भारतको नाकाबन्दीभन्दा दलहरूको ज्यादती चर्को

काठमाडौं । भारतले नाकाबन्दी खोल्छु भनेको छ, मधेसीहरूले वार्ताबाट सहमतिमा जान्छौ भनेका छन्, तर प्रमुख तीन दलले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ पद कब्जा गर्न देशलाई अमानवीय रूपले बन्धक बनाएका छन् आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । प्राधिकरणका नाममा मुख्य विवाद के हो ? सरकारले भूकम्प गएको करिब दुई महिनापछि ७ असारमा अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो । तर, तत्कालीन सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच डेढ महिनाभन्दा बढी विवाद भयो । र, अन्ततस् २८ साउनमा मात्र प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त भए । कुनै पनि अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्छ । तर, संसद् सुरु भएको ६० दिनसम्म कसैले पनि हेक्का राखेनन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, योजना आयोग मात्र होइन, स्वयं प्राधिकरणका सिइओले पनि यो विषयमा ध्यान दिन सकेनन् । १३ असोजमा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्र सबैले पत्तो पाए । तर, त्यतिन्जेलसम्म प्राधिकरणसागै त्यसका सिइओ प्रा। डा। गोविन्द पोखरेल पनि निष्क्रिय भए । जिम्मेवार निकायको त्यही लापरबाही अहिले दलहरूका लागि झगडाको बिउ भएको छ । पुरानै सिइओको निरन्तरता  कांग्रेसको एजेन्डा पुरानो अध्यादेश स्वतस् निष्क्रिय भएपछि नयाा सरकारले नयाा विधेयक बनाएको छ । नयाा विधेयकअनुसार गठन हुने प्राधिकरणको सिइओ पनि नयाा हुनुपर्ने सत्तारूढ दलको भनाइ छ । तर, कांग्रेसको आपत्ति यसैमा छ । त्यसैले नयाा विधेयकमा कांग्रेसले एउटा मात्रै संशोधन हालेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशबमोजिम सरकारले गरेका नियुक्तिलाई यसै ऐनबमोजिम भएरगरेको मानिनेछ ।’ यो संशोधनसहित विधेयक पारित भएमा प्रा।डा। गोविन्द पोखरेल नै सिइओ हुनेछन् । तर, सत्तारूढ दलले यो संशोधन स्वीकार नगरेकाले कांग्रेसले पुनर्निर्माण विधेयक पेस गर्न दिएको छैन । कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको विवादले संसद् बन्धक मधेसी दलहरू आन्दोलन मत्थर पारेर संसद्मा फर्किएका छन् । उनीहरूले मानवीयताका आधारमा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न दिने भनेका छन् । तर, कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । कांग्रेसले पुनर्निर्माण विधेयकको विषयमा असहमति राखे पनि अडान भने संशोधन विधेयकमा राखेको छ । मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न कोइराला सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, आफ्नो माग पूरा नहुने भन्दै मधेसी दलहरूले संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन् । संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाए कांग्रेसले र अघि बढाए मधेसी मोर्चाले संसद् अवरुद्ध गर्ने स्थिति बनेको छ । सिइओ पदमा किन यत्रो आकर्षण ? पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षमा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । १० असारमा काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनमा सहभागीले नेपालको चार खर्ब ४० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा मात्र प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउने पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कोषको मुख्य परिचालक प्राधिकरणका सिइओ नै हुन् । पुनर्निर्माण वा बस्ती विकासका क्रममा कुनै व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, त्यस्तो ठाउँमा कसैको प्रवेशलाई रोक लगाउने, कुनै अवरोध भएमा हटाउनेलगायतका अधिकार सिइओलाई हुनेछ । यति शक्तिशाली पद अन्य निकायमा छैन । यस्तो छ सिइओको सुविधा पारिश्रमिक स् मन्त्रीसरह ९मासिक ४८,७७० रुपैयाँ प्राधिकरण भत्ता स् मासिक ५० हजार रुपैयाँ सवारीसाधन तथा मर्मत खर्च स् मासिक एक लाख रुपैयाँ ९सवारीसाधनबापत ५० हजार, इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारबापत ३० हजार र ड्राइभरबापत मासिक २० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता स् प्राधिकरणले तोकेबमोजिम भ्रमण भत्ता र सञ्चार सुविधा स् मन्त्रीसरह ९दैनिक भ्रमण भत्ता एक हजार ६ सय र सञ्चार मासिक ३ हजार रुपैयाँ० विदा स् घर र बिरामी बिदा वार्षिक रूपमा १२र१२ दिन पारिश्रमिक तथा सुविधामा कानुनबमोजिम कर लाग्ने भूकम्पपीडितमाथि धोका भूकम्पपीडितको पुनर्वास र संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले चार खर्ब ४० अर्ब रुपैयाा सहायता गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, दाताले दिन्छु भनेको पैसा ल्याउने पहलसमेत सरकारले गरेको छैन । भूकम्पको आठ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्न सकेको छैन । त्यसको प्रमुख को हुने भन्ने झगडामै दलहरू व्यस्त छन् । त्यसैले छाप्रोमा बर्खा बिताएका पीडितका लागि पुसरमाघको जाडो झन् कष्टकर हुने भएको छ ।