सेनासँग यसरी डराए शिर्ष नेताः मस्यौदाबाट लोकतन्त्र र समावेशी हट्ने

१६ साउन, काठमाडौं । नेपाली सेनाको बारम्बारको चर्को दबाब खप्न नसकेपछि नेताहरुले संविधानको मस्यौदाबाट लोकतन्त्र र समावेशी शब्द हटाउने भएका छन् ।   डा बाबुराम भट्टराइले नेतृत्व गरेको संवैधानिक राजनीति संवाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको शनिबारको छलफलमा नेताहरुले सर्वसम्मतिले सो निर्णय लिएर लोकतन्त्र र समावेशी हटाउने भएका हुन् ।   सेनाले मस्योदाको ‘लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने छ’ भन्ने वाक्यांशमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । सेनाको चर्को दबाब खप्न नसकेपछि ती दुवै शब्द हटाउने भएको एक नेताले खबरडबलीलाई बताए ।   अब संविधानको भाग ३० को धारा २६२ को उपधारा १ मा सेनाको बारेमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।’– भनेर लेखिने छ ।   यसअघि प्रारम्भिक मस्यौदा ‘‘देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।’– भन्ने लेखिएको थियो ।   यसका साथै मस्यौदामा सेनाले माग गरे बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा मुख्य सचिव सदस्य सचिव रहने र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था पनि संविधानमा समावेश गरिने भएको छ ।   कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगो शीर्ष नेताले लगाउने ती नेताले जानकारी दिए । ‘अहिले प्रस्ताव मात्र गरिने हो यसको अन्तिम टुङ्गो सेनाले लगाउने छ ।’– उनले भने ।