भूकम्पपीडितका नाममा १४ अर्ब अपारदर्शी खर्च

काठमाडौं । वैशाख १२ को भूकम्पपछि सरकारले पीडितहरूको राहत र उद्धारमा केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–तर, खर्च अपारदर्शी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।   आयोगले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला मकवानपुर, ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर र गोरखामा खर्च रकमको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा केन्द्रीयस्तरमा रकम विनियोजन गर्दा स्थानीयस्तरको पहिचान गर्ने, पीडितको पहिचान गर्ने, आयोजनामा पुगेको क्षतिको पहिचान नगरेको उल्लेख छ ।   भूकम्पबाट भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम संकलन गरेको थियो । कोषमा विभिन्न संघ–संस्थाले ६ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा जम्मा गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भई कोषमा कुल १६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई १५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएकोमा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोषमा अहिले १ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६१ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ ५१ पैसा सञ्चित छ ।   जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिहरूलाई कुल ११ अर्ब ८६ करोड २७ लाख २६ हजार २३ रुपैयाँ निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५५ हजार ८ रुपैयाँ खर्च भएको अख्तियारले जनाएको छ । खर्च हुन नसकी ४३ करोड ३७ लाख ७१ हजार १५ रुपैयाँ मौज्दात छ । पीडितभन्दा राहत पाउने घर धेरै भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरले भन्दा क्षति नभई पूर्ण क्षति भनेर रकम बुझ्ने धेरै भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले ०६८ सालको जनगणनाअनुसार घरधुरीको संख्यालाई लिएर अनुसन्धान गरेको थियो ।   ०६८ मा सिन्धुपाल्चोकमा कुल घरधुरी संख्या ६६ हजार ६ सय ६५ रहेकोमा ८० हजार घरधुरीलाई भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्दै राहत रकम वितरण गरिएको छ । पूर्ण क्षति भएका प्रतिघरधुरी सरकारले तत्कालै १५ हजार दरले उपलब्ध गराएको थियो । ४५ हजार ६ सय ८८ घरधुरी रहेको दोलखामा ७२ हजार ९ सय ८९ घरधुरी पूर्ण रूपले नष्ट भएको देखाएर राहत रकम वितरण गरिएको छ ।