केन्द्रीय समितिमा प्रचण्डको प्रतिवेदन, संविधानमा कसले के पाए ?

काठमाडौं । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ संविधानबाट महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, श्रमिक तथा किसान, उत्पीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनता र खस–आर्य समुदायले के उपलब्धि प्राप्त गरे भन्ने लामो व्याख्या गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–मंगलबारदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत उनको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्तावमा यी समुदायले संविधानबाट धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको निष्कर्ष पेस गरेका छन् ।   प्रस्तावको ‘संविधानका उपलब्धि र कमजोरीहरू’ शीर्षकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘विभिन्न समुदायको हक–अधिकार नयाँ संविधानमा उल्लेखनीय रूपमा व्यवस्था भएको’ लेखेका छन् । उनले संविधानबाट नेपाली जनताले ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । महिला अध्यक्ष प्रचण्डले महिलाले नयाँ संविधानमा उल्लेख्य अधिकार प्राप्त गरेको व्याख्या गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक अनिवार्य महिला हुने व्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था महिलाको प्रमुख उपलब्धि भएको उनको विश्लेषण छ। सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक, निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था, संघीय संसद् र प्रदेशमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत र स्थानीय व्यवस्थापिकामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले महिलालाई ठूलो अधिकार दिएको प्रचण्डको विश्लेषण छ । त्यसैगरी, बाबु वा आमाका आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने र बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्थालाई पनि महिलाका लागि उपलब्धिको रूपमा राखेका छन् । दलित दस्ताबेजमा प्रचण्डले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक, सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको विशेष व्यवस्था, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निस्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था दलितका लागि उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन् । आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था, सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था, निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि दलित समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था दलितका लागि उपलब्धिपूर्ण भएको उनको विश्लेषण छ । आदिवासी–जनजाति अध्यक्ष प्रचण्डले दस्ताबेजमा संघीयता संस्थागत हुनुलाई आदिवासी–जनजाति समुदायको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । धर्मनिरपेक्ष राज्य र धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था, नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता, बहुभाषिक नीति, भाषा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था र भाषा आयोगको सिफारिसमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषाहरू पनि संघ र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने व्यवस्था जनजातिका लागि उपलब्धि भएको उल्लेख छ । निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक तर्फबाट आदिवासी–जनजातिको समूहबाट पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, राज्यका सबै निकाय तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्थाले जनजातिलाई उपलब्धि दिलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेसी संघीयता संस्थागत, निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक तर्फबाट मधेसी समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था, नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता, बहुभाषिक नीति, भाषा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था र भाषा आयोगको सिफारिसमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषाहरू पनि संघ र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने व्यवस्था मधेसीको लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको प्रचण्डले दस्ताबेजमा लेखेका छन् । राज्यका सबै निकाय तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक, यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था मधेसीका लागि उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । मुस्लिम स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रसहितको विशेष संरचनाको व्यवस्था हुनु मुस्लिम समुदायको उपलब्धि भएको अध्यक्ष प्रचण्डले दस्ताबेजमा लेखेका छन् । उनले निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकतर्फबाट मुस्लिम समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था, संवैधानिक मुस्लिम आयोगको व्यवस्था हुनुलाई पनि मुस्लिमको उपलब्धि भनेका छन् । श्रमिक तथा किसान श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक, ट्रेड युनियनको हक र सौदाबाजी, राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक, समावेशी आयोगको व्यवस्थालाई श्रमिकको उपलब्धिको रूपमा प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन् । प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँचको हक, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हितलाई ध्यानमा राखी भूमिसुधार गर्ने, गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेको किसानहरूको अधिकार आफूले कमाएको जग्गा रैकर गर्ने कार्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अवरोध सिर्जना गरेकोमा त्यसलाई खोल्न कानुन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था र समावेशी आयोगको व्यवस्था किसानको उपलब्धि भएको उनको व्याख्या छ । थारू संघीयता संस्थागत, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थारूका लागि उपलब्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धर्मनिरपेक्ष राज्य र धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, संवैधानिक थारू आयोगको व्यवस्था, राज्यका सबै निकाय तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था थारूका लागि उपलब्धि भएको प्रचण्डको विश्लेषण छ । उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनता संघीयता संस्थागत हुनु उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको उपलब्धि भएको प्रचण्डको व्याख्या छ । निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकअन्तर्गत पिछडिएका क्षेत्रका जनताको समूहबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, पिछडिएको क्षेत्रमा विकासका लागि विशेष योजना बनाई कार्य गर्न विशेष संरचनाको अवधारणाअन्तर्गत विशेष क्षेत्रको व्यवस्था पिछडिएका क्षेत्रका जनताको उपलब्धि भएको उनले दस्ताबेजमा लेखेका छन् । खस आर्य प्रचण्डले खस आर्य समुदायले पनि संविधानबाट उपलब्धि प्राप्त गरेको लेखेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकअन्तर्गत खस आर्य समूहबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई राज्यको निकाय तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक र समावेशी आयोगको व्यवस्था खस आर्य समुदायको उपलब्धि भएको उनको विश्लेषण छ ।