डिजिटल लाइसेन्समा के छ नयाँ ?

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रविधिको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण सुरु गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–चालकका सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रविधिमा रेकर्ड हुने चिप्ससहितको एटिएम आकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालिएको छ ।   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सोमबार स्मार्ट लाइसेन्सको उद्घाटन गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई भने आगामी आइतबारदेखि पाउनेछन् । मन्त्री गच्छदारले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिएर यसको उद्घाटन गरेका हुन् । प्रविधि जडानका लागि केही समय लाग्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई २० मंसिरदेखि वितरण गर्ने सरकारी तयारी छ । ‘अब बागमती अञ्चलबाट नयाँ लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्नेलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुनेछ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘यसमा चालकको कारबाहीसहितको सम्पूर्ण विवरण चिप्समा राखिनेछ ।’   विभागले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरी स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको हो । पाँच वर्षभित्र कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्ने सरकारको योजना छ । तत्कालका लागि बागमती अञ्चलबाट तथा अर्को महिनादेिख उपत्यकाबाहिरका जिल्लाबाट समेत वितरण हुनेछ । यातायात व्यवस्था नियमावलीअनुसार नयाँ लाइसेन्सका लागि तत्काल पुरानै सात सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । स्मार्ट लाइसेन्सको लागत धेरै पर्ने भएकाले नियमावली संशोधन गरी पछि दस्तुर वृद्धि गरिनेछ । यस्तो लाइसेन्सको अवधि १० वर्षको हुनेछ ।   एडिबीको १५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा सरकारले डिजिटल लाइसेन्स सुरु गरेको हो । टेन्डर जितेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा छ । डेढ वर्षअघि नै कम्पनीले स्मार्ट लाइसेन्सको काम गर्नुपर्ने भए पनि ढिलो मात्र सुरु गरेको हो । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले एक लाख ६० हजार लाइसेन्स छाप्नेछ । त्यसपछि सरकारले फेरि सम्झौता गर्नेछ । कसरी पाइन्छ ? तत्काल नयाँ लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्नेले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन् । त्यसका लागि अनलाइन फारम भरी यातायात कार्यालय गएर औँठाछापदेखि हस्ताक्षरसम्म विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । नवीकरण गर्नेले पनि फर्म भरेर औँठाछाप र हस्ताक्षरको नमुना दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँहरूले परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।