निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ। निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आयोगले गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै यही साउन ९ गते गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने २४३५ जना उम्मेदवारहरुलाई जनही १५,००० जरिवाना गर्ने निणर्य गरेको थियो ।

निर्वाचन खर्च विवरण कानुन बमोजिम आयोगमा बुझाउँदा बुझाउँदै र आयोगले तोकेको माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्दा गर्दै पनी कानुन विपरीत जरिवाना गर्ने गरी गरेको आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

हाम्रो नेपाली पार्टीकोतर्फबाट मोरङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नंम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका बिनोदमणि भट्टराईले १५ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा आयोगले गरेको कानुनविपरीतको निर्णयले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम दिएको हो ।