यस्तो छ, डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता

काठमाडौं, १० साउन । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल अस्पताललाई सरकारले लिएर राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत चलाउनेलगायतका चार बुँदामा सहमति भएपछि १५ दिनदेखि आमरण अनशन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबार अनशन तोड्ने भएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – उनले सोमबार ११ बजे अनशन तोड्ने उनका सहयोगी विद्यार्थी सुमन आचार्यले जानकारी दिए । ‘सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसक्यो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘डा.केसीले सोमबार ११ बजे अनशन तोड्ने बताउनुभएको छ ।’ दुई दिनदेखि अवरुद्ध वार्ता आइतबार पुनः सुरु दुई दिनदेखि अवरुद्ध भएको औपचारिक वार्ता पुनः आइतबार बेलुका वसेको थियो । वार्तामा सरकारी वर्ता टोली र केसी पक्षका टोलीबीच प्रस्तावित मनमोहन कलेजलाई न्याम्सअन्तर्गत ल्याउन सहमत भएपछि वार्ता सकारात्मक भएको थियो । मनमोहन नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत स्वयम्भूस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित वेसिक साइन्स भवन स्व।‘मनमोहन अधिकारी’ का नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्यांकनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले न्याम्सले खरिद गर्ने सहमति भएको छ । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । केसीसँग भएका सहमति १. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छुटेको भनिएका सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि निःशुल्क हुनुपर्ने मागमा हाललाई ५० प्रतिशत राख्ने र क्रमशः ७५ प्रतिशत पु९याइने उल्लेख छ । त्यसैगरी कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज सबै प्रदेशमा हुनुपर्ने मागलाई पनि सहमतिमा समेटिएको छ । विगतमा भएको सहमतिको भावनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेको मनसायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. केसीबीच अघिल्लो सम्झौतामा भएअनुसार पालना गरिने उल्लेख छ । डा. केसीले मस्यौदामा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट निर्धारण सरकारले घोषणा गरेअनुसार थपिनुपर्ने माग राखेका थिए । सो मागका विषयमा सरकार र केसीबीच भएको पछिल्लो सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र अघिल्ला सम्झौता भावनाअनुसार नै शिक्षण शुल्क र सिट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्थासम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । २.केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि तत्काल संसद्ले महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखेकोमा वार्ता टोलीले सो विषय संसद्को कार्यक्षेत्र पर्ने देखिएको हुँदा संसद्मा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकाले केही गर्न नपर्ने जनाइएको छ । ३.प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिइयोस् भनेर केसीले माग राखेकोमा सो प्रतिष्ठानलाई मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्यांकनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०ले खरिद गर्ने । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ४.त्यसैगरी विगतका अनशनमा गरिएका सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्ने त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन अविलम्ब नियुक्ति गर्नका लागि उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने उल्लेख छ । सहमतिमा प्रा.डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुख रहेका स्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।