मस्यौदामाथि दबाबै दबाब : यस्तो छ नालीबेली

काठमाडौं । २५ जेठमा दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई आधार मान्दै बनेको मस्यौदापछि छिट्टै संविधान बन्ने आशा जागेको थियो । संविधानसभाबाट प्रारम्भिक मस्यौदा बनेपछि जनताको रायसुझावपश्चात संवाद समिति र संविधानसभामा छलफल भई संविधानले अन्तिम रुप ग्रहण गर्ने पूर्व सन्ध्यामा फेरि दबाबैदबाब देखिन थालेका छन् । संविधानसभाबाट जसरी पनि संविधान बनाउनका लागि १६ बुँदेमा भएको ८ प्रदेशको संघीयता बनाउने र ६ महिनापछि सीमांकन र नामांकन गर्ने सहमतिबाट दलहरु पछाडि हटे । सुझावपश्चात ६ प्रदेश बनाउन र अहिले नै सीमासमेत टुंग्याएर संविधान ल्याउन दलहरु मोटामोटी सहमत भइसकेका छन् । तर, बाहिरबाट देखिने ठूला विवाद र दलको मतभेद मिल्दा पनि साना र नेताहरुले आफ्नो भोटको राजनीतिलाई आधार मान्दै अडान लिन थालेपछि साना विषयले पनि दबाब सिर्जना गर्न थालेको छ । शासकीय स्वरुपमा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा मत दिए पनि प्रमुख दलहरु संसदबाटै निर्वाचित कार्यकारीमा सहमति गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् । जनताले सझुाव दिए अनुसार उनीहरुले यो विषयमा प्रभावकारी बहस नै नगरी ‘चुप’ बसेका छन् । कोही नेता पूर्व त कोही पश्चिम, कोहीको दबाब धर्म त कोहीको तराईमा तीन प्रदेश बनाउनुपर्ने दबाब आएपछि फेरि पनि दलहरुले घोषणा गरेको साउन मसान्तभित्र संविधान नबन्ने अवस्था उत्पन्न हुन थालेको छ । ठूला र कहिल्यै मिल्न नसक्ने भनिएका विवाद सजिलै मिल्दै जाँदासमेत जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपांगहरुले मस्यौदाका प्रावधानमा तीव्र असन्तुष्टी जनाएपछि केही मिलेकै छैन की भन्ने पनि देखिन थालेको छ । मस्यौदमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिमा जाउ भन्दै दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । जसको अधिकारका लागि देशलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो उनीहरु नै असन्तुष्टी रहने र संघीयतामा पनि जाने तर, यसकै पक्षापाती पनि जिल्ला टुक्राउन हुँदैन, अञ्चल टुक्राउन हुँदैन भन्ने जस्ता अडान राख्दै हस्ताक्षर गर्न थालेपछि साना विषयले पनि संविधानलाई अड्काउने हो की चिन्ता र चासोले संविधानसभा घेरिएको छ । विवाद मिलाउन विशेष समितिमा सहभागी कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेतृत्व बिहानैदेखि बेलुकासम्म सिंहदरबारमा वार्ता र संवाद गर्छन् दिउसो नेता निस्कँदा मिल्न लाग्यो भन्छन् तर, बेलुका उठ्दा सहमति नजिक पुगेको छ भन्दै टार्दै पुनः अर्को दिन छलफल गर्ने ‘रेडिमेड’ उत्तर दिन्छन् । यो क्रम निरन्तर चारपाँच दिनदेखी चल्दै आएको छ । ठूला सैद्धान्तिक मतभेद नहुँदा पनि आखिर किन र कसरी दबाबै दबाबले रोकिएको छ त संविधान निर्माणको प्रक्रिया ? कतिपय शीर्ष नेताको चासोपछि संविधान निर्माणमा यसरी दबाब दिइदैछ : पश्चिममा अखण्ड मान्ने र नमान्ने लफडा केही दिन अघिसम्म झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरमा मुख्य विवाद भनिंदै आइएको थियो । तर, बुधबारबाट दलहरु पूर्वका यी तीन जिल्लालाई पूर्वी पहाडी जिल्लामा हाल्दै प्रदेश बनाउन तयार भए । तर, विवाद पश्चिमलाई अखण्ड राख्ने की प्रदेश मिलाउन केही जिल्लालाई एक अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा देखिएको छ । पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, एमाओवादीका लेखराज भट्टजस्ता नेता एक ठाउँ उभिएपछि समस्या आएको हो । कांग्रेस र एमालेका पश्चिमका ३५ सभासद्ले कैलाली र कञ्चपुरलाई सुदरका पहाडी जिल्लासँगै जोड्नुपर्ने र तर छुट्टाउन नपाइने भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । उनीहरु सुदर पश्चिम टुक्रनै नहुने पक्षमा छन् । तर, कैलालीका थारु समुदाय अखण्ड नभई थरुहटको पक्षमा उभिएका छन् । अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहटका लागि दुवै पक्षले आन्दोलन पनि घोषण गरिसकेका छन् । तीन प्रदेश नभए तराईमा विद्रोह फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदार झापालाई पहाडी जिल्लासँग जोड्न तयार छन् तर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरीसहित पहाडी जिल्लाको प्रदेशसहित तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, पहिले नमिलेपनि अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका कृष्ण सिटौला झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँगै जोड्ने तर, त्यसपश्चिमका तराई जिल्लालाई नसमेट्न सहमत भएका हुन् । तर, थारु समुदायको बसोबास रहेको भन्दै यी जिल्लाको छुट्टै प्रदेशको पक्षमा गच्छदार छन् । तराईमा तीन प्रदेश नभए विद्रोह हुने चेतावनी यो गच्छदारले दिएको छन् । गच्छदार मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुरको एउटा प्रदेश, धनुषादेखि पर्सासम्म अर्को र नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म अर्को गरी तीन प्रदेश बनाउनुपर्नेपक्षमा छन् । अखण्ड लुम्बिनीको पनि माग देउवा, रावलको अखण्डमा चासो देखिएपछि एमाले र कांग्रेससहितका लुम्बिनीका सभासद्हरुले लुम्बिनीको कुनै जिल्लालाई अरु प्रदेशमा मिसाउन नपाइने भन्दै शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । लुम्बिनीका कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देहीलाई पहाडी जिल्लाहरु अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मीसँगै राख्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । यी जिल्लाका बासिन्दाबीच आपसी सम्बन्ध मिल्ने कारण देखाउँदै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले यसको नेतृत्व गरेका छन् । हिन्दु राज्यको माग कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्कादेखि संविधानसभाकै चौथो ठूलो दल रापपा नेपालसम्म नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । सडक र सदनमा यी शक्तिको दबाब तीव्र छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको मुलुकलाई हिन्दु राज्य भनिनुपर्नेभन्दै उनीहरुले धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधानमा लेखिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीबीच धर्मलाई कसरी राख्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । सुझाव संकलनका क्रममा जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा बढी मत दिएका थिए । अन्य धार्मिक संघसंगठनले पनि यसमा सक्रियता देखाउँदै अभियान चलाएका छन् । दलितको आक्रोश मस्यौदामा अर्को असन्तुष्ट पक्ष भनेको दलित समुदाय हो । सधैं हेपिंदै र चेपिंदै विभेदमा परेको दलित समुदायले पनि संविधानको मस्यौदाले आफूलाई झन् विभेद गरेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुले मस्यौदाका प्रावधानमा असनन्तुष्टी जनाउँदै केही दिन अघि सडकमै प्रदर्शन गरेका थिए । मधेश दल जो प्रकृयामै सहभागी छैन संविधानसभामा रहेका तराईका केही दलहरुको १६ बुँदे सहमतिदेखिकै असन्तुष्टी छ । संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टीले मस्यौदा तराई आन्दोलनको भावना विपरी भएको र समावेशितालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने रहेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरु सीमाकंन अहिले नै टुंग्याएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । संविधान घोषणा अघि सांकेतिक विरोध गर्दै गरेका उनीहरु पछि कडा विरोधमा उत्रने तयारीमा छन् । यी दललाई कांग्रेसका असन्तुष्ट अमरेशकुमार सिंहको समेत साथ छ । अमरेश केही दिन अघि १६ बुँदे सहमतिको विरोध गर्दै सच्चाउन पहलको माग गर्दै अन्य मधेसी नेतासँगै भारतीय दुतावास चहार्ने नेता हुन् । धर्म निरपेक्षता हटाई हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने माग गर्ने कमल थापाको दबाब पनि उत्तिकै छ । अपागंको पनि असन्तुष्टी ३० लाखभन्दा बढी अपांग भएको दाबी गर्ने अपांगहरु पनि मस्यौदाले अपांगको हित र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विषय नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । आफूहरुको अधिकारलाई सम्मान नगरिएको कुनै प्रष्ट व्यव्यथा नगरिएको भन्दै उनीहरुले बिहीबार एमाओवादीसहतिका शीर्ष नेतृत्वलाई भेटी माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिको आफ्नै दाउ पटकपटक विवादको भुमरीमा तानिंदै आएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको दबाब पनि दलहरुलाई उत्तिकै छ । असन्तुष्ट दलहरुको पनि भावनालाई सम्मान गर, अदालतको सम्मान गर, सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर हतारमा नगर भनेर यादवले दलमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा बाहिर गएर ‘यो गर, उ गर । यो नगर’ भन्ने निर्देशन दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली तीव्र असन्तुष्ट बनेका छन् । एमाओवादी र कतिपय अवस्थामा कांग्रेसकै नेतासमेत राष्ट्रपति ‘अनावश्यक’ भूमिका बढाउन उद्यत भएको साझा बुझाईपछि केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सम्झाउने जिम्मा चार दलको बैठकमा पाएका थिए । असन्तुष्ट दल, अदालत र सीमाको विषयलाई देखाएर राष्ट्रपति पद बढाउन चाहन्छन् भन्ने बुझाई एमालेसहितका दलको छ । नागरिकतामा महिला असन्तुष्ट आमा वा बाबुको नामबाट नागारिकता पाउनुपर्ने माग महिलाहरुको छ । ‘र’ को सट्ट ‘वा’ राख्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । विदेशबाट विवाह गरेर ल्याएकी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने र ज्वाईंलाई १५ वर्ष पुग्नुपर्ने भन्ने प्रावधानमा पनि कुरा मिलेको छैन । र, यी पनि संविधानसभामा रहेका बाहेक मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको दबाब पनि उत्तिकै छ । प्रक्रियामा सामेल नभएका उनीहरु अहिलेको स्वरुपको संविधानसभाले जनतालाई न्याय नगर्ने र विभेदको अन्त्य गर्ने संविधान दिन नसक्ने भन्दै तीव्र असन्तुष्ट छन् । तर, जसरी पनि संविधान बनाउने धुनमा रहेका प्रमुख दलका नेताहरुले अहिले यी दुवैसँग संविधानका लागि छलफल गरेको देखिएको छैन । उनीहरुको माग के हुन् र भोलि उनीहरुले पार्न सक्ने अप्ठ्यारोको विषयमा प्रमुख दलहरुहरु बेखबर जस्तै छन् ।