प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दीमा भारतीय राजदुतलाई हकार्दै भने ...

काठमाडाैं । ‘आप येह कहिए, क्या समानुपातिक, समावेशी मौलिक हक अन्तर्गत पड्ता हें ?’ ‘नहीं तो !’ ‘तो फिर आप यही बात क्यों उछाल रहे है ?’   अाजकाे जनअास्था साप्ताहिकमा खबर छ–प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गतसाताको क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदुत रञ्जित रेसँगको सवालजवाफसम्बन्धी यस्तो ब्रिफिङ गरेपछि नाकाबन्दी खुलाउन र सीमानामा धर्नारत मधेसी मोर्चाका मागबारे टुंगोमा पुग्न नेपाल–भारतबीच सरकारी स्तरमा चलिरहेको भित्री दौडहरुको खुलासा भएको छ ।   त्यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरसमक्ष राखेको प्रस्तावले समेत दुई पक्षका हठ र सीमाबारे धेरै कुरा छर्लङ्ग पार्छ । एक घण्टा लामो संवादका क्रममा ओलीले ठाकुरलाई सोधका रहेछन् ‘लौ नढाँटी भन्नुस्, के तपाईंहरुको ठ्याक्कै अप्ठ्यारो कुराचाँहि के हो ? सीमाकंन गरिदिंदैमा के सबै समस्या समाधान हुन्छ ? यसबाट सिंगो तराई  या २ नम्बर प्रदेश लाभान्वित बन्छ ? लौ तपाईं ओके गर्नुस्, म अहिले नै सुनकोशी–कमला डाइभर्सन परियोजना सुरु गरिदिन्छु । तराईका १०/२० हजार सुकुम्बासीलाई  आधुनिक घर बसाएर बस्ती बसालिदिन्छु । योजना ल्याउनुस् भनेनको कुरा गरिदिन्छु । त्यसको क्रेडिट तपाईं नै लिनुस् । मधेसलाई कसरी समृद्ध बनाउने त्यसको योजना पेश गर्नुस् । खाली सिमाकंक सीमाकंन भन्नुहुन्छ । के त्यसले मधेसी जनताबीच रहेको विभेद अन्त्य गर्छ ? कृषियोग्य उर्वर भूमि रहेको , बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको , सिंचाईको दुःख भएको, रोजगारीले पिरोलेको जस्ता समस्या फगत सीमाकंनको हौवाले हल गर्दैन ।’   शुक्रबार बालुवाटारमा भेला भएका एमाले निकट मधेसी सभासद् र नेता कार्यकर्तासमक्षसमेत उनलेयो पनि बताए, ‘मैंले भारतीय राजदुत लगायत सबैलाई सोधिसकें–यो समावेशी समानुपातिक भनेको मौलिक हक हो की  होइन ? धारा १६ देखि ४८ सम्म यो संविधानका ३२ वटा बुँदा मौलिक हकले भरिएको छ । तर, फेरि पनि समानुपातिक व्यवस्थालाई मौलिक हक भन्न छाडिएन । जनतालाई अधिकार दिने सम्बन्धनमा के छुटेको छ संविधानमा ? केही छुटेको भए आफ्नो बुद्धिलाई बाकसमा बन्द गरेर त्यो हक दिने घोषणा गर्न पनि तयार छु । हामीले यसो गर्दा के उहाँहरु आन्दोलन रोक्न मन्जुर हुनुहुन्छ ?’