अमरेशले मुख छाड्दा राज्यव्यवस्थामा गृहमन्त्री गाैतमकाे विचित्रकाे आक्रोस

काठमाडौं । मधेस केन्द्रित नेताले राष्ट्र विखण्डनको अभिव्यक्ति दिए लगत्तै मधेसी जनताको ‘५० लाख मुल्य तोकिएको’ भन्दै सभासद्हरुले चर्को विरोध गरेपछि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले छानविन समिति गठन गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ सिंहदरबारमा शनिबार बसेको समिति बैठकले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंहको अभिव्यक्ति र मधेसी मोर्चाको निर्णय छानविनका लागि समिति गठन गरेको हो । समितिको बैठकमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई बोलाइएको थियो । कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंहले सशस्त्र प्रहरी बलको विषयमा उत्तेजित भनाई राखे लगत्तै तनाव सिर्जना भएको थियो । उनले बोल्दै गर्दा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले कडा प्रतिवाद गरेकापछि बैठक तनावग्रसत बनेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल मधेस आनदोलन दबाउन मधेसका विरुद्ध गठन भएको र अहिले ७५ प्रतिशत फोर्सलाई मधेसमा केन्द्रित गर्नुले पुष्टि भएको भनाई राखेपछि गौतमले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । ‘सभापतिज्यूर छलफलका लागि गृहमन्त्रीलाई बोलाएर यसरी अपमान गराउन पाइन्छ ? यस्तै हो भने म बैठकमा किन आउने ?’ गौतमको भनाई थियो, ‘सभासद् भएर बैठकमा यसरी जे मन लाग्यो त्यही मनपरी बोल्न पाइन्छ ।’ गृहमन्त्री गौतमले सिंहलाई अनुशासनको पाठ सिकाउन सभापति दिलबहादुर घर्तीको ध्यााकर्षण गराए । गृहमन्त्री गौतमले बाह्मण, क्षेत्रीलाई शासकका रुपमा सोच्ने र देखाउने विचार र अभिव्यक्ति उत्तेजना फैलाउने, राष्ट्रविरोधी र विखण्डनकारी भएको आरोप लगाए । बरु एक हजार वर्षसम्म यादवहरुले नेपालमा शासन गरेको इतिहासको गौतमले स्मरण गराएका थिए । सभासद चित्रबहादुर केसी, रामकृष्ण यादवसहितले ५० लाख दिने घोषण गरेर तराई केन्द्रित दलले मधेसीको अपमान गरेको आरोप लगाए ।