पराधीन अर्थतन्त्र र नाकाबन्दी

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनरस्थापना संगै उदारीकरणको उदयभयो । देशले उदार अर्थनीति अवलम्बन ग¥यो । दातृराष्ट्रहरुद्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्थानहरु विना अध्ययन धमाधम कौडीको भाउमा निजीकरण गरीए । नेपालको परम्परागत निर्वाहमुखी तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग भत्कियो र देश पूर्णरुपले परनिर्भरतामा परिणत भयो ।   उदारीकरणसंगै ग्रामिण निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रवाट वृहत अर्थतन्त्रमा प्रवेशगर्नका लागि आर्थिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकीएन । परम्परागत निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा हरेक घर वा गाउँमा उत्पादन गरिने अन्नबालीले त्यो घर वा गाउँलाई पुूग्थ्यो वा वल्लो पल्लो घर गाउँवाट साटासाट गरेर बस्तुविनिमय प्रणाली अन्तरगत गर्जो टार्ने गरीन्थ्यो । गाउँमा उत्पादन गर्न नसकिने अत्यावश्यक वस्तुहरु गाउँमा उत्पादित वस्तुहरुसंग साटेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रचलन थियो ।   २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपालले यातायात, शिक्षा र संचारमा ठुलो सफलता हाँसिल गरेको विभिन्न तथ्यहरुले देखाएका छन । अधिकांश जिल्लाहरुमा सडक संजालले छोएको छ । वायरलेस मोवाइलको प्रयोगले गर्दा अकाशवाणी प्रतिस्थापन गरी देशका हरेक कुनामा संचार सहज भएको छ । गाउँ गाउँमा विद्यालयहरुको स्थापनाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्यरुपमा वृद्घि भएको छ । हाल विद्यालयहरुको संख्याको तुलनामा विद्यार्थि संख्या न्यूनहुनगइ कतिपय स्कूलहरु गाभ्नैं पर्ने वाध्यता समेत देखापरेको छ । द्वन्द र राजनीतिक अस्थिरताका बावजुद पनि यातायात, संचार र शिक्षामा भएको यो प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्नु पर्छ । यद्यपि यो प्रयाप्त छैन । योजना विहीन तवरले भएको यो विकासले दिगो प्रतिफलको आसगर्न सकिने अवस्था छैन । सिप र व्यवहारिक सम्वन्ध विनाका शैक्षिक प्रमाणपत्रको थुप्रोले शैक्षिक वेरोजगारको जमात तयार भएको छ । शिक्षामा भएको विकास संगै आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास हुनु पर्नेमा उल्टै परम्परागत तरीकाले गरीने खेतीपाती र पशुपालन समेत प्रायः विस्थापित भएको अवस्था छ । कृषिप्रधान देशमा कृषिसंगको मानव सम्वन्ध टाढिएको छ ।   अधिकांश पहाडी जिल्लाहरुमा विगत पच्चिस वर्षको अवधिमा जनसंख्या झण्डैआधा घटेको तथ्याङ्कले देखाउछ । पहिले आत्मनिर्भर ती गाउँहरु अहिले पूर्णतया परनिर्भर छन । अन्नवालीको लागि योग्य जमिन वाझो भेटिन्छ । गाई, भैसी र बाख्रापालन प्रायः लोप जस्तै हन पुगेको छ । युवाहरु परदेशतीर छन् । वच्चाहरु परदेशको कमाईले सुन्दर भविश्यको कल्पना सहित शहरतीर पढाईको लागि राखीएका छन । ग्रामिण वस्तिहरु बुढापाका र कतैजान नसक्ने मानिसहरुको थलो बनेका छन । मर्दाको मलामी समेत नपाइएको घटना समाचार बनिरहेको अबस्था छ । त्यतिमात्र हैन देशका जुझारु युवाहरुको वहिर्गमनले समग्ररुपमा श्रम शक्तिको अभाव त छँदै छ पारीवारिक विखण्डन र सामाजिक विकृति शहर देखि गाउँ सम्म फैलिदो छ । शरीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक व्यवस्थापनको खाँचो छ ।   यातायातको विकास सँगै उपभोत्तावाद हाबीभइ चाउचाउ, फ्यान्टा, कोक, गुटखा पानपराग, खैंनि, सुर्ति जस्ता आयातित वस्तुहरु को प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ भने यी वस्तुहरुका खोस्टा र बोत्तलहरुले बाटा र मेलापात, वनजंगल सवैतीर वातावरणलाई चुनौती दिइरहेका छन् । राज्यले देश भीत्र सुर्तिजन्य खेतीलाई निरुत्साहित गरीरहेको छ भने आयातित सुर्ति जन्य पदार्थमा रोक लगाउन सकि रहेको छैन । अखाद्य वस्तुको आयात संगै मकै, भटमास, कोदो, जौ, फापर जस्ता रैथाने जातका अन्नवालीहरु लोपहुदै गएको अवस्था छ । अन्नवालीहरुमा आयातित बिउ बीजनको प्रयोगले रैथाने प्रजातीहरु विस्थापित भएको र प्रयाप्त अध्ययन र अनुसन्धान विना प्रयोमा ल्याइनुले कहिले मकैमा घोगा लाग्दैन त कहिले धान वाली बिग्रिन्छ ।  गाउँमा पाकेटको तेल पाइन्छ तर तोरी पाइदैन । जुन गाउँमा प्रसस्त जौको खेती गरीन्थ्यो त्यहाँ जौ पाइदैन तर जौको आयातित सातु आधा किलोको १५० रुपैंयामा किन्न पाउछ । यहाँ सम्मकि एक परीवारले आफुलाइ चाहिने अदुवा, लसुन, वेसार, धनियाँ, सागपात जस्ता कृषि जन्य उत्पादनमा  पनि परनिर्भरता बढेको छ र यी सवै चिज वस्तुहरु पलाष्टिका पाकेटमा यत्रतत्र उपलब्ध छन । जसले गर्दा एकातिर परनिर्भरताले समाजमा दह्रै संग जरा गाडेको छ भने अर्कोतिर वातावरणिय हिसावले विकराल रुप लिनसक्ने स्थिति छ ।   शहरतीरबाट आयात गरीने खाद्य तथा अन्य सरसामान लिएर जाने यातायतका साधनहरु फर्कने वेला निर्यात गर्ने सरसामानको अभावमा रित्तो हुने भएकोले ढुवानी भाडा दोब्बर हुनगई मूल्य आकाशिएको पाइन्छ र आयात प्रतिस्थापन हुन नसकी गाउँ र समाज पूर्णरुपले परनिर्भर भएका छन । ग्रामिण भेकको पैंसा शहरतीर र शहरवाट विदेशतीर पलायन भएको छ । राज्य वेखबर र योजना विहिन छ । हामी नेपालीहरु आफ्नो बारीमा काम गर्दा अपमान सम्झिन्छौ र परदेश जान रमाइरहेका छौं ।   उदार अर्थ नीतिको अबलम्बन र उदारवादी अर्थशास्त्रीहरुको शत्ता आरोहणसंगै परम्परागत निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरीयो ।, समाजवादमा अस्थाराख्ने अर्थ मन्त्रीहरुले पनि उदारवादी पक्षपोषण र देशको घरेलु अर्थतन्त्रको नजरअन्दाजले ग्रामिण कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधारहरु जस्तै भण्डारण र बजारीकरणको उचित व्यवस्थापन गरीएन फलस्वरुप कृषि पेशा प्रतिको अकर्षण घटयो । राज्यको स्वामित्वमा भएका संस्थानहरुको संरक्षण र संचालनमा असफला र आयात गर्नु पर्ने इन्धन जस्ता बहुआमिक असर भएका वस्तुहरुको सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वन तथा वैकल्पिक उपायको खोजी र व्यवस्थापनको अभावले नै अहिलेको विकराल स्थिति पैदा भएको भन्न सकिन्छ । चाहे राजनीतिको शीर्षभागमा वसेर सत्ता चलाउन् वा राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा वसेर योजना वनाउन् र नीति निर्माण गरुन् सबैलाई चेतना हनु पथ्र्यो । स्वावलम्बी अर्थतन्त्र र दिगो विकासका लागि आधार तयार गर्ने तर्फ सोचिएन । योजना निर्माण र विकासमा चरम रुपमा व्यक्तिवाद हाबी भयो ।   नेपाली समाजको जग परम्परागत निवार्हमुखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो । यसको अर्थ परम्परामै रमाउ कदापि होइन वरु उदारीकरण अवलम्बन गर्दा आफ्नो अर्थतन्त्रको जग, राज्य संग उपलब्ध स्रोत र सम्भाव्यता र यसको परीचालन गर्न सक्ने राज्यको क्षमता, क्षेत्रिय र विश्वव्यापि आर्थिक सन्तुलनलाई ध्यानदिन सकेको भए कुनै एकपक्षसंगको एकाधिकारिक पराधीनताको जर्जरतामा आज देश फस्ने थिएन।   सरकार र सम्बन्धीत पक्षहरु राजनीतिक अस्थिरताको रटान दिएर आफ्नो वचाउ गर्न पछि पर्दैनन् । सबैलाई थाहा छ मूल नीति राजनीति नैं हो तर यसैलाई देखाएर आर्थिक उन्नतिका लागि पर्खि रहने हो भने कहिले सम्म ? राजनीतिक स्थिरता पछि मात्र आर्थिक विकास भन्नु नै गलत सोच हो । विगत सात दशक अधिकांश समय राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रियो । २००७, २०१७, २०३६, २०४६, र २०६२÷२०६३ मा साना र ठुला राजनितिक र व्यवस्था परीवर्तन भए तर देशको लागि आर्थिक विकास एजेण्डा वन्न सकेन । आर्थिक विकास निरन्तर प्रक्रिया हो जसलाई राजनीतिक अस्थिरताका नाममा पर्खाइनु हुदैन र आर्थिक समृद्घिका लागि सबै पक्ष सकारात्मक हुन जरुरी छ । सत्ता आरोहण वा माग प्राप्तिको भ¥याङ आर्थिक क्षेत्रलाई वनाईनु हुदैन ।   सन् १९६९ र १९८९ को भारतको नेपाल माथिको नाकावन्दिलाई पञ्चायतको विरोध र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि उपलब्धिको रुपमा हेरियो र दक्षिण एसियामा उसले खेल्ने प्रभुत्ववादी भूमिकालाई नजरअन्दाज गरीयो । अप्ठयारो परेका बेला वा उसले भने मुताविक राजनीति नचलेको अवस्थामा असहयोग गर्न सक्ने परिस्थितीको सामान्य हेक्का समेत राखीएन वा वेवास्ता गरीयो । परिणाम स्वरुप देशले अर्को नाकाबन्दीको सामना गर्दै छ । यो देशका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो तर यसलाई नेतृत्वले अवसरको रुपमा लिन जरुरी छ । यो नै उपयुक्त समय हो व्यपारमा वैकल्पिक उपाय सहितको दिर्घकालिन रणनीति तयार गनर्,े पारवहनमा भू–परीवेष्ठित मुलुकको अन्तराष्ट्रिय कानुन वमोजिम हक र अधिकार स्थापित गर्ने, र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासका लागि आधार निर्माण गर्ने ।   (लेखक नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, प्रमुख अधिकृत हुन् )