मूल्यै नखोली महंगा हतियार किन्ने निर्णय

सरकारले \'अत्यावश्यक\' भन्दै मूल्य नै नखोली हतियार किन्ने निर्णय गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–मन्त्रिपरिषदक्को दिउसोको बैठकले हतियार खरिदसम्बन्धी एउटा कार्यविधि उद्धृत गर्दै विस्तृत विवरण नखुलाई हतियार किन्ने निर्णय गरेको हो । नियमतः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरण खुल्नुपर्छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ५ फागुनमा नै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सदर गरेको प्रस्तावमा चार थान आर्मड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिद गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावमा आवश्यक संख्या उल्लेख नगरी जीपीएमजी (जनरल परपोज मेसिन गन) र चाहिने गोली खरिद गरिने उल्लेख छ । प्रस्तावमा ग्लोबल टेन्डर गरेर वा नगरि हतियार आपूर्ति गर्न सक्ने कुनै देशसँग सीधा सम्झौता गरी खरिद गर्ने भन्ने विस्तृत विवरण छैन । उपप्रधान मन्त्री गौतमको प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट सदर भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको विवरणमा राज्यले कति रकम खर्चमा हतियार किन्न लागेको हो भन्ने केही उल्लेख छैन । तर, व्यापारीलाई सजिलो पार्नका लागि आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरु सूचीकृत भइसकेको विवरण पटकपटक उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक र नियामक निकायलाई समेत प्रभावमा पार्दै गत वर्ष एक व्यापारीका विभिन्न नामका अधिकांश चिनियाँ हतियार कम्पनीको एजेन्सी लिएका फर्महरुलाई एपीसी र हतियार खरिदको लागि सूचीकृत गरिएको थियो । हिले फेरी तिनै व्यापारीलाई ठेक्का दिने गरी वास्ताविकभन्दा अत्याधिक रकम तिरेर हतारमा खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको हो । यस अघि सुडान घोटालामा कराडौ घोटाला भएपछि छानविनको दबाब भोग्नुपरेको व्यापारीको अनुभव जन्य आग्रहमा करौडौ मूल्यको हतियारको रकम नतोकी प्रस्ताव पेश भएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।