रुकुमपूर्वको सदरमुकाम उपयुक्त स्थानमा सार्न परमादेश

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ। संवैधानिक इजलासले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम विवादमा फैसला सुनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि निर्णय गरिएको गोलखाडालाई सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै नयाँ ठाउँमा सदरमुकाम तोक्न परमादेश जारी गरेको छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रुकुमको सदरमुकाम विवाद पाँच वर्षपछि टुङ्गो लगाएको हो। स्थानीय गणेश हमालले २०७५ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका गरेका थिए।

एकल र संयुक्त हुँदै संवैधानिक इजलासमा पुगेको यो विवादमा सर्वोच्चले सदरमुकाम तोक्ने अधिकार सरकारको क्षेत्राधिकारमा राख्दै परमादेशको फैसला सुनाएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

निश्चित मापदण्डका आधारमा सदरमुकाम तोक्न वा सार्ने व्यवस्था गर्न भनी परमादेशको आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्चको यो फैसलापछि हाललाई सदरमुकाम कायम रहेकै स्थानमा हुने भएको छ भने स्थायी सदरमुकामको निर्णय अध्ययनपछि मात्र हुने देखिएको छ।