आएको हो । अहिले पनि भारतको रक्षामन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सडकको उद्घाटन गर्दैछ भन्ने कुरा हाम्रो सरकारले चाल पनि पाएन । दिल्लीमा भएको हाम्रो राजदुतले गन्ध पनि भेटाएनन् । उद्घाटन गरिसके पछि मिडियामा आएपछि मात्रै थाहा पाए । यहाँ हाम्रो कुटनीति निकै चुकेको छ । यदि हाम्रो कुटनीति सहि थियो भने पहिलै चाल पाउने स्थिति हुन्थ्यो । जसबाट केहि फरक दबाब दिन सकिन्थ्यो । मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक अभ्यास हुनु राम्रो हो । कुनै पनि देशहरुका बीचमा सीमा समस्या हुँदा समाधान गर्ने चारवटा तह हुन्छ । पहिलो भनेको दुई देशको बीचमा आपसी छलफल र कुराकानी गरि समाधान गर्ने विकल्प हुन्छ । जहाँ आ–आफ्ना डक्युमेन्टहरु आ–आफ्नो ढंगले एकले अर्कालाई प्रष्ट हुने गरि देखाउने र त्यसबारे संवाद गर्ने रहन्छ । पहिलो उपायले काम गरेन, दुई देशमध्ये एउटा देश वार्तामा आउनै चाहेन, एकोहोरो लिँढेडिपी लिईरहने स्थिति बन्यो भने त्यसको विकल्पमा तेस्रो देशलाई मध्यस्तकर्ताको रुपमा राख्दै छलफल अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ । कालापानी लिपुलेकको सन्दर्भमा पनि पहिला दुई देशबीचमा छलफल गर्ने र त्यहाँ भएन् भने अर्को मध्यस्तकर्ता राखेर छलफल अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ । यदि भारतले पहिलो र दोस्रो चरणलाई स्वीकारेन भने हामी तेस्रो चरणमा अन्तराष्ट्रिय संस्थाको मध्यस्तता गुहार्दै संवादलाई अगाडि बढाउन सक्छौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदभित्रको काट्रोग्राफिक डिभिजनमा गएर समाधान खोज्न सक्छौं । त्यहाँ हामीले हाम्रो नक्सा तथा दस्वावेज देखाउँदै हामीमाथि परेको अन्यायको मुद्दा छिनोफानो गर्न आग्रह गर्न सक्छौं । त्यस चरणमा कुनै नागरिका वा पार्टी होइन कि सरकारले नै अगुवाई गर्नपछ । तर यहाँ प्रश्न छ, नेपाल सरकार भारत सरकारको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जान्छ कि जाँदैन् ? त्यसका लागि जनदबाब आवश्यक छ । सरकार नेपालको स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको लागि विवश भएर राष्ट्रसंघमा जान तयार हुनुपर्छ । राष्ट्रसंघबाट पनि समाधान नभए मात्रै अन्तराष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ । तर मननीय कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाँदा समय लामो लाग्ने र निकै खर्च लाग्ने पनि हुन्छ । मेहेनत निकै हुन्छ । यी चारै चरणलाई हेर्दा सबैभन्दा उत्तम कुरा दुई देशका बीचमा संवादबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्नु नै हुन्छ । केहि नेताहरुले सिधै अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने भनेर पनि बोलिरहेको सुनिन्छ तर बुझ्नुपर्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने चरण र प्रक्रिया हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाँदा पनि सबै चरणहरु बारे प्रश्न सोधिन्छ । कुरा नमिलेका प्रमाणहरु खोजिन्छ । हामीले भारतबाट कुरा गर्न नचाहेको प्रमाण देखाउनु पर्छ । तेस्रो पक्षलाई ल्याउन भारतले अस्वीकार गरेको प्रमाण पनि देखाउनु पर्छ । अन्तराष्ट्रिय अदालत जाँदैमा सहज समाधान हुने होइन् । त्यहाँ जाँदा पनि हाम्रा सबै प्रमाण तथा दस्तावेजहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्छ । सबै तिथिमिति प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यसकारण त्यसको लागि स्पष्ट हुनेगरि राष्ट्रिय डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्छ । तर सरकारको यसबारे गृहकार्य भएको देखिँदैन् । (श्रेष्ठ सीमा विद् हुन्)