पढ्नुहोस् –के छ सुगौलि सन्धिमा ? जसका कारण नेपालको विशाल भुभाग गुम्यो !

काठमाडौं। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो। जसबाट नेपाल अङग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच २ डिसेम्बर १८१५मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस् ब्राड्श थिए।

सन्धिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वंचित हुनुपर्यो। यस अघि फ्रांसका कमाण्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालीम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा एक तिहाई भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज-नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ(वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल(वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा(वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू।

तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् १८५७को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली रकञ्चनपुर) सन् १८६५मा नेपाललाई फर्काइयो जसलाई नयाँमुलुक भनिन्छ। नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिश प्रतिनिधि एडवार्ड गार्डनर नैं प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए। उनी उत्तर काठमाडौंको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिम्पाट भनिन्छ र यहाँ भारत र ब्रिटिशका दूतावासहरू छन्। सुगौली सन्धिलाई सँच्याउने अर्को सदाको निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर १९२३मा भयो जसमा ब्रिटिश प्रतिनिधिलाई ब्रिटिश राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धि गरियो।

सुगौली सन्धिअघि

सुगौली सन्धि हुनु अघि दार्जी्लिंग,पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण(पश्चिममा नैनीताल, कुमाउँ, गडवाल र पश्चिममा बशाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो। परन्तु वर्तमान कालमा यी क्षेत्र भारतका भूभाग पर्छन् ।

नेपालले स्वेच्छाले सुगौली सन्धि गरेको थिएन

१. ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा तारिक २ दिशम्बर १८१५ र्गयो जसमा लेफ्टिनेन्ट् कर्नल प्यारिस् ब्राडशाले हस्ताक्षर गरेका थिए, सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर १५ दिन भित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिंदै नेपाल पठाइयो। नेपाललाई ती शर्तहरू मंजूर थिएनन्, यस कारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन। त्यसपछि ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौंमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिंजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो। राजधानीमा आक्रमण अपरिहार्य बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बन्यो।

२. सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो, राजा तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्षर गर्न चाँहदैनथे। तर नेपाल बाध्य बन्यो( यसका शर्तहरू मान्न। पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिशको शिविरमा गई ४ मार्च १८१६ का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे।

३. नेपालले १५ दिने म्यादलाई लत्याएर ९३ औं दिनमा हस्ताक्षर गरयो। सन्धि सोही दिनदेखि लागू गरियो ।

सन्धिको वैधता

१. सन्धिको अनुच्छेद ९मा राजाद्वारा सन्धि मंर्जू गरिनु पर्ने कुरा लेखिएको थियो तर राजा गीर्वाण युद्ध बिक्रमबाट यस्तो गरेको कुनै रिकर्ड छैन।

२. ब्रिटिशलाई नेपालले सन्धिको पालना गर्दैन भन्ने ठूलो डर थियो यस कारण गभर्नर जेनेरल डेबिड अक्टरलोनीले ब्रिटिश सरकारको पक्षबाट सन्धि लागू भएको पुष्टि गरे र सन्धिको एक प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पियो!

सीमा विवाद

सन्धिमा राष्ट्रको सीमांकन स्पष्ट नभएकोले आज पनि विवाद कायम छ। १. सन्धिमा सीमा रेखा स्पष्ट नभएकोले सीमांकन गर्न समस्या परिरहेछ। लगभग ६०००० हेक्टेयर जमीनमा आज पनि विवाद छ।यी जमीनहरूमा दाबी प्रतिदाबी, बहस आदी चलिरहेका छन्। २. परिणाम स्वरूप नेपाल भारत सीमामा अतिक्रमणका आरोपहरू एकार्कामा लगाइन्छ । यस्ता ५४ वटा क्षेत्रहरू छन्। यिनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र,टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले थोरी आदि हुन्।

सन् १९५० को सन्धि ?जस्ताको तस्तै

सन् १९५०को सन्धिको खुब चर्चा हुन्छ। असमान सन्धि भन्ने गरिन्छ। तर त्यो सन्धिमा खास के के छन भनेर सजिलोसित पढ्न पाइँदैन। अहिले त झन त्यो सन्धि खारेज गर्ने माग उठिरहेका बेला त्यसमा के के रहेछन धारा जसले नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने भनेर जान्नु झनै सान्दर्भिक होला ।

सुगौली सन्धि

(इ.सं. १८१५ डिसेम्बर २)

१. माननीय इष्ट-इण्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२. युद्ध हुनु भन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र तीभूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३. नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् (काली र राप्ती नदीकोबीचकाख सम्पूर्णतल्ला भागहरु, (राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, (गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, (मेची रटिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, (मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फकोसम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटकोघाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ,यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खालीसेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।

४. नेपाल राज्यका प्रमूख र भारदारहरु जजसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पु¥याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिशसरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुइ लाख रुपैया पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ। यो रकम नेपालका राजाको तजबिजअनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर रहस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ।

५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्यागगर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्नस्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरु बीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिससरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ।

७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवाअमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमारहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्धारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदनलेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सो भन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदनगराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।

यस सन्धिमा बिबादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमापरेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्नेप्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तरमूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।

१९५० को सन्धि-सन् १९५० जुलाई ३१)

१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावनादेखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

३. कर्मचारी वर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ।

४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्तिमन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा,गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ। दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन्।

६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्नामुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ।

७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमाभाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन्।

८. जहातक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारकाबीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ।

९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ।

१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ।