भारतको संसदमा नेपाल बहस यस्तो छ

काठमाडौं । नेपालमा नाकबन्दी भइरहेको विषयमा भारतको राज्यसभा बैठकमा बहस भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–संस्थापन पक्षले नाकाबन्दी नगरेको दाबी गरे पनि अरु दलहरु भने भारतले नेपालमाथि संकट थपिदिएको बताइरहेका छन् । राज्यसभामा यस्तो देखियो राज्यसभाको बैठक अपराह्न २ बजे सुरु हुनासाथ समाजवादी पार्टीका सांसद नरेश अग्रवालले बोले । उनले उत्तर प्रदेशसँग पाँच सय किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपालको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको भन्दै एक सातापछि नेपालबारे विस्तृतमा छलफल गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरे । उनले नेपालमा मधेसीमाथि भेदभाव भएको र परिस्थिति बिग्रँदै गर्दा भारतको विदेश नीति असफल हुँदै गएको पनि आरोप लगाए । त्यसपछि सीमावर्ती बिहारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनता दल युनाइटेडका सांसद तथा पार्टी महासचिव केसी त्यागीले नेपाल तथा नेपाल–भारत सम्बन्धको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर हुँदै गएको बताए । त्यहीबीचमा छलफल एक साता सार्ने कि नसार्ने भन्ने बहस भयो । उपसभामुखले सोधे, ‘तपाईंहरू भन्नुस्, अहिले नै छलफल गर्ने कि एक सातापछि ?’ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गर्ने जेडियूका सांसद पवन बर्माले भने, ‘छलफल गर्नुपर्छ ।’ कंग्रेस उपनेता आनन्द शर्माले भारतले छिमेकसँग राख्ने सम्बन्धबारे कुरा गर्नुपर्ने बताए । उनले पाकिस्तानको पनि नाम लिँदै समग्र सम्बन्धका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा कंग्रेस रहेको बताए । नेपालसँगको समस्या के हो ? संसदमा स्वराजको जवाफ भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले बिहीबार राज्यसभामा लिखित जवाफ पेस गरेकी छिन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा विदेशसचिव एस। जयशंकरले चारवटा बुँदा नेपालका दल र नेतासँग राखेका थिए । तर, आफूहरूले दिएको पूर्वचेतावनीलाई नेपालले नजरअन्दाज गरेको भन्दै स्वराजले खेद व्यक्त गरेकी छिन् । सुष्माका १४ बुँदा यस्ता छन् स् जयशंकरका चार प्रस्ताव १. विस्तृत आधारमा सहमति बनाउन वार्ताका लागि अधिक समय दिनुस् । २. नेपाली समाजका असन्तुष्ट वर्गको असन्तुष्टि सुनिदिनुस् । ३. हाम्रो यो आँकलनलाई ध्यान दिनुस्, यदि यो समस्याको राजनीतिक समाधान खोजिएन भने तराई क्षेत्रमा आन्दोलन तीव्र हुनसक्छ । ४. तराई तथा सीमामा स्थिति थप बिग्रनबाट रोक्नुस् ।