सरकारको १३ अर्ब रुपैयाँ गायब

काठमाडौंं । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी गरेको पौने १३ अर्ब रुपैयाँ हराएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ सरकारले कुल ३४ वटा संस्थानमा गरेको आठ अर्ब ७८ करोड सेयर लगानी र चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको हिसाब सरकारी कागजातमा देखिन नसकेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानमा कुल एक खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ । तर, संस्थानहरूको तथ्यांकमा भने सरकारको हालसम्म सार्वजनिक संस्थानमा एक खर्ब सात अर्ब दुई करोड ८१ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी पुगेको देखिएको छ । संस्थानमा भएको आठ अर्ब ७८ करोड ६३ लाख सेयर लगानी मिलान हुन सकेको छैन । त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएअनुसार संस्थानमा सरकारले एक खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड १६ लाख ऋण लगानी पुगेको छ । तर, संस्थानको तथ्यांकमा ऋण लगानी एक खर्ब सात अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल ऋण लगानीमा समेत चार अर्ब सात करोड ७४ लाख रुपैयाँ मिलान हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा हिसाब मिलानका लागि निर्देशन दिने गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले खासै ध्यान दिएको छैन । यसले सरकारको हिसाबकिताबमा लापरबाही हुने देखाएको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७२’ का अनुसार ३७ मध्ये आठवटा संस्थानमा भएको सेयर लगानीमा कुनै फरक देखिएको छैन । तर, बाँकी २९ वटा संस्थानमा भएको सेयर लगानीमा भने फरक देखिएको हो । त्यस्तै, २० संस्थानमा भएका ऋण लगानीमा कुनै फरक देखिएको छैन । तर, बाँकी १७ वटा संस्थानसँगको सरकारको लगानीमा भने फरक देखिएको छ । सरकार वा संस्थानको अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा हिसाब नमिलेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘सरकारले दिएको ऋणको हिसाब संस्थानले नराख्दा वा संस्थानले तिरेको रकमको हिसाब सरकारले नराख्दा लेनदेन नमिलेको हो,’ उनले भने, ‘सरकार र संस्थानका हिसाब मिलान गरेपछि हिसाब मिल्छ ।’ सरकारले संस्थानमा गरेको लगानीको हिसाब नमिलेको देखिए पनि त्यो हराउन वा दुरुपयोग हुन भने नसक्ने उनले बताए ।