इन्धन सहज बनाउन आपूर्ति मन्त्री पुनका सात योजना

आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तरको प्रयास अहिलेको आपूर्ति समस्याबारे हामी सबै अवगत नै छौँ । दसैँअघिदेखि नै मन्त्रालयको टिमले आपूर्ति सहज गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । दसैँ, तिहारजस्ता नेपालीको एकदमै महत्त्वपूर्ण चाडपर्वका वेला पनि हाम्रो टिमले आपूर्ति सहज गर्न कोसिस गर्‍यो । त्यसले केही सकारात्मक परिणाम पनि ल्याएको छ । हामीले इन्धन आपूर्ति गर्न चीनको पेट्रोलियम कर्पोरेसनसँग समझदारी गरिसकेको अवस्था छ । तिहारको वेलामा अनौपचारिक हिसाबले चीनको राजनीतिक तह र त्यहाँको आपूर्ति क्षेत्र हेर्ने निकायसँग छलफल भएको छ । त्यसैक्रममा चीनबाट व्यावसायिक रूपमा इन्धन आयात गर्न व्यापारिक सम्झौता गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि चीनले बोलाइसकेको स्थिति छ र हामीले अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, वाणिज्य मन्त्रालय, आयल निगमलगायत सम्बद्ध प्रतिनिधिको टिम पनि बनाएर चीन पठाउने निर्णय गरिसकेका छौँ । चीनले चाहिएजति तेल दिन्छ अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा चीन सरकार र त्यहाँको पेट्रोलियम कम्पनीले हामीलाई जति पनि तेल दिन सक्ने जनाएका छन् । खासगरी हाम्रो आवश्यकता जति हुन्छ, त्यति लिन सक्ने र चीनले पनि दिन सक्ने स्थिति छ भनेर आश्वस्त पारेको छ । चीनबाट इन्धन ल्याउँदा चीन र नेपालको दोहोरो कर नहोस् भनेर चीनलाई भन्सारलगायत अन्य कर छुट दिन अनुरोध गरेका छौँ । यस विषयमा बुधबार मात्रै नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताई र चीनका लागि नेपाली राजदूत डा। महेश मास्केले कुरा गरिरहनुभएको छ । यसर्थ हामीले आपूर्ति सहज पार्नका लागि कुनै पनि उपाय छाडेका छैनौँ । आपूर्ति सहज गर्न सरकारी, औपचारिक, अनौपचारिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रबाट कुरा भइरहेको छ । यी सबै उपाय अवलम्बन गरी चीनबाट तेल ल्याउने विषयमा सम्झँैताको नजिक–नजिक पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु । मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदैन चीनबाट आउने इन्धनको मूल्य कति पर्ला भन्ने सबैमा जिज्ञासा छ । अनौपचारिक रूपमा मसँग कुरा हुँदा चीनले लागत मूल्यमै इन्धन दिने भनेको छ, यसमा कर छुट सुविधा हुन्छ । अहिले ढुवानीका साधनमा समस्या भएकाले हाल आयल निगमले तोकेको बिक्री मूल्यमा चीनबाट आएको तेलको बिक्री मूल्य थोरै तल–माथि हुन सक्छ, तर ठूलो अन्तर हुँदैन भन्ने अनुमान गरेका छौँ । शुक्रबार नै नेपालको टिम तेल खरिद सम्झौताका लागि चीन जाँदै छ । उसैले सबै कुरा टुंगो लगाउनेछ । सम्झौतालगत्तै चीनबाट व्यावसायिक रूपमा इन्धन आउन सुरु हुनेछ । चीनसँगका दुवै प्रमुख नाका सुचारु गर्ने प्रयास चीनतर्फका दुईवटा प्रमुख व्यापारिक नाका खासा र केरुङको बाटो सुधार गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले अन्तरमन्त्रालय छलफल र पत्राचार गर्दै आएको स्थिति छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सक्रियतामा दुईवटा नाका सुचारु गर्ने विषयमा पहल भइरहेको छ । यहीबीचमा चीनका प्रतिनिधिले पनि खासाको बाटोलाई अध्ययन गरिसकेको अवस्था छ । अन्य नाकाहरू पनि खोल्ने कुरा भइरहेको छ । वितरण प्रणालीको छानबिन हुने थोरै भएको इन्धन वितरणलाई कसरी पारदर्शी, समानुपातिक र न्यायोचित बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नहुँदा कालोबजारी भयो, अभाव भयो भन्ने गुनासा पनि आएका छन् । अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा पनि समस्या भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । सहज आपूर्ति गराउन हामीले ग्यासको कन्ट्रोल रुम राख्यौँ, सवारीसाधनको लटका आधारमा इन्धन वितरण पनि गर्‍यौँ । अहिले इन्धन वितरणमा अनियमितता भयो भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय छानबिन समिति बनाएका छौँ । यो समितिले तत्कालै आफ्नो काम थालेको छ । गल्ती गर्ने सबैमाथि कारबाही हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि छानबिनमा तानिन्छ । जसरी पनि अनियमितताको कारण पत्ता लगाउने गरी छानबिन हुन्छ । सबैको सक्रिय सहभागितामा छानबिनलाई थप प्रभावकारी बनाउन उजुरी, सुझाब पेटिका र हटलाइन पनि राखेका छौँ । इन्धनमा भएका अनियमितताबारे जोकोहीले ०१–४२०००५२ मा फोन गरी उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । अनुगमन संयन्त्र हामीले प्रभावकारी अनुगमनका लागि अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएका छौँ । यो संयन्त्रलाई सक्रियतापूर्वक परिचालन गरिनेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु घिमिरेकै नेतृत्वमा पहिले भएको संयन्त्रलाई अन्य उपभोक्तावादी संस्थालगायतका प्रतिनिधि राखेर प्रभावकारी बनाइएको छ । हामीसँग सूचना छन् र गुनासा पनि आइरहेका छन् । त्यसकै आधारमा विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ र बजार अनुगमन गर्छौं । यसमा सबैको सचेत पहलकदमीको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । त्यस्तै, हामीले एक–दुई दिनपछि नै प्राथमिकतामा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायत क्षेत्रलाई इन्धन वितरण गर्नेछौँ । हामीसँग जे–जति छ, त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्न सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका केही साथीहरू खटाएका छौँ । हिजोदेखि वाणिज्य मन्त्रालयकै सहसचिव शम्भु घिमिरेको संयोजकत्वमा रेकर्ड समिति बनाएका छौँ । त्यसले मुलुकभित्र कति बुलेट र ट्यांकर भित्रिएका छन्, त्यसको मात्राको रेकर्ड राख्छ । ती सामान कहाँ पुग्यो, कहाँ पुगेन भनेर पनि रेकर्ड राख्छ । काठमाडौं भित्रिएको इन्धन कति हो र वितरण भएको कति छ भन्ने रेकर्ड पनि राख्छ । मुलुकभित्र आएको इन्धन र वितरण भएको परिमाणलाई दैनिक रूपमा जानकारी गराउनेछौँ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइनेछ सुरक्षा निकायदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्ने यातायातका साधनसम्मको प्रभावकारी परिचालनमार्फत वितरण प्रणाली कसरी चुस्त बनाउने भनेर सोचिरहेका छौँ । हामीलाई निश्चित ठाउँमा रहेका पम्पहरू तोकेर इन्धन दिन सुझाब पनि आइरहेको छ । यी कुरालाई व्यवस्थित गर्न हामी सोच्छौँ । हामीसँग जे–जति मात्रामा मट्टीतेल मौज्दात छ, त्यसलाई शुक्रबार वितरण गर्दै छौँ । हामीले आपूर्ति गर्नेबारे मात्रै सोचेर पनि हुँदो रहेनछ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएका छन् । हामीले प्रभावकारी वितरण र अनुगमनलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति गरेका छौँ । यो संकटबाट पार पाउँदै मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था भरपर्दो बनाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने विषयमा हामी गम्भीर छौँ । दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजना बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल गरेर कार्यक्रम बनाउनेबारे सोचिरहेका छौँ । अहिलेको समस्या जसरी पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।