मधेशका मुद्दामा प्रचण्डको योगदान, मधेशी दल र आजको राजनीति !

प्रधानमन्त्री केपी शर्माले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा मधेसका मुद्दाका वकालत गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी चर्चामा आएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रहेपनि ओली सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनेपछि जनता समाजवादी पार्टीमाथि सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको हो ।

अहिलेको मितिसम्म जनता समाजवादी पार्टीले आफूहरुका मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ उसैसँग मिल्ने अनौपचारिक अभिव्यक्ति दिएको छ । पार्टीभित्र स्पष्टरुपमा दुइधार देखिएको जसपामा ठाकुर र महतो पक्षले ओलीलाई विश्वास गरेको देख्न सकिन्छ भने पूर्व समाजवादी पक्षका उपेन्द्र र बाबुरामले भने कुनै पनि हालतमा ओली सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ ।

त्यसो भए महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका मुद्दाहरु ओलीले समर्थन गर्छन् त ? के ती मुद्दाहरु ओलीले हल गर्छन त ? ठाकुर र महतोका लागि ओली मधेसका मुद्दामा सकारात्मक छन् ।

तर इतिहासले के भन्छ ?

संविधान निर्माण अघि र संविधान निर्माणपछि मधेसी दलले संविधानको बिरोध गर्दैै मधेस आन्दोलन चर्काएपछि के थियो ओलीको भूमिका ? ओलीले चालेको राजनीतिक कोर्समा कहाँ पर्छन् यी मुद्दाहरु ? अहिले ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा उनले गरेका प्रतिबद्धता र उनको राजनीतिक विचार, कोर्स र अगाडि जान खोजेको बाटोबीच कत्तिको तादाम्यता मिल्छ ?

के जसपाले यी सबै कुराको लेखाजोखा गरेर निर्णय गर्न सक्ला ?

के हुन मधेसका मुद्दा र कसले उठाए ती मुद्दा ?

नेपाली समाजको सामन्तवादी संरचना र खासगरी गोर्खा राज्यको उदयसँगै मधेसमाथिको थिचोमिचो चुलिएको तथ्यसँग कोही पनि असहमत हुन सक्दैन । ऐतिहासिक विकासक्रमसँगै मधेसमाथि एकातिर गोर्खा सामन्तवादी राज्यसंरचनाको शोषण चुलियो भने अर्कोतर्फ आन्तरिकरुपमा चरम सामन्तवादी आर्थिक सम्बन्धले विकास लियो । यसरी केन्द्रीय राज्यको हिसाबले मधेस आफैमा औपनिवेशिक क्षेत्रजस्तो बन्न पुग्यो भने त्यो औपनिवेशिकताभित्र पनि त्यहाँको् ठूलो जनसंख्या त्यहीँका जमिन्दार र सामन्तहरुबाट पीडित हुन पुगे ।

यसरी संक्षिप्तमा हेर्दा मधेसको मुद्दा एकातिर पहिचानको बन्यो भने अर्कोतर्फ सामन्तवादी उत्पादनसम्बन्ध भत्काउने । यी दुबै एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले केन्द्रीय राज्यसत्ताको सामन्ती संरचना भत्काएर सिँगो देशलाई राष्टिय पूँजिको विकास गर्ने गरी सामाजिक न्यायमा आधारित शासन प्रणाली स्थापना गर्नु मधेसी जनताको माग पुरा गर्ने कार्यदिशा हुनसक्थ्यो ।
यसका लागि संघीयता आवश्यक थियो, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा आवश्यक थियो । जात, वर्ग, वर्णको विभेदको अन्त्य जरुरी थियो ।

र, यो काम २०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाले गर्न नसकेकै कारण प्रचण्डहरुले २०५२ सालमा नयाँ जनवादी राज्यको स्थापनाको नारा दिएर जनयुद्दको घोषणा गर्नु परेको थियो ।

यसअर्थमा माओवादीको जनयुद्द समग्र मधेस र मधेसी जनता, मधेसभित्र पनि उत्पीडित जनतामाथिको दमन र शोषणविरुद्धको प्रतिरोध युद्ध पनि थियो । यही आधारमा माओवादीले मधेसी मुक्ति मोर्चादेखि जातीय र भेगीय क्षेत्रहरु समेत घोषणा गरेको थियो ।

यदि त्यसरी घनिभूतरुपमा मधेसका मुद्दाहरु अघि नसारिएको भए, केन्द्रमा सामन्तवादी संरचना विघटन गर्न समानुपाति, समावेशी राज्यसंरचनाको पक्षमा लडाई नलडिएको भए के मधेसका मागहरु अहिलेको अवस्थामा आइपुग्थे ?

मूलतः माओवादी जनयुद्दकै राप र तापले तत्कालिन बहुदलवादी दलहरु समेत गणतन्त्रका पक्षमा उभिन बाध्य बनेका थिए । मधेसमा उत्पीडन कुनै नयाँ विषय थिएन । तर मधेसका अहिलेका मसिहा भनिने नेताहरु त्यतिबेला संवैधानिक राजतन्त्रको छहारीमा रहेका दलहरुमा आबद्ध थिए । उनीहरुले मधेसी उत्पीडनको कुरा त गर्थे तर त्यसको हल समग्र सामन्तवादी केन्द्रीय राज्यसत्ताको स्थानमा जनवादी गणतन्त्र हो भन्नेमा विश्वास गर्दैनथे ।

जनयुद्दमा पीँधमा रहेका उत्पीडित उपेक्षित जनताका मुद्दाहरु जसरी मुखरित भए, त्यसकै दबाबमा राजतन्त्रको विदाई भयो, संविधानसभाको गठनपछि नयाँ संविधान बन्न बाध्य बन्यो ।

नयाँ संविधान समग्रमा पूर्ण थिएन । माओवादीका कतिपय फरक मत थिए । तर यो एउटा अधिकतम अग्रगामी र सहमतिको दस्तावेज थियो । मधेसवादी दलहरुले यसको बिरोध गरे ।

मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधनको माग गरे ।

त्यतिखेर यही मधेस आन्दोलका विरुद्ध अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्मम व्यवहार प्रस्तुत भए । देश नै टुक्रिने अवस्था सिर्जना भयो । भारतको नाकाबन्दीको विरोधको नाम दिइएपनि त्यसको प्रत्यक्ष निशाना मधेस नै थियो ।

संविधान निर्माण भइसकेपछि देशैभरी निर्वाचन गर्नु संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धि जोगाउने प्रमुख उपाय थियो । तर तत्कालिन अवस्थामा देश चुनाव हैन विखण्डनतर्फ जाने खतरा थियो ।

र, यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त पार्ने काम प्रचण्डले गरे । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन भएर मधेस र पहाडबीचको तिक्तता मेटदै, मधेसवादी दलहरुलाई समेत विश्वासमा ल्याएर निर्वाचनमा जान उनी सफल भए । संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि तीन महिनासम्म तत्कालिन एमालेले यसको बिरोध गर्यो । तमाम अवरोध सिर्जना भए ।

तर अन्ततः नेपालमा पहिलोपटक प्रचण्ड र देउवा गठबन्धनको सरकारले तीनैतहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल बन्यो ।

यदि त्यो बेला प्रचण्डले निर्णायक भूमिका नखेलेको भए के हुन्थ्यो ? राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरुले एकपटक त्यो बेलाको परिवेश स्मरण गर्ने कि ? साँच्चिकै त्यो बेला निर्वाचनमा जाने वातावरण नबनेको भए, के देश अहिलेकै अवस्थामा एकीकृत भएर रहन्थ्यो होला र ?

अवस्था त कतिसम्म भएको थियो भने तत्कालिन एमालेको मधेसविरोधी छविका कारण पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले दुई नम्बर प्रदेशका एउटा पनि स्थानीय तहमा केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न सकेको थिएन । चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन राजमार्ग नजिकका एकदुई स्थानमा मात्रै नेताहरु जान सकेका थिए ।

तीन वर्ष अघि त्यो मानसिकता बोकेको एमाले अहिले मधेसमैत्री कसरी बन्न सक्छ ?

जबकि यसको उल्टो प्रचण्डले मधेसका सबै जिल्लाका मुख्यमुख्य स्थानमा गएर जनतासँग संविधानका उपलब्धि र प्राप्त हुन नसकेका पक्षहरुको खुलेर अन्तक्र्रिया गरे । उनले मधेससँग लभ नै परेको कुरा समेत बारम्बार व्यक्त गरे ।

अहिले आएर एमालेसँगको गठबन्धनले मधेसका मागहरु हल हुन्छन् भन्नु कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक मान्न सकिन्न । किनभने वर्तमान सरकारले संघीयता चाहन्न । प्रधानमन्त्री र उनी निकटहरुले बारम्बार संघियताविरोधी मत प्रकट गर्दै आएका छन् । जबकि मधेसको एउटा मुख्य माग संघीयता हो । केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उत्पीडनको अन्त्यका लागि समावेशीतालाई सही अर्थमा लागु गर्ने, संघीयतालाई थप व्यवहारिक बनाउने, सामाजिक न्यायमा आधारित शासनप्रणालीको विकास गर्नु अनिवार्य शर्त हो । र, यो काम वर्तमान सरकारबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा मधेसवादी दलहरुलाई कसैले सिकाइराख्नु पर्दैन । स्वयम् बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नै यो कुरा बारम्बार भनिरहेका छन् ।

यथार्थ त के हो भने नेता तथा कार्यकर्तामाथिका जुन मुद्दाको कुरा जसपाले गरेको छ, ती सिर्जना नै तत्कालिन एमाले सरकारले गरेको होइन र ? टीकापुर घटनाको बेलाका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गरेर हेर्दा प्रचण्डले रेशमहरुको पक्षमा बोलेका छन् कि एमाले नेताहरुले ? रेशम चौधरीलाई प्रचण्डले दिल्लीमा भेटदा कोकोहोलो मच्चाउने को थिए ? यी कुरा विश्लेषण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

सत्य के हो भने प्रचण्ड र प्रचण्डले निरन्तर वकालत गरेकै कारण मधेसका मुद्दा स्थापित भएका हुन । नेपालमा संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो । र, भविष्यमा पनि प्राप्त हुन नसकेका उपलब्धिका लागि प्रचण्डकै पहल आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड स्वयम्ले मधेसका मागलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन र सम्भव भएजतिका संविधानमा लिपिबद्ध गर्न र नभएकालाई भविष्यमा उचित समयमा उठाउन फरक मतका रुपमा लिपिबद्ध गरेको तथ्य बिर्सिन मिल्दैन । त्यसैले प्रचण्ड नहुन्थे, उनले नेपाली समाजको पीँधमा रहेका मुद्दाहरुलाई उथलपुथल हुने गरी सतहमा ल्याउने साहस नगर्थे भने मधेस या पहाड जहाँ भएपनि के अवस्था हुन्थ्यो, कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

यथास्थितिमा बस्न चाहनेहरुबाट मधेसका माग हल हुन सक्दैनन । मधेसका माग अग्रगमनतर्फ जान चाहने शक्तिहरुको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै हल हुन्छन् । यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।