सरकार, मिति तोकेर भन जनताले अभाव कहिलेसम्म कुर्ने ?

नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले देशको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेको छ ।   जनता दिनानुदिन अभावबाट गुज्रिरहेका छन् । झण्डै तीन महिनादेखि जारी तराई/मधेस आन्दोलनको कुनै निकास छैन । तराईका विद्यालयहरुले झण्डै तीन महिना र अन्य स्थानका विद्यालयहरु इन्धन अभावका कारण दशैंअघिदेखि बन्द छन् । दुई महिनादेखि तराईकेन्द्रीत उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना बन्द छ । उनीहरुले कुनै उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् भने कच्चा पदार्थको अभावमा स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको समेत अभाव बढ्दै छ ।   संविधान जारी भएलगत्तै बनेको एमाले÷एमाओवादी लगायतको गठबन्धन सरकारले मुलुकको यस्तो राजनीतिक र आर्थिक समस्या हल गर्ने आम अपेक्षा थियो । तर ओली नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन चीनसँग सैद्धान्तिक सम्झौताबाहेक अन्य कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।   एकातिर चर्को अभाव छ भने अर्कोतिर अभावभन्दा चर्को कालोबजारीले सीमा नाघ्न थालेको छ । इन्धन अभाव छ तर पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ लिटरसम्ममा जति पनि पाइने अवस्था छ । ग्याँस नपाएर सर्वसाधारण  सहरमा दाउरा बाल्न बाध्य मात्रै छैनन् कैंयन् मानिसहरु एक छाक खाएर बाँच्नु पर्ने अवस्था छ । तर उही ग्याँस प्रति सिलिण्डर पाँचदेखि १० हजारसम्ममा किन्न पाइने अवस्था छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने मामलामा सरकार बेपर्वाहजस्तै छ ।   तराई/मधेस आन्दोलन राजनीतिक हो । राजनीतिक तवरले हल गर्न सरकार किन उदासिन छ ? सरकारले मधेसलाई भन्नुपर्छ यी माग पुरा हुन्छन् यी हुन सक्दैनन् । उनीहरुसँग गम्भीर वार्ता गरिनुपर्छ । खासमा परिवर्तनकारी मधेसवादी शक्तिसँग यथास्थितिका संवाहक अनि परिवर्तनविरोधी छविका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाउनु हाँस्यास्पद छ । सरकारले यस्तो टोली गठनको राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक लेखाजोखा गरेको देखिँदैन ।   अर्कोतिर, भारतीय नाकाबन्दीको मुद्दालाई नेपालभित्र नेताहरुले जे जसरी प्रस्तुत गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा फोरमहरुमा प्रभावकारी ढंगले उठाउनु त परै जाओस् भारतको नाम नलिइकन ‘सीमा समस्या’ भनेर उठाउने लुइताने प्रवृत्तिसँग जनता सहमत हुन सक्दैनन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट भारतीय नाकाबन्दीबारेमा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा आवाज उठाउनुपर्ने र औपचारिकरुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाहरुमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सवाललाई सरकारले उत्ति ध्यान दिएको देखिन्न ।   जनताले यो अभाव कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ? अब सरकारले भन्नुपर्छ । नत्र भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध भोक सहन तयार जनता सरकारविरुद्ध उठ्ने अवस्था आउँछ । दिनानुदिनको समस्याबारेमा ओली सरकार किन मौन ? कहिले आउँछ ग्याँस ? कहिले भित्रिन्छ इन्धन ? सरकारले निश्चित समय जनतालाई दिनु पर्यो । दुई महिना, दुई महिना, तीन महिना । कति समय लाग्ने हो ? सरकारसँग विकल्प या नाकाबन्दी खोल्ने योजना के हो ? जनतालाई भन्न पर्यो । त्यस दिनसम्म नेपाली जनता सायद पर्खन तयार छ । तर यो अन्यौलको अवस्थामा जनता बस्न चाहँदैन ।   सरकार चीनसँग इन्धन ल्याउनुपर्ने भनिरहेको छ तर इन्धन ल्याउन पूर्वाधार बनाउनतिर लागेको देखिँदैन । चीनसँग जोडिएको सबै सडक संजाल तत्कालीन बनाउनतिर सरकार नलाग्ने हो भने ‘यो एकादेशको कथा’मा सीमित हुन सक्छ । तेल आपूर्ति गर्ने भनिएको केरुङ नाका अबका केही दिनमै चीनियाँ भूभागमा हुने हिमपातले झण्डै तीन महिना बन्द हुन्छ ।  सरकारसँग अर्को नाकाको तयारी छैन ।   चीनसँग सडक सञ्जाल जोडिएको सबैभन्दा पुरानो नाका तातोपानीलाई तत्काल मर्मत गर्ने र तदारुकतासाथ तयारी गर्ने हो भने हप्तादिनभित्रै दोहोरो यातायात संचालन गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छ तर सरकार सीमा भन्सारसमेत सुचारु गर्न पहल गरिरहेको छैन ।   सरकारका राम्रा पक्ष पनि छन् । तर, ती अहिले ओझेलमा छन् । सिंहदरबारमा बसेर नेताहरुलाई खटनपटन गर्ने भारतीय विस्तारवाद यतिबेला खेदिएर मधेसको दशगजामा पुगेको छ । नेपालले महिला राष्ट्रपति पायो । जनमुक्ति सेनाका पूर्व कमाण्डर पासाङ देशकै दोस्रो ओहोदा उपराष्ट्रपति बनेपछि जनमुक्ति सेनाको पूर्व स्वत्व राज्यको उपल्लो निकायमा दर्ज भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महिला सभामुख ओनसरी घर्ती बनिन् । सरकार विगतको भन्दा राष्ट्रियताको पक्षमा बलियो छ । यी राज्यका पुनर्संरचनागत तथा रणनीतिक महत्वका उपलब्धि भए । तर यी उपलब्धीको साखसँग आज दैनिक भोगिरहेको समस्याको कुनै साइनो छैन ।   खासमा अहिले प्रेसले सरकार धानिदिएका छन् । चरम अभावमा रहेको जनतालाई आडभरोसा दिने मनोवैज्ञानिक साधन पे्रस बनेको छ । प्रेसले ‘प्रचण्डले भारत थर्काए’, ‘ओलीको कडा जवाफ’, ‘भारतसँग नेपाल झुकेन’, ‘भारतले नदिए चीनबाट ल्याइने’, ‘चीनसँगको नाका खुल्यो’, ‘यति इन्धन आयो’, ‘उति इन्धन आयो’ भनेर जनतालाई आशावादी बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारका तर्फबाट आजसम्म आशावादी कुरा केही आएको छैन भन्दा अतियुक्ति नहोला ।   ‘सरकारले भारतले भनेको मानेन’ भनेर हामीले गर्ने गर्वले न चुल्हो बल्छ, न सवारीहरुमा तेल भरिन्छ । न देशको भयावह आर्थिक दुरावस्थाले उन्नति गर्छ । राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका प्रचण्डको नझुक्ने चट्टानी अडान र प्रधानमन्त्री ओलीको चोटीलो जवाफ हामीले जानेकै छौं –जनतालाई विकल्प देऊ ।   अन्तमा, अन्तिम केही कुरा– तराई/मधेस आन्दोलन र उनले उठाएका मागहरुका बारेमा जनताका माग छुट्याऊ र उनका पुरा गर । मधेसी नेताहरुका कुरा नसुन । भारतसँग छिमेकी मित्रका हैसियतमा गम्भीर वार्ता गर । नाकाबन्दी खोल्न तयार नभए अनत्र्राष्ट्रिय निकायमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारलाई लिएर लिखित उजुरी गर र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भारतविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराऊ । जनतालाई समय तोकेर भन ग्याँस र इन्धनजस्ता अतिआवश्यक वस्तु कहिलेसम्म पाइन्छ ? र, तिम्रो सरकार निर्माणको झन्झटिलो र लम्बेतान प्रक्रिया चाँडै सकाऊ ।