मधेसी मोर्चालाई नेपालमा तीनबुँदे अस्वीकार भारतले भनेपछि स्वीकार

काठमाडाैं । नेपालमा हुँदा भारत गरेर तीन सरकारी तीन बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि भारत पुगेपछि भने मधेसी मोर्चाका नेताले त्यसलाई सकारात्मक भनेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकालाई मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले भनेका छन् –हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय समकक्षी समक्ष तीन बुँदेबारे विस्तृत छलफल गर्नुभएको रहेछ अब नेपाल गएर साझा धारणा बनाउछौं । पूरा माग नसमेट्ने भए पनि तीन बुँदेले आशा जगाएको उनले बताएका छन् ।   काठमाडौंमा सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको वार्तामा भने मोर्चाले तीन बुँदे प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । तीनबुँदे प्रस्तावको विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न पाइएको छैन । तर, प्रस्ताव हाम्रो इच्छा–आकांक्षा पूरा गर्न समर्थ छैन जस्तो लाग्छ । हामीले ११ बुँदे माग पेस गरेका छौँ, त्यसमा बुँदागत छलफल गरेर अघि बढौँ भनेका छौँ । उपप्रधानमन्त्री थापाजीले दिल्लीमा राख्नुभएको प्रस्तावमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउँछौँ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सीमांकनका साथै हामीमाथि भएको दमन बन्द होस् भनेका छौँ । मृतकलाई सहिद घोषणा, आश्रित परिवारलाई राहत दिनुपर्ने, गिरफ्तार गरिएकालाई रिहाइ र मुद्दा फिर्तालगायतमा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका फरक प्रस्ताव वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री कमल थापाका फरक–फरक प्रस्ताव आइरहेका छन् । हामी कसको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भन्ने द्विविधामा छौँ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा पहिलो, समानुपातिक समावेशीलगायतका विषय, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषयमा मोर्चाको मागअनुसार समाधान खोज्न सकिने, दोस्रो, सीमांकनको कुरा र तेस्रो, मोर्चाले आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने । जब कि थापाको प्रस्तावमा अर्कै थियो । चेक मान्दैनौँ हामी अहिले चेकका रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनौं । धेरैपटकको चेक बाउन्स भएको छ, अहिले फेरि त्यही लिनेमा जोड छैन । हामीले नयाँ माग गरेका पनि छैनौँ, केवल विगतका सहमति लागू होस् भनिरहेका छौँ । हामी प्याकेजमा समाधान चाहन्छौँ । कोइराला र ओलीलाई लेखेरै दिँदा प्रधानमन्त्री हुँदा सुशील कोइरालाजी मकहाँ आएर भन्नुभयो, ‘माग के–के हुन् रु लेखेर दिनुस् ।’ मैले टिपाएँ । अहिले केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर मैले पहिले दिएकै विषयमा छलफल चलिरहेको छ । ओलीजी भन्नुहुन्छ, ‘मधेसी मोर्चाको माग के छ रु मलाई थाहा छैन ।’ उहाँ बिरामी भएको अवस्थामा भेट्न बोलाउनुभयो । उहाँ सुतिरहनुभएको थियो । मैले भनेँ, ‘तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ, पहिला निको हुनुस्, त्यसपछि कुरा गरौँला ।’ ओलीजीले भन्नुभयो, ‘होइन, कुरा के–के छ ? टिपाइदिनुस् ।’ मैले टिपाइदिएँ, तर केही भएन । भारतले भन्यो भारतले ‘नेपाल अशान्त छ, शान्त हुनुपर्छ’ भनेको छ । ‘त्यहाँको हिंसाप्रति हाम्रो सरोकार छ,’ विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भन्नुभएको छ, ‘यो नेपालको समस्या हो, तपाईंहरू समाधान गर्नुस् ।’ समाधानको सूत्र नेपालमै छ, भारतसँग हामीले सोध्ने कुरा थिएन । तराईमा कतिवटा प्रदेश भन्ने कुरा भारतको सरोकार होइन, हाम्रो हो । हामीले हाम्रो सरोकार राखेपछि साथीहरूले शान्तपूर्वक धैर्यपूर्वक कुरा सुन्नुभएको छ । सहमति, संवाद र छलफलबाट अघि बढ्न सुझाब दिनुभएको छ । नत्र आन्दोलन जारी हामीले सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार सहमति हुन्छ अन्यथा आन्दोलन जारी रहन्छ । अन्तरिम संविधानमा प्राप्त अधिकारअनुसार अघि जानुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दियौँ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको पूरै मधेस–तराई दुई प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनअनुसार जानुपर्छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको प्रदेश आमजनताको चाहना हो । मधेसलाई टुक्राटुक्रामा विभाजन गरेर सबैको सर्वनाश पार्न खोजिएको छ, त्यो हामी सहनेवाला छैनौँ । हामीले सुरुमा समग्र मधेस एक प्रदेश भनेका थियौं, अहिले दुई प्रदेश मानेका छौँ । नाकाबन्दी होइन, आमहडताल हामीले आमहडताल गरेका हौँ । यो अवस्थामा स्वतस् बजार, सडक, यातायात, स्कुल–कलेज बन्द हुन्छन् । सडक, अफिस, राजमार्गमा धर्ना बसेका छौँ । यसलाई तपाईंहरूले आफ्नो सुविधामा जे भन्नुस्, अन्य विकल्पबाट समाधान नभएपछि हामी सीमानाकामा धर्ना बसेका हौँ । सरकारले समाधान निकाल्ने उपाय ननिकालेसम्म धर्ना र आमहडताल जारी रहन्छ । भारतलाई पनि यो कुरा स्पष्ट भनेका छौँ । दिल्ली आराम स्टेसन होइन नयाँदिल्ली त्यस्तो स्टेसन होइन, जहाँ केहीबेर आराम गर्ने र अर्को गाडीमा हुइँकिने । नेपालमै समस्या रहेकाले त्यहीँ समाधान खोज्छौँ । सरकारका साथीहरूले नयाँदिल्लीमा आएर समाधान खोज्न चाहनुभएको बुझ्दै छु । हाम्रो यो चाहना छैन । नाकाबन्द हामीले गरेका हौँ । हामीसँगको वार्तामा सरकार पक्ष भन्छ, नाकाबन्दी खोलिदिनुस् ।’ यदि भारतले लगाएको भन्नुहुन्छ भने उतै कुरा गरे हुन्छ, हामीलाई किन नाका खोल्न भन्नुहुन्छ रु आन्दोलन र भारतलाई बदनाम पार्न यसो भनिएको हो । यदि आन्दोलन छैन भने गोली किन चलाउनुपर्ने रु लोकतन्त्रमा पनि गोली चलाउने रु धर्नामा बसेका मानिसमाथि गोली चलाउने रु संविधान घोषणा भएको दिन वीरगन्जमा धर्नामा बसेकामाथि गोली हानेको होइन रु अहिले पनि मधेसमा सिभिल प्रशासन छैन, सुरक्षा निकायको शासन चलिरहेको छ । सिडिओ अफिस बस्न नसक्ने अवस्था छ । यसको निकास निकाल्नुपर्छ ।