शक्ति र सत्तासँग नझुकी जसले संविधान बचाए

काठमाडौं। नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकको गरिमा र जिम्मेवारी दिएको छ। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानप्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारीको गलत प्रयोग गर्दै संविधान मास्ने खेलमा लागेपछि नेपालको संविधान ६६ दिनसम्म मुर्छित अवस्थामा रह्यो। संविधानमा हुँदै नभएको धाराको हवाला दिँदै पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा फागुन ११ गते पुनर्स्थापित भएपछि देश संविधानको लयमा फर्किएको छ।

जतिबेला विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन्, पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति पाएकोमा सिंगो देश नै गौरवान्वित बन्यो। तर, त्यसपछिका राष्ट्रपतिका कदमहरु देशको हितमा भन्दा ओली स्वार्थमा केन्द्रित हुँँदै गए। उनका हरेक निर्णयमा देशको राष्ट्रप्रमुख होइन, नेकपा एमालेकै उपाध्यक्षको जिम्मेवारी झल्किने आभाष आइरह्यो।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा धेरैले सोचेका थिए, प्रधानमन्त्रीले गलत कदम चाले पनि संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने छैनन्। स्वीकार गर्नैपर्ने परिस्थितिमा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र संविधानविदहरुसँग कम्तिमा परामर्श हुनेछ। २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विशेष अधिकार प्राप्त हुँदासमेत विघटनको सिफारिस आउँदा राजाले राजनीतिक दल र कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्ने गरेको अनुभवबाट खारिएका संविधानविदहरु पनि कम्तिमा राष्ट्रपतिको विवेक गुम्दैन भन्नेमा थिए। तर, संविधानको संरक्षकको संवैधानिक दायित्व बोकेकी भण्डारीले ओलीले सिफारिस गर्न नभ्याउँदै विघटनलाई सदर गरिदिइन्।

तीन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको जिम्मेवारी संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन भए पनि उनीहरु संविधान च्यात्न, संविधान खारेज गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्था नै असफल पार्न कम्मर कसेर लाग्दा तीन सम्माननीयहरुको भूमिका भने प्रशंसायोग्य रह्यो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सार्वजनिक रुपमै संविधानको रक्षकको भूमिकामा उभिए। अनि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधान बचाउने आफ्नो संवैधानिक दायित्व आलोचनाको ठाउँ नरहने गरी निर्वाह गरे।

गत वैशाख ८ गतेयतादेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानका विरुद्ध विभिन्न गतिविधि गर्दै आए। संसद बस्नसक्ने परिस्थितिकै बिचमा विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने, चलिरहेको संसद अधिवेशन हठात् अन्त्यको घोषणा गर्ने र फेरि विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर देशलाई अनिश्चयको भूमरिमा हाल्न उनले अनेकौं प्रयत्न गरे। ओलीको उक्त भूमिकामा राष्ट्रपति भण्डारी कहिले ‘एसम्यान’ त कहिले स्वकीय सचिवको भूमिकामा प्रस्तुत हुन थालिन्। त्यस्तो परिस्थितिमा सभामुख सापकोटा संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै असंवैधानिक कदम रोक्न निरन्तर लडिरहे।

सरकारले प्रतिनिधि सभाको नियमित अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई समेत टारेर संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। उक्त अध्यादेशले संविधान संशोधनको समेत ध्येय राख्दथ्यो, त्यो कुरा मन्त्रिपरिषदले गर्नसक्ने कुरा थिएन। अर्कोतिर, अध्यादेश राजनीतिक सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित थियो। गलत मनसाय राखेर असंवैधानिक रुपमा ल्याइएको उक्त अध्यादेशको विपक्षमा सभामुख सापकोटा चट्टानझैं उभिए। उनले संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित रही संवैधानिक परिषदबाट संविधानविरुद्ध हुनसक्ने गलत निर्णय रोक्न प्रयत्न गरिरहे।

सभामुख, विपक्षी दलको नेतासमेत अनुपस्थित रहेको बैठकबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गरिएपछि संविधानमाथि अर्को हमला भयो। आयोगका पदाधिकारीका लागि गरिएको सिफारिस संसद सचिवालयबाट अनुमोदन गर्नका लागि पठाएको पत्र सभामुख सापकोटाले फिर्ता पठाएपछि सरकारमाथि अर्को दवाव पर्‍यो। तर, संविधान मिच्ने नै संकल्प गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगहरुमा ३८ जनालाई असंवैधानिक तवरले नियुक्त गरियो, जुन सपथग्रहण समारोहमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित रहेर उक्त कदम असंवैधानिक भएको दाबी प्रस्तुत गरे।

संविधानमाथि एकपछि अर्को हमला हुन थालेपछि संवैधानिक नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख सापकोटा स्वयं सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए। त्यसपछिका दिनहरुमा सार्वजनिक समारोहमै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखमाथि धम्कीको भाषा बोल्न थाले। ‘गालीशास्त्रमा माहिर’ ओली र उनी समर्थक नेताहरुले सभामुखमाथि एकपछि अर्को आक्रमण गरिरहे। तर, संविधानको रक्षा गर्ने सपथ खाएका सापकोटाले इतिहासकै ठूलो चुनौती र खतरा मोलेर संविधानवादको पक्षमा वकालत गरिरहे।

संविधानको रक्षाका निम्ति उपराष्ट्रपति पुनको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संवैधानिक उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेका कारण पुनले चाहेर पनि असंवैधानिक कदम रोक्न सक्ने परिस्थिति थिएन। तर, उनले राजनीतिक र संवैधानिक तहमा समस्या समाधानका निम्ति सहजकर्ताको भूमिका खेलिरहे। नेपाल पत्रकार महासंघको सार्वजनिक समारोहमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि जनतामा निरासा छाएकोमा जोड दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उपराष्ट्रपति पुनको स्पष्ट अडानका कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको जनमत निर्माण र समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी पाएकी राष्ट्रपति भण्डारी नै संविधान च्यात्न उद्दत भएपछि उपराष्ट्रपति पुनले संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै संविधानको प्रतिरक्षा गरेका थिए।

झट्ट हेर्दा कतिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको भूमिका र पक्षधरतालाई राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन्। तर, त्यस्तो पृष्ठभूमि पनि जनादेशको सम्मान कि अपमान भन्ने स्कुलसँग जोडिएको छ। उनीहरुको भूमिका वर्तमानका लागि मात्र नभएर भविष्यका लागिसमेत नजिरका रुपमा स्थापित हुनेमा दुईमत छैन।

धेरै ठूलो आशंका र अविश्वासका बिच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले देखाएको निष्ठा नेपालको संवैधानिक इतिहासका लागि नजिरका रुपमा स्थापित भइसकेको छ। हजारौं अनुमानहरुलाई गलत प्रमाणित गर्दै राणाले संविधानको यति सुस्पष्ट व्याख्या गरे कि त्यति स्पष्ट व्याख्या संविधान निर्माताहरुले समेत गरेका थिएनन्। राणाले संविधानमा अन्तरनिहित व्यवस्था र भावको मात्र व्याख्या गरेनन्, नेपालको राजनीतिक शासन प्रणाली कुन अर्थमा परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, के कारण यो आफ्नै अनुभवमा आधारित समुन्नत र परिस्कृत संसदीय व्यवस्था हो भन्ने कुरा बडो स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिदिएका छन्।

संवैधानिक व्याख्याका दृष्टिले मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि परेको रिटमा कुनै बिलम्व सुनुवाइको प्रक्रिया आरम्भदेखि फैसला कार्यान्वयनका लागि देखाएको तदारुकताले उनलाई निर्भिक र संविधानवादमा विश्वास राख्ने न्यायाधीशका रुपमा स्थापित गराएको छ। पूर्ण फैसलाको लिखत आउनुअघि नै छोटो फैसला कार्यान्वयनका लागि दिइएको निर्देशन र सरकारले फेरि पनि संसद बैठक छल्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संसद बैठक बोलाउने समयसीमासमेत तोक्नुले राणामा संविधानप्रति रहेको गहिरो विश्वास झल्किन्छ।

सर्वोच्चको संविधानबमोजिम फैसला आउनुमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु, संविधानविदहरु, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सञ्चार जगतले खेलेको भूमिका पनि अभूतपूर्व नै रह्यो। सरकारी रासनको जिम्मेवारी पूरा गर्ने केहीलाई छोडेर सिंगो देश नै गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानका पक्षमा उभिएका कारण फागुन ११ नेपाली इतिहासमा प्रतिगमनविरुद्ध विजयको दिनका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो।