औषधिको खुद्रा मूल्य तोकियो !

१६ साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले औषधिको खुद्रा मूल्य तोकेको छ । तर, तीन साता पुगिसक्दा पनि औषधिको मूल्य लागू हुन सकेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को २१ असारको बैठकले औषधिको खुद्रा मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ढिलाइले निर्णय कार्यान्वयन ढिलाइ भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ९६ वटा औषधिको मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको थियो । एउटै औषधिको मूल्य कम्पनीअनुसार फरक–फरक पर्ने समस्या समाधान गर्न भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री नेतृत्वको औषधि परामर्श परिषद्ले औषधिको मूल्यसूची तयार गरेको थियो । मूल्य तोकिएका औषधिमा साधारण रुघाखोकीदेखि मुटु तथा क्यान्सर रोगमा प्रयोग हुने महँगासमेत छन् । नयाँ मूल्यसूची हालको बजारमूल्यभन्दा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार पहिलो चरणमा मूल्य तोकिएका औषधिमा क्यान्सर रोगमा प्रयोग हुने ४८, ब्लडप्रेसरका ११, सुगर रोगका सातवटा छन् । त्यस्तै, मानसिक समस्याका आठ, एन्टिबायोटिक १०, कोलेस्टेरोल तीन, ग्याष्ट्रिक तीन र गर्भपतन, आउँ, दुखाइ कम गर्ने, रुघाका एक–एकवटा औषधिको मूल्य तोकिएको छ । विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले नयाँ मूल्य लागू भएपछि जनताले २० देखि ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत पाउने बताए । नयाँ मूल्यसूची तोकिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि २२ असारमै गजेटमा प्रकाशित गर्न मन्त्रालय पठाएका हौँ,’ खकुरेलले भने, ‘मन्त्रालयले पनि मुद्रणका लागि पठाएको भनेको छ । अब केही दिनमा आउला ।’ स्रोतका अनुसार औषधि व्यवसायीले सरकारले तोकेको मूल्यको विरोध गरेका कारण मन्त्रालयले निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न ढिलाइ गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। गुणराज लोहनीले भने मन्त्रालयबाट ढिलाइ नभएको दाबी गरे । विभागबाट आउनासाथ राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मुद्रणमा पठाइसकिएको र पालो पर्खिंदा ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईंले ब्रान्ड नाम फरक–फरक औषधि बेच्ने औषधि उत्पादक, फार्मेसी सञ्चालकहरूले विरोध गरेका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको आरोप लगाए । नयाँ मूल्यसूची उपभोक्ताको हितमा रहेकाले छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी मूल्य निर्धारण समितिका सदस्यसमेत हुन् ।