संसदीय सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश बन्न श्रेष्ठले के गर्नुपर्ला?

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं। संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

समितिले सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठको सुनुवाइ गरेको थियो । अब राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।

उनीविरुद्ध समितिमा तीन वटा मात्र उजुरी परेका थिए । उजुरीकर्ताहरुसँगको छलफलपछि सोमबारै श्रेष्ठको सुनुवाइ भएको हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफू कठोर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समितिमा गरेका छन् ।

श्रेष्ठले १४ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । ०१६ असोज २० मा डोटीको सिलगढीमा जन्मेका श्रेष्ठ ०३८ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।

त्यसको ६ वर्षमै जिल्ला न्यायाधीश भएका उनी ०६२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको न्यायाधीश भए । ०७० मा पुनरावेदन अदालत पोखराको कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश भएका उनी ०७१ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीश भएको करिब दुई वर्षपछि ०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका हुन् ।

उनले ०८१ असोज २० मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउने छन् । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।