काठमाडौं । गतिरोध लम्बिँदै गए सबै उद्योग टाट पल्टिने स्थितिमा पुगिसकेकोे निजी क्षेत्रका अगुवाको भनाइ छ । नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा मंगलबार आयोजित अन्तर्क्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कतिपय व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको बताए ।
नागरिक दैनिकमा समाचार छ- \'व्यवसायीले बैंक ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा बैंकको के हालत होला ?\' उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीले सामान आयात गर्नसक्ने अवस्था छैन, त्यसैले कसैले एलसी खोलेका छैनन्, पुराना ऋण नेपाल राष्ट्रबैकले पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएकाले केही सहज त भएको छ,\' उनले भने, \'तर हालको स्थिती लम्बिदै गए बैकिड. प्रणालीलाई नै पनि असर गर्ने मुरारकाको भनाइ छ ।
संविधान जारी भएपछि राजनीतिक संक्र्रमण सकिने र देश आर्थिक समृद्धितर्फ बढ्ने अपेक्षाविपरीत तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण तराईका झन्डै २ हजार २ सय उद्योग बन्द भइसकेका छन् । त्यसबाट उत्पन्न बेरोजगारीले अर्थतन्त्रमा विचलन ल्याउने खतरा छ ।
तीन महिनायता आपूर्ति व्यवस्था अनियमित हुँदा \'कालो अर्थतन्त्र\' मौलाएकाले सबै नाका खुला हुँदा पनि आपूर्ति सहज हुन कम्तीमा छ महिना लाग्ने मुरारकाको दाबी छ ।
जारी नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने अर्थविदको धारणा छ ।
\'नाकाबन्दीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई दीर्घकालीन रुपमै निरुत्साहित गर्नेछ,\' अर्थविद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषराज पाण्डेले औंल्याए, \'लगानीको वातावरण नदेखेर विदेशी लगानीकर्ता अन्य देशतर्पm आकर्षित हुन सक्छन् ।\'
अर्थविदका अनुसार अब लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनै थप ४–५ वर्ष लाग्नेछ । व्यापार–व्यवसाय विश्वासका आधारमा चल्ने भएकाले एकपल्ट विश्वासको संकट परेपछि आश्वास्त पार्न लामो समय लाग्ने भन्दै उनले समग्रमा देशको आयात–निर्यातमा यसले असर पार्ने बताए ।
\'छोटो समयका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर परे पनि दीर्घकालमा विकास निर्माण तथा भविष्यको समृद्धि र विकासमै असर पार्नेछ,\' पाण्डेले भने ।
लामो बन्द, हडतालले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा विकास खर्चको स्थिति, कृषि उत्पादन, पर्यटन क्षेत्र, थोक तथा खुद्रा, औद्योगिक क्षेत्रले, वित्तीय क्षेत्रजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख चालक नकारात्मक हुने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र निराशाजनक स्थितितर्फ गइरहेको भन्दै उनले यसले दीर्घकालीन र अल्पकालीन असर पु¥याउने बताए । हाल सरकारको आम्दनी अर्थात् कर असुली कम भइरहेको तर मुद्रास्फिति भने दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित छ ।
\'बन्द, हडतालका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामानको अभाव भएकाले मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ,\' उनले भने, \'यसबाट कालोबजारी बढ्ने तथा कालो अर्थतन्त्र मौलाउनेछ ।\'
हालको समस्या आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा मुलुक बढी नै निर्भर रहेकाले आर्थिक एवं व्यापारिक विविधीकरण नै दीर्घकालीन समाधान रहेको उनको भनाइ छ । \'अघिल्लो वर्ष नेपालले करिब १ खर्ब १० अर्र्बको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरेको थियो,\' उनले भने । त्यसलाई कम गर्न पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न पनि पाण्डेले सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माका अनुसार तेलको आपूर्ति कम भएकाले यातायात क्षेत्रको आम्दानीमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
\'दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्न बिजुली उत्पादन पहिलो प्राथमिकता हो,\' उनले भने । यसका साथै प्राकृतिक ग्यास प्रयोग र पेट्रोलको आयात तथा व्यवस्थापन जरुरी रहेको भन्दै उनले खाना पकाउन, उद्योग चलाउनदेखि यातायात चलाउन पनि बिजुली उपयोग हुन सक्ने हुनाले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने औंल्याए ।
उनले हालको समस्याबाट पाठ सिक्दै छ महिनाका लागि खाद्यान्न र तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाए । \'अब तेलको मात्र होइन, व्यापारमा विविधीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ,\' उनले भने ।
भूकम्पका कारण करिब ७ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेकोमा बन्द र नाकाबन्दीले अर्को ७ लाख व्यक्ति यो तथ्यांकमा थपिएको भन्दै शर्माले अहिले झन्डै २५ लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि झर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले मानवीय समस्या झन् ठूलो देखिएको छ ।
\'औषधि नपाएर मान्छे मर्न थालिसकेका छन्,\' शर्माले भने, \'भूकम्पका बेला बाँड्ने भनिएको औषधिदेखि खाद्यान्न इन्धन नभएर पु¥याउन सकिएको छैन । यो ज्यादै ठूलो समस्या हो ।\'
पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको उनले बताए । जलविद्युत आयोजना निर्माण ठप्प छ । पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा तीन प्रतिशत मात्र भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ८० प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । होटलहरु २० प्रतिशत मात्र बुकिङ भइरहेको छ । पर्यटकको औसत नेपाल बसाइ पनि १२÷१३ दिनबाट आधा घटेर ६ दिनमा छोटिइरहेको छ ।
अहिलेको समस्या समाधान गर्न तत्काल अभाव पूर्ति र औषधि पु¥याउनुपर्ने भन्दै उनले स्वास्थ्य, खाद्य र शिक्षा क्षेत्रमा तथा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । \'साना व्यवसायी र ठूला औद्योगिक क्षेत्रको समस्या गर्न सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ,\' उनले भने, \'नोक्सान र क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति राष्ट्र बैंकमार्फत तथा राहत सरकारले नै दिनुपर्छ ।\'
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: