काठमाडौं । सत्तारुढ घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी विवाद सल्टाउन गत साउन ३० मा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको ६ सदस्यिय कार्यदलले शनिबार आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘कसैले नजित्ने र कसैले नहार्ने’ गरी प्रतिवेदन तयार भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अधिकार कटौती गरेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भुमिका बढाइएको छ ।
दुवै अध्यक्षलाई सामुहिकतामा चल्नका लागी समेत बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार अब पार्टी पुर्णरुपमा प्रचण्डले संचालन गर्नेछन् भने ओली ५ वर्ष नै सरकार संचालन गर्ने छन् । तर दुवै अध्यक्षले एकअर्कासँग समन्वय नगरी कुनैपनि निर्णय गर्न पाउने छैनन् ।
यि हुन् प्रतिवेदन साराशंका बुँदा
महाधिवेशनबारे
१. पार्टी महाधिवेशन चैत्र २५–३० गते सम्पन्न गर्ने ।
२. नेतृत्व सहमतिय हुने ।
३. महाधिवेशन अघि एकताका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने ।
४. महाधिवेशनको कार्यसुचि बनाएर तयारी गर्ने ।
५. पार्टीको कार्यदिशा हाललाई ‘जनताको जनवाद’ हुने । बाँकी बहस महाधिवेशनमा गरिने ।
विधि, पद्दति र कार्यविभाजनबारे
६. पार्टी अन्तर्गत सरकार रहने, संचालन गर्ने । महत्वपुर्ण नियुक्ति तथा निर्णयहरु पार्टी बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने ।
७. पार्टीका सबै तहका बैठकहरु नियमित बस्नुपर्ने ।
८.अर्का अध्यक्षसँग मरामर्श गरी पार्टी बैठकहरुको संचालन प्रचण्डले गर्ने । प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने ।
९. अर्का अध्यक्षसँगको परामर्शमा केपी शर्मा ओलीले सरकार संचालन गर्ने । महत्वपुर्ण नियुक्ति तथा निर्णयहरु सचिवालयमा अनुमोदन गराएर मात्रै गर्ने ।
समसामयिक
१०. झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एमसिसिबारे सरकारले निर्णय गर्ने ।
११. सिमाविवाद कुठनीतिकरुपमा हल गर्ने ।
१२. पार्टीका दिवंगत नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरु गुटवादी गतिविधिको केन्द्र भएकाले निर्देशिका बनाएर मात्रै संचालन गर्ने ।
१३. आवश्यकता अनुसार संघिय सरकार तथा प्रादेशिक सरकार फेरबदल तथा पुनर्गठन गर्ने ।
१४. शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरुलाई निर्धारित कार्यक्रम बनाई टुंगो लगाउने ।
१५. कोरोना भाईरस नियन्त्रण, उपचार तथा यसपछिका कामहरु योजनाबद्द रुपमा गर्ने ।
१६. सबै तहका सरकारको समिक्षा पार्टीका सम्बन्धित कमिटिहरु र खास गरी केन्द्रिय समितिमा गर्ने ।
१७. स्थायी समितिको बैठकमा नियमित एजेण्डामा छलफल गर्ने र कोरोना लगत्तै केन्द्रिय समितको बैठक बस्ने ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: