कस्तो बन्दैछ संघीयतामा कर्मचारी समायोजनको मोडालिटी ?

काठमाडौं, २६ असार । सरकारको केन्द्रीय निकाय अन्र्तगत हाल ८३ हजार तीन सय निजामती कर्मचारी छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा यी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – संविधानको धारा ३०२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरमा खटाउने कर्मचारीको चाँडै मोडालिटी बनाउने भएको छ । प्रशासनिक संरचनाबारे समितिमा छलफल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति बैठकमा समायोजनको मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो । बैठकले हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा समेत स्पष्ट मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । के छन् अन्य टिओआर ? निर्देशक समिति बैठकले अन्य टिओआरका बारेमा छलफल गरे पनि कुनै निर्णय भने गर्न सकेन । टिओआरमा नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेबमोजिमको संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाको ढाँचा, स्वरूप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको संयोजन, कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन गर्ने, समग्र क्षेत्रका पुनर्संरचनाको योजना स्वीकृत गर्ने तथा संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनर्संरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्नेछन् । यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयनको चरणमा आइपर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णय लिने समितिको टिओआरमा उल्लेख छ ।