सशस्त्रका आइजिपी वन्तको नियुक्तिदेखि निलम्बनसम्मको कथा यस्तो छ

काठमाडौं । प्राविधिक भए पनि परम्परा विपरीत कोषराज वन्त २०६८ चैतमा सशस्त्र प्रहरी बलको आईजीपी बनेका थिए।   आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ– तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वन्तलाई २०६८ चैत २७ गते सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। चैत २९ गते दज्र्यानी चिह्न पाएसँगै वन्तले सशस्त्र प्रहरीमहानिरीक्षकको कार्यभार समाले। त्यसबेला अहिलेका उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री थिए। तत्कालीन एआईजी श्रेष्ठलाई चेन अफ कमान्ड नमानेको र संगठनविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाई भट्टराई सरकारले प्राविधिक समूहका इन्जिनियर वन्तलाई आईजीपी बनाएको थियो। वन्त आईजीपी बनेपछि सशस्त्रभित्रकै एक पक्षले प्राविधिकलाई आईजी बनाएको भन्दै भित्रभित्रै विरोध चर्कायो । वन्त आईजीपीको दज्र्यानी लगाएसँगै संगठनभित्र विवादमा तानिए। आईजीपी बनेको सुरुआती दिनमा वन्तले संगठन सुधारका प्रयत्नसमेत नगरेका होइनन्। तर सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्दा हुने अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन थालेपछि संगठन सुधारका लागि उनैले ल्याएका प्रस्ताव छायामा पर्न थाले र क्रमशः उनी सार्वजनिक रूपमै आलोचित बन्न थाले। अन्ततः आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएकै आरोपमा वन्तलाई अख्तियारले निलम्बनका लागि सिफारिस गर्‍यो। संगठन सुधारका लागि उनले गरेका प्रयत्न निष्फल सावित भए। सरुवा, बढुवा र सामान्य स्तरका काममा समेत वन्त प्रत्यक्ष संलग्न हुन थालेपछि र प्राविधिक समूहका व्यक्तिलाई च्याप्न थालेपछि उनी संगठनभित्र आलोचित र अलोकप्रिय बन्न पुगे। त्यससँगै उनलाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप पनि लाग्न थाल्यो। झन्डै डेढ वर्षअघि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरामा तानेपछि वन्त एकाएक विवादित बने । संगठनभित्र सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि कारबाहीबाट मुक्त हुन पहल गर्नमै उनको बढी समय खर्च भयो। संगठनभित्रकै आफूभन्दा तल्लो दर्जाका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूलाई शंकाको आँखाले हेर्न थाले। यतिसम्म कि वन्तले एसपीभन्दा माथिका अधिकृतहरूलाई समान व्यवहार गर्न सकेनन्। आफू प्रतिकूलका डीआईजी र एआईजीहरूसँग रिसिबि र मनमुटावको व्यवहार गरे। क्षेत्रमा बसेका डीआईजीहरूलाई प्रतिशोध साधी अनावश्यक दुःख दिन थाले। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखैमा जिल्लाको सुरक्षा अवस्था बुझ्न मुस्ताङ पुगेका मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराका बाहिनीपति नारायणबाबु थापालाई बिनाकारण व्यक्तिगत प्रतिशोधमा काठमाडौं ताने। थापालाई अपदस्थ गरेको शैलीमा मुख्यालय तानेको भन्दै त्यस बेलासमेत वन्तले चर्को आलोचना खेप्नुपर्‍यो। सोही बाहिनीमा अहिले बाहिनीपति रहेका जानकी भट्टराईलाई समेत वन्तले कारबाही गरे। वन्तले ती दुवैजनालाई गरेको कारबाहीमा विश्वसनीय आधार र तथ्यहरू थिएनन् । भट्टराईभन्दा कनिष्ठ प्रहरीको नेतृत्वमा बनेको समितिको सिफारिसमा भट्टराईलाई कारबाही गरियो। सशस्त्र प्रहरी बलमा अब्बल ठहरिएका डीआईजी दुर्गा कुँवरले वन्तकै कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । संगठनभित्र चर्को आलोचना हुँदासमेत वन्त आफूलाई चोख्याउने कसरतमा जुटेका थिए।पछिल्लो समय भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाबारे छानबिनका लागि गठित समितिले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई ‘मुख्य दोषीु ठहर गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले आईजीपी वन्तको निषेधात्मक आदेशका कारण भीडद्वारा बल प्रयोग भई प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेलगायतको ज्यान खतरामा परेपछि पनि फिल्डमा भएका सशस्त्र प्रहरीले प्रतिकारात्मक कारबाही नगरेको र नौजनाको ज्यान गएको ठहर गरेको थियो। सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कैलाली प्रतिवेदन अध्ययनका लागि तिहारअघि नै मगाए पनि त्यसबारे अहिलेसम्म सरकार बोलेको छैन। तत्कालीन गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तिहारअघि प्रतिवेदन दिएका थिए। उनको चेन अफ कमान्ड यतिसम्म बिग्रियो कि आफ्नै एआईजीहरूलाई जथाभाबी गाली गर्न पुगे र त्यसको परिणाम एआईजी जीवनकुमार थापासँग पचासौं प्रहरी अधिकृतहरूको बैठकमा भनाभन भयो र थापाले उनीमाथि प्रहारको प्रयत्नसमेत गर्न पुगे। यो घटनापछि तत्कालीन सचिव सिलवालले वन्तलाई गृह मन्त्रालयको चेन अफ कमान्डमा नबसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। वन्त कारबाहीमा परेपछि भावी महानिरीक्षकका लागि तीनजना प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। सशस्त्रका एआईजीत्रय दुर्जकुमार राई, कृष्णकुमार तामाङ र जीवन थापा आईजीपी हुने दौडमा छन्।