Ntc summer Offer
Khabar Dabali १० फाल्गुन २०८० बिहीबार | 22nd February, 2024 Thu
NIMB

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने औचित्य

रासस

काठमाडौँ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ संसद्मा पेस गर्दै विधेयक पेस गर्नुपर्ने औचित्यबारे प्रस्ट पारिन्। 

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले विधेयक पेस गर्नुपर्ने औचित्यबारे प्रस्ट पार्दै भनिन्, “कानुनी रिक्तत्ताको अवस्था र संविधानको भावनाबमोजिम परिषद्को बैठक सञ्चालन गर्न संवैधानिक परिषद्मा बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने परिपाटीको विकास गर्न संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ।”

संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत कार्य गर्न नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

नेपालको संविधानको धारा, २८४ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्तसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

उक्त ऐनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो। सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ साल साउन ३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड(ख) बमोजिम खारेज भएको अवस्था छ। 

मन्त्री शर्माले भने, “उक्त अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नाका साथै उपदफा (६ र ७) लाई खारेज गरेकामा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता भएको छ ।” 

उक्त ऐनमा संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त विधेयकमा थप अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ फागुन ४ गते सो विधेयक राष्ट्रियसभामा फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो। 

सो निर्णय समेतका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्को व्यवस्था प्रक्रियाबाट हटाई फिर्ता भएको छ । मन्त्री शर्माले भनिन्, “ संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाले सो सम्बन्धमा पहिलो संशोधन विधेयक सदनसमक्ष पेस गर्दछु।” 

Khabardabali Desk–KP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

नेपाल-चीन विश्वासिला विकासका साझेदार हुन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र चीन विश्वासिला विकासका साझेदार भएको बताएका छन्।  चिनियाँ नयाँ वर्ष तथा वसन्तोत्सवका अवस...

‘कमेडी च्याम्पियन–३’ प्रसारणको तयारीमा

काठमाडौँ। नेपालकै पहिलो तथा मौलिक हाँस्य रियालिटि शो कमेडी च्याम्पियनको तेस्रो सिजन छिट्टै प्रसारणमा आउने भएको छ । आयोजकका अनुसार डिजिटल अडिशनबाट आ...

सवारी दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन पूर्वसचिव तामाङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन

काठमाडौँ। सवारी दुर्घटना हुन थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प...

नौ करोड बजेट संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको १४औँ नगरसभामा नौ करोड रुपैयाँ बजेट संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।  कामपाको प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)  का अध्यक्षताम...

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै स...

अवैध लागूऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ

मकवानपुर। हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० बसपार्कबाट करिब ५ किलो अवैध लागूऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सर्लाही मलंगवा नगरपालिका...

निःशुल्क शिक्षा निश्चित गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

काठमाडौँ। विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने विषय निश्चित हुन...

स्क्रब टाइफसबाट चारजनाको मृत्यु

चितवन। जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याइएका बिरामीमध्ये स्क्रब टाइफसबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकजना चितवनका अन्य बाहिरी जिल...

रञ्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहअध्यक्ष मनोनित

सुदूरपश्चिम। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । टीकापुरमा सम्पन्न प्रथ...

कोभिड–१९ को जोखिम निरन्तर बढ्दै : डब्ल्यूएचओ

सुदूरपश्चिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का एक वरिष्ठ विज्ञले कोभिड–१९ को संक्रमण संसारभर फैलँदै गएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको बताएकी छन् ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies