एकल जातीय राज्य असम्भव : सरकार

काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटना, संविधान निर्माण प्रक्रिया र असन्तुष्ट पक्षको आन्दोलनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मंगलबार टेलिफोनमार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले असन्तुष्ट सबैलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न सुझाब दिएका थिए । मोदीले सुझाब दिएको दुई दिनपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संविधान निर्माणबारे जानकारी गराएको हो । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई दर्जन देशका राजदूतलाई बोलाएर सरकारका तर्फबाट ब्रिफिङ गरेका हुन् । उनीहरूले सबैका माग पूरा गर्न नसकिने, तर अधिकतम मत समेटेर नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन् । ‘नेपाल एक सय २५ जात, एक सय २३ भाषा भएको मुलुक हो, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुवैचारिक मुलुकमा एकल जातीय आधारमा राज्य बन्नुपर्छ भन्ने जनचाहना पनि छैन, यो सम्भव पनि छैन,’ कूटनीतिज्ञहरूसँगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘हामीले राजदूतहरूलाई स्पष्ट पारेका छौँ । उहाँहरूले यसमा टिप्पणी गर्नुभएन ।’ प्रमुख दलहरूले तत्काल लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्दै पछि प्रदेशहरूको संख्या हेरफेर गर्ने विकल्प खुला राखेर अघि बढ्न चाहेको पाण्डेले बताएका थिए । ‘उहाँहरूलाई सरकारले आधिकारिक धारणा बताएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब उहाँहरूले पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’