संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने औचित्य

काठमाडौँ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ संसद्मा पेस गर्दै विधेयक पेस गर्नुपर्ने औचित्यबारे प्रस्ट पारिन्। 

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले विधेयक पेस गर्नुपर्ने औचित्यबारे प्रस्ट पार्दै भनिन्, “कानुनी रिक्तत्ताको अवस्था र संविधानको भावनाबमोजिम परिषद्को बैठक सञ्चालन गर्न संवैधानिक परिषद्मा बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने परिपाटीको विकास गर्न संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ।”

संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत कार्य गर्न नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

नेपालको संविधानको धारा, २८४ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्तसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

उक्त ऐनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो। सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ साल साउन ३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड(ख) बमोजिम खारेज भएको अवस्था छ। 

मन्त्री शर्माले भने, “उक्त अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नाका साथै उपदफा (६ र ७) लाई खारेज गरेकामा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता भएको छ ।” 

उक्त ऐनमा संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त विधेयकमा थप अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ फागुन ४ गते सो विधेयक राष्ट्रियसभामा फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो। 

सो निर्णय समेतका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्को व्यवस्था प्रक्रियाबाट हटाई फिर्ता भएको छ । मन्त्री शर्माले भनिन्, “ संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाले सो सम्बन्धमा पहिलो संशोधन विधेयक सदनसमक्ष पेस गर्दछु।”