संविधान बनाउन २९ अर्ब खर्च

काठमाडौँ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन २९ अर्ब खर्च भएको छ । यसमा निर्वाचन आयोग, निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको खर्च र संविधानसभा सचिवालयको खर्च जोडिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ– पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले करिब आठ अर्ब रुपैया खर्च गरेको छ । यसमा निर्वाचन अयोग, सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सुरक्षा निकायलाई दिएको खर्च समावेश गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि कुल १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले करोडौं खर्च गरेका थिए । तर, उनीहरुको खर्च विवरण पारदर्शी छैन । पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाले ६ वर्ष सात महिना २५ दिन काम गरेको थियो । संविधानसभा सचिवालयले तयार पारेको विवरणअनुसार दुवै संविधानसभामा गरी चार अर्ब ६३ करोड ८३ लाख, ६४ हजार तीन सय ५८ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च भएको छ । सचिवालयको विवरणमा संविधान निर्माणका क्रममा सरकारले गरेको खर्च, निर्वाचन खर्च, विदेशी सहयोग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्च जोडिएको छैन । चीन, भारत, कोरियालगायतका देशले संविधान निर्माणमा सहयोग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू युएनडिपी, युएस एड, एसिया फाउन्डेसन, आइडिया इन्टरनेसनललगायतले बस, कम्प्युटर, माइक, क्यामेरा, कुर्सी–टेबल, पर्दादेखि संविधानसभा भवन र संसद् सचिवालय सिंहदरबारको नेटवर्किङ सिस्टमसहित १६ भन्दा बढी शीर्षकमा सहयोग गरेका छन् । पहिलो संविधानसभाको १४ जेठ ०६५ देखि १४ जेठ ०६९ सम्मको चारवर्षे कार्यकालमा तीन अर्ब तीन करोड ४४ लाख ७१ हजार दुई सय ७८ रुपैयाँ ३९ पैसा खर्च भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको ८ माघ ०७० देखि ३ असोज ०७२ सम्म एक अर्ब ६० करोड ३८ लाख ९३ हजार ७९ रुपैयाँ ६७ पैसा खर्च भएको सचिवालयको विवरण छ ।