कांग्रेसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न लागेपछि संविधान संसोधन

काठमाडौं । कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशन सार्न संसद्मा अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजान सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । बालुवाटारमा शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले तत्काल संविधान नबन्ने अवस्था आएको र तोकिएको मितिमा पार्टीको १३औँ महाधिवेशन हुन पनि नसक्ने भएकाले संविधान संशोधन लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबारे अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने बैठकको निर्णय छ । कांग्रेस विधानमा चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप्न सक्ने पनि विधानमा व्यवस्था छ । तर, एक वर्ष थपेर २ देखि ५ असोजसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने मिति तोकिएको छ । तर, अहिलेसम्म महाधिवेशनको तयारी भएको छैन । असोजमा महाधिवेशन नभएमा संवैधानिक संकट पर्ने भएकाले विकल्पका रूपमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष पदाधिकारी बैठकको छ । अन्तरिम संविधानमा प्रत्येक पार्टीको महाधिवेशन पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो समयमा नगरिए पार्टीको वैधानिकतमा नै प्रश्न उठ्नेछ । संविधान निर्माणमा लागेकाले महाधिवेशन तयारीमा केन्द्रित हुन नसकिएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । नयाँ संविधानको मस्यौदामा भने दलहरूले विशेष परिस्थितिमा ६ महिनासम्म महाधिवेशन सार्न सकिने प्रावधान राखेका छन् । ‘नयाँ संविधान आइहालेको भए अन्तरिम संविधान २०६३ संशोधन गर्नुपर्ने थिएन । नयाँ संविधानको मस्यौदामा महाविधेशन गर्न पाँच वर्ष राख्ने र विशेष अवस्थामा ६ महिना थप गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, नर्मल प्रोसेसमा पनि अब २२ र २५ भदौसम्म पनि संविधान जारी हुन गाह्रो देखिँदै छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्दप्रसाद बडूले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘अब तत्काल संविधान संशोधन नगरे कांग्रेसको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठ्ने भयो । यस्तो अवस्थामा कि संविधान निर्माणको काम छोडेर महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो कि संविधान संशोधनमा लाग्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।’