मन्त्रीले नै काम नपाएपछि ....

काठमाडौं । ४० सदस्यीय अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा १० राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्री छन् । सत्तारुढ दल एमाले, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा र मधेस समता पार्टीबाट राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नियुक्त भएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–अधिकांश राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले काम नपाएको गुनासो गरेका छन् । जिम्मेवारीविहीन हुँदा हीनताबोध भएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्। मन्त्रीले सहयोगी मात्र बनाएको गुनासो अधिकांश राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले क्याबिनेट मन्त्रीले कुनै ठोस जिम्मेवारी नदिएको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रीले सहयोगीको भूमिकाका रूपमा पनि सीमित गराएको उनीहरू बताउँछन् । मन्त्रीले स्वविवेकमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिने परम्परा छ । तर, आफूहरूले सल्लाह–सुझाब दिने, सचिवहरूले पेस गरेका सीमित फाइल अध्ययन गरेर मन्त्रीकोमा पठाउने काम मात्र पाएको उनीहरू बताउँछन् । केही राज्यमन्त्री भने मन्त्रीबाट क्षेत्र–विशेषकै जिम्मेवारी पाए पनि असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार माग्ने तयारी शान्ति तथा पुनर्निर्माण राज्यमन्त्री दीपनारायण साह अचेल फुर्सदिला छन् । कार्यालय समयमा मन्त्रालय पुग्ने, कार्यकर्तासँग गफ गर्ने, गुनासा सुन्ने र ४ बजे निवास फर्किने । तीन महिनादेखि यस्तै दैनिकीबीच कुनै जिम्मेवारी नपाएपछि उनी फुर्सदिला देखिएका हुन् । मन्त्री एकनाथ ढकालले कुनै अधिकार नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अधिकार दिन छलफल गर्ने तयारीमा उनी छन् । राज्यमन्त्री शाही असन्तुष्ट उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफ्नो पार्टीको भागमा परेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिएका छन् । उनले कुन्ती शाहीलाई राज्यमन्त्री र विराज विष्टलाई सहायक मन्त्री बनाएका छन् । तर, शाही र विष्ट दुवै मन्त्री थापासँग सन्तुष्ट छैनन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका थापाले तीन महिनापछि फुलमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको र अहिले बेवास्ता गरेको भन्दै राज्यमन्त्री शाही असन्तुष्ट भएकी हुन् । ‘तीन महिना राज्यमन्त्रीको अनुभव बटुलेपछि फुलमन्त्री दिने सहमति थियो,’ शाहीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त उपप्रधानमन्त्रीज्यूले स्थानीय चुनाव आउन लाग्यो, पार्टीले चुनाव जित्नुपर्छ । त्यसैले कुन्ती शाहीले क्याबिनेटकै हैसियतमा जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्दिनन् भन्ने तर्क गर्न थाल्नुभएको छ ।’ भूमिसुधारमन्त्री र राज्यमन्त्रीको विवाद मिल्यो भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बा र राज्यमन्त्री विक्रमबहादुर थापाबीच करार कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा चलेको विवाद मिलेको छ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र मन्त्री सुब्बाले हस्तक्षेप गरेको थापाले निकट व्यक्तिहरूलाई बताउने गरेका थिए । अहिले त सामान्य अवस्था रहेको थापाले बताए । उनले भने, ‘असमझदारी हुन लागे छलफल गर्छौँ, बाहिर विवाद भनेर आएको गलत हो ।’ मन्त्रालय फुटाएपछि मन्त्रीबीच विवाद कृषि मन्त्रालय फुटाएर पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाइएपछि दुई मन्त्रीबीच विवाद छ । कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल र पशुपक्षी विकासमन्त्री शान्ता मानवीबीच बजेटका विषयमा विवाद भएको हो । यो विवाद प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुगेको थियो । तत्कालका लागि पशुपक्षी मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयबाट ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध भएपछि विवाद साम्य हुँदै गएको छ । ‘दुवै मन्त्रालयलाई अधिकार बाँडियो, तर बजेट बाँडिएन । एउटै मन्त्रालय हुँदाको २७ अर्बको बजेटमा हामीले पाँच अर्ब पाउनुपर्ने हो, त्यो पाइएको छैन,’ पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री नरदेवी पुनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले ६ करोड बजेट दिएपछि अलिअलि मन्त्रालय चलाउने बाटो बनेको छ ।’