कांग्रेसमा संस्थापन र देउवा पक्षका नेता यसरी आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिए

काठमाडौं । कांग्रेसमा बल्लतल्ल टुंगिएको क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार पनि पक्ष र विपक्षमा मत अभिव्यक्त भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–बिहीबारको बैठकमा नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले केही विवादित जिल्लाको सदस्यता स्थगन गर्न नहुने र संस्थापनले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको पक्षमा बोलेका थिए । तर, शुक्रबारको बैठकमा भने संस्थापन र देउवा पक्षका नेताहरूले मिश्रित धारणा राखेका छन् ।   जिल्ला र क्षेत्रमा आफ्नो संगठन, स्वरूप र शक्तिमा केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए । केही सदस्यहरूले पनि सप्तरी, पर्सा, महोत्तरी, धनुषाजस्ता जिल्लामा सधैँ समस्या देखिने गरेको भन्दै सोही समस्यामा अल्झन नहुने बताएका थिए । बैठकमा लामो समय लिएर केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले सोलुखुम्बुमा जिल्ला सभापति आङगेलु शेर्पाले मनलाग्दी रूपमा सदस्यता वितरण गरेको भन्दै विधि र प्रक्रिया मिचेर बाँडिएको सदस्यतालाई मान्यता नदिई १२औँ महाधिवेशनको सूचीअनुसारको मान्यता दिन माग गरे । ‘सोलुमा सभापतिजीले विधान र नियमावली मिचेर एकलौटी रूपमा क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ,’ केसीले भने, ‘त्यसैले पार्टी छाडेका, मरेका, विदेश गएकाको सदस्यता रद्द गरी विधि, प्रक्रियाभन्दा बाहिर गई गरिएका सदस्यता खारेज गरेर १२औँ मा भरेका फारमलाई मान्यता दिएर अधिवेशन गर्नुपर्छ ।’   अर्का केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले समिति आफैँले परिवर्तन गर्दा ठीकै छ भन्दै नत्र फेरि विवाद गर्न नहुने बताएका थिए । तर, देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसमा सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अधिकार रोक्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।   शुक्रबार बलबहादुर केसी, डा। प्रकाशशरण महत, डा। शेखर कोइराला, कृष्णचन्द्र नेपाली, नवीन्द्रराज जोशी, अम्बिका बस्नेत, सुरेन्द्रराज पाण्डे, बद्री पाण्डे, ईश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, पार्वता डिसी चौधरीले धारणा राखेका थिए । प्रतिवेदनमाथि छलफल नसकिएकाले ५ पुसमा पुनस् बैठक बस्नेछ ।   छानबिन समितिका संयोजक नरहरि आचार्यले पुराना तीन लाख १६ हजार आठ सय ६६ र नयाँ दुई लाख १४ हजार क्रियाशील सदस्यता थपिएको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । पुराना क्रियाशील सदस्यमध्ये ६० हजारले नवीकरण गरेनन् । तर, विधि र प्रक्रिया पूरा नगरिएको भन्दै नुवाकोट, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र पर्सासहित जिल्लाका केही निर्वाचन क्षेत्र, गाविस, नगरसहितका सदस्यलाई महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।