संविधान नलेख्ने बाटोमा काङ्ग्रेस–एमाले : टक्कराउँदो सत्ता-स्वार्थको शीतयुद्ध

‘हामीसँग दुईतिहाई बहुमत छ, कसैलाई टेरिन्न; अब सहमतिको सम्भावना सकियो, प्रक्रियाबाटै संविधान लेखिन्छ’ भन्दै उफ्रिरहेका काङ्ग्रेस–एमाले र उनीहरुसम्बद्ध पक्षसँग वास्तविक अर्थमा दुईतिहाई नरहेको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ । काङ्ग्रेसभित्रकै खुमबहादुर खड्काको ‘हिन्दू अभियान’ का पक्षधर ठूलो सङ्ख्याका सभासद्हरु यतिबेला प्रस्तावित ‘हिन्दू अधिराज्य’ को पुनर्स्थापना नगर्ने संविधानमा ल्याप्चे नलगाउने मनस्थितिमा छन् । सत्ताधारीहरुले आफ्नै कित्तामा गणना गरिरहेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा (नेपाल) पनि यसबीच उनीहरुसँग बिच्किएको छ । दुईतिहाई पुर्‍याउन टाउको गनिएका अरु विभिन्न साना दलका सभासदहरु पनि काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनले एकलौटी ढङ्गमा लेख्ने संविधानमा आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउन तयार छैनन् । अझ मूल कुरा त के हो भने एमाले–काङ्ग्रेसबीच नै संविधानलेखनसँग आधारभूत रुपमै भिन्न र परस्पर विपरीत स्वार्थ–सम्बन्धहरु जेलिएका छन् । संविधानका अन्तर्वस्तु अर्थात् नयाँ संविधानको सार र स्वरुपबारे काङ्ग्रेस–एमाले एउटै पार्टीसरह देखिएका भए तापनि नयाँ संविधानको घोषणासँगै पैदा हुने सत्तासमीकरणको फेरबदलका सम्बन्धमा यी दुई पार्टीबीच परस्पर विपरीत स्वार्थहरु टक्कराइरहेका छन् । यतिबेला मुखले त सबैले भनिरहेकै छन्– छिटो बनाऊँ संविधान । तर, संविधान सँगसँगै टक्कराएका स्वार्थहरु हेर्दा तत्काल संविधान बन्ने छाँट देखिएको छैन । काङ्ग्रेसले भदौ आसपास पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । र, महाधिवेशनसम्म सत्ताको नेतृत्वमै रहेर पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ‘सत्ताको लाभ’ लिने प्रधानमन्त्री कोइराला र उनी पक्षधर काङ्ग्रेसीजनको सोचाइ स्पष्टै देखिएको छ । संविधान बन्नासाथ काङ्ग्रेसले छाड्ने र सत्ताको नेतृत्व एमालेले लिने लिखित सहमति काङ्ग्रेस–एमालेबीच अघिल्लो वर्ष नै भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले महाधिवेशनसम्म संविधान नै नबनाएर त्यतिन्जेल सत्ताको नेतृत्वमै रहने दाऊमा कोइराला पक्षधरहरु देखिएका छन् । उता, एमाले अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता खड्गप्रसाद ओलीले पार्टीअध्यक्षमा निर्वाचित भएलगत्तै भनिसकेका छन्– ‘मेरो संवेदनशील स्वास्थ्य स्थितिका कारण अरुको जसरी फुर्सदले काम गर्ने अवसर मेरा निम्ति उपलब्ध छैन ।’ यसको सोझो अर्थ हो– उनी छिटोभन्दा छिटो सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न लालयित छन् । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बन्नुअघि भएको सहमतिअनुसार सुशील कोइराला एक वर्षका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, यो एक वर्षमा (अर्थात् माघ ८ गतेसम्म) संविधान बन्न नसकेपछि पोहोरको सहमतिको बुँदा अघि सारेर कोइरालालाई सत्ताबाट हटाई आफू प्रधानमन्त्री बन्न ओलीका निम्ति अनुकूल भएन । ‘संविधानलेखनमा भन्दा सत्तामा पुग्नेमा चाहिँ एमालेको बढी ध्यान रहेछ, त्यसैले संविधान बन्न नसकेको रहेछ’ भनेर दुनियाँले भन्नथाल्ने स्थितिलाई आँकलन गरेर यसबीच ओलीले कोइरालालाई हटाउने र आफू सत्तासीन हुने ‘स्टेप’ चालेनन् । माघ ८ टरिसकेपछि अब नयाँ संविधान घोषणा गरिने नयाँ मिति कुन् हो ? यसबारे काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी कसैले पनि स्पष्ट प्रस्ताव अघिसार्न सकिरहेका छैनन् । पहिले संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा आधारभूत सहमति जुटाएर नयाँ मिति निर्धारण गर्ने हो कि फेरि पनि कार्यतालिका र तिथिमिति निर्धारण गरेर प्रक्रिया वा सहमतिबाट अन्तर्वस्तुबारे टुङ्ग्याइने हो ? संविधानसभामा सहभागी दलहरु यतिबेला यसै विषयमा अल्झिरहेका छन्  । गणतन्त्र दिवस अर्थात् जेठ १५ गते नयाँ संविधान जारी गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्छ भनेर एमालेका नेताहरुले अनौपचारिक भाषण त गरिरहेका छन् तर डेढ महिनाको संवादहीनतापछि बसेको सत्तापक्ष–बीपक्षीबीचको पहिलो वार्तामा एमालेकै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अनुपस्थित भएका छन् । खासगरी काङ्ग्रेसले बरु केही ढिलै भए पनि ‘प्रक्रिया’ मात्रैको भरमा नपरी एमाओवादी लगायतका विपक्षीहरुसँग आधाभूत सहमति कायम गरेरै संविधान जारी गर्ने मानसिकता दर्शायो । यसैअनुरुप प्रधानमन्त्रीले वार्ताको ‘वातावरण’ बनाउन धेथोर पहल गरेपछि त्यसैबाट बिच्किएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी शनिबारको बालुवाटार बैठकमा अनुपस्थित रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । अब विपक्षीसँग वार्ता, छलफल र सहमतिको कुरालाई केवल औपचारिकतामा सीमित राख्नुपर्छ र तत्काल संविधानसभा सुचारु गराएर ‘प्रक्रिया’ बाटै दनादन काम फत्ते गरेर जेठको अन्त्यसम्ममा आफूलाई सत्तारोहणको मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने खड्गप्रसाद ओली र एमालेको आकाङ्क्षा स्पष्टै देखिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष र समकालीन नेपाली राजनीतिका महत्वपूर्ण हिस्सा माओवादीका सबै घटकलाई समावेश गर्न नसकिए तापनि कमसेकम एमाओवादीलाई विश्वासमा नलिईकन एक त संविधान बनाउनै सकिँदैन र बनाइहालिए तापनि त्यसलाई लागू गर्न र टिकाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पुगेको देखिन्छ । महाधिवेशनसम्म सत्ता लम्ब्याउने काङ्ग्रेसी स्वार्थ आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । यसरी सत्ताधारी दलहरु काङ्ग्रेस र एमालेबीचको टक्कराउँदो स्वार्थ र बढ्दो कचिङ्गलका कारण शनिबारदेखि सुरु वार्ता प्रक्रियाले सार्थकता पाउनेमा गम्भीर आशङ्का जन्मिएको छ । र, काङ्ग्रेस–एमालेबीचको यही शीतयुद्धका कारण तत्काल संविधान बन्ने त कुरै छाडौं, वर्तमान संविधानसभाबाट संविधानै नबन्ने आशङ्का जनमानसमा व्याप्त भएको छ ।