पर्दापछाडिका कुराले हामीलाई गम्भीर बनाएको छः ज्ञवाली

कसैको इच्छा र स्वार्थ पूरा गर्नका लागि वा अन्य कुनै प्रयोजनका लािग संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने बताए । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको निदहराम गरेकै कारण सरकार परिवर्तनको खेल भएको ज्ञवालीले दाबी गरे । प्रस्तुत छ, नेकपा एमालेका सचिव एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीसँग खबरडबलीका लागि लोकराज जैसीले गरेको कुराकानी ।

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी चैतभित्र गर्ने भनिराखेको छ, निर्वाचनका लागि तपाईँहरुको सहयोग कत्तिको रहन्छ ?

हाम्रो मनमा गम्भीर आशंका रहेको छ । खासगरी अघिल्लो सरकारले नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको सहमतिमा स्थानीय र अरु निर्वाचनबारे कार्यतालिका बनाएको थियो । आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, वैशाखमा प्रदेशको निर्वाचन र ०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी बनाएको कार्यतालिका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भत्काएको छ । उहाँहरुले चैत्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्छौं भन्नु भएको छ, त्यतिबेला नै सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनको पनि उहाँहरुबीच सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ, त्यसले पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अहिले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको विषयमा सत्तारुढ दलहरुकोबीचमै बिवाद देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस १२ सय १५ सयको संख्यामा स्थानीय निकायहरु बनाउनुपर्ने कुरा गरिरहेको छ, मधेशवादी दलहरु आयोगको कामप्रति नै असहमति जनाइरहेका छन्, यी सबै कुराहरुले समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने कुरामा गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । हामी यो विषयमा अत्यन्त चिन्तित छौं, सदनभित्र र बाहिरबाट सरकारलाई निरन्तर दबाव दिन्छौं । अघिल्लो सरकारले अघि सारेको कार्यतालिकाकै आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौं ।

प्रमुख दलहरुबीचको मतभेदकैबीच मधेशवादी दलहरुले पनि पुनर्संरचना आयोगको काम नै रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निकास के होला त ?

मधेशवादी दलहरुको आन्दोलन कुनै मधेशको हितमा, मधेशी जनताको हितमा, मधेशका सरोकारलाई लिएर गरिएको रहेनछ, त्यो सत्ता चढ्ने बाहना मात्रै रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुदै गएको छ । उहाँहरुको त्यो आन्दोलन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गराउने र अर्को नयाँ सरकार बनाउने भ¥याङ् मात्र रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । अघिल्लो सरकारले पटकपटक वार्ताका लागि बोलाउँदा लत्याएर हिँडेकाहरु अहिले जसरी सत्तामा चढ्नका लागि खुट्टा उचालेर बसिराखेका छन्, त्यसले मधेशको नाममा उहाँहरुले गरेको आन्दोलन सत्ता प्राप्तिका लागि रहेछ भन्ने देखिएको छ । जहाँसम्म उहाँबीच गरिएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र संविधान संशोधनको कुरा छ, हामीले सिद्धान्तः यसलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्दैनौ । तर यतिबेला किन चाहियो संविधान संशोधन ? कसका इच्छा र स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अनि के प्रयोजनका लागि चाहियो संविधान संशोधन भन्ने मुख्य कुरा हो । अनैतिक, देश र जनताको अहित हुने कुरामा नेकपा एमालेको कहिले पनि समर्थन हुँदैन । तसर्थ नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्न साथ दिँदैन । हामी यो विषयको विपक्षमा नै उभिन्छौ ।

मधेशवादी दलहरुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा राजनीतिक निकासका लागि आवश्यक वा कुनै बार्गेनिङ् मात्र हो ? एमालेको बुझाई के हो ?

सिद्धान्तः संविधान एउटा संशोधन हुन सक्ने दस्तावेज पक्कै पनि हो । यो भन्दा पहिले हामीले देश र जनताको हितमा, आवश्यक देखिएको ठाउँमा संविधानको संशोधन गरेर उदाहरण दिइसकेका छौं । तर यतिबेला केका लागि संविधान संशोधन गर्ने ? त्यसबारेमा प्रष्ट नभइकन अगाडि बढ्नु उचित कदम हँुदै होइन । पर्दा पछाडि जे कुराहरु चलिरहेका छन्, त्यस विषयमा हामी गम्भीर भएका छौं । पहिलो कुरा नेपालको संविधानको संशोधन गर्ने कुराको भारतको दिल्लीमा वहस भएको छ । के हाम्रो संविधान संशोधन नेपाल–भारत सम्बन्धको एजेन्डाभित्र पर्दछ ? यो सरकारले देशको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यकरुपमा बाह्य शक्तिलाई तानेर विषयलाई जटिल बनाउने काम गरेको छ, जसलाई हामीले आपति प्रकट गरेका छौं । दोस्रो अनौपचारिकरुपले बाहिर आएका बुँदाहरु मध्य अंगिकृत नागरिकलाइ पनि राज्यका सर्वोच्च निकायमा पठाउनु पर्ने, पहाड र मधेशलाई पूर्णतया अलग गरेर नयाँ ढंगले सीमाङ्कन गर्नुपर्ने, अहिले बनेको राष्ट्रियसभाको संरचना बदल्नुपर्ने जस्ता कुराहरु देश र जनताको हितमा छैनन्, त्यसका लागि गरिने संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो विरोध रहन्छ । उहाँहरुले भनेको विषयका लागि संविधानको संशोधन गर्न आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।

मधेसवादी पार्टीले यो संविधान चार दलको दस्तावेज हो, यसलाई सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन संशोधन आवश्यक छ भन्दैछन्, तपाईँहरुलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

पहिलो कुरा संसारका कुनै पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुदैनन् । हाम्रो जस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक रुपले धेरैखालको विविधता रहेको मुलुकमा सबैका फरक–फरक आस्था र विश्वास रहेका छन् । समाज राजनीतिकरुपले अत्यन्त ध्रुवीकृत भएको छ । १३१ वटा पार्टीहरु छन् जसका फरक–फरक राजनीतिक मान्यताहरु, दर्शनहरु रहेका हुन्छन् । त्यहाँ सर्वस्वीकार्य दस्तावेजको विकाश गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । लोकतन्त्रमा सर्वसहमति हुन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यसो नभएमा बहुमत, अत्याधिक बहुमत र अधिकतम बहुमतलाई तत्काल अगाडि बढ्न सकिने सर्वस्वीकार्य विधिको रुपमा त्यसलाई मानेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा असहमत हुन पाइन्छ तर बहुमतले गरेको निर्णयलाई मान्दिन भन्न पाइँदैन, स्वीकार गर्नैपर्छ । यो संविधान पूर्णतया लोकतान्त्रिक विधिबाट, ९० प्रतिशत संसदहरुको सहभागिताबाट ल्याइएको हुनाले सर्वस्वीकार्य भएन भन्ने आरोप गलत हुन्छ । दोस्रो कुरा मधेश केन्द्रित दलहरुले यहाँसम्म पुग्दा संविधानलाई स्वीकार गरिसकेका छन् । संविधानको धारा २९८ अन्तरगत रहेर सरकारको विपक्षमा भोट हाल्न र नयाँ सरकार बनाउँनतिर लागेपछि उहाँहरुले संविधान स्वतः स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ । मानौं काङ्ग्रेस–माओवादीले मधेशवादी पार्टीलाई खुशी पार्नका लागि संविधान संशोधन पनि गर्लान रे तर यो देशमा संविधानसभाकै विरोध गर्ने किरण, विप्लव जस्ता माओवादीहरु पनि छन्, अनि संशोधन गर्दैमा कसरी सर्वस्वीकार्य कसरी हुन्छ ?

राजनीतिक अस्थिरताले ग्रसित मुलुक कहिले स्वस्थ्य होला त ?

मुल रुपमा हाम्रो शासन प्रणालीमा रहेका केही सिष्टमहरुको खराबी पनि छ । आमरुपमा संसदीय व्यवस्था त्यसमा पनि कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता एउटा समस्याको विषय नै हो । अहिले हाम्रो चिन्ता सरकार परिवर्तनमा होइन । सरकार परिवर्तन भएपनि प्रणालीले र पद्धतिले काम गरिरहने हो भने हामीले यस विषयमा धेरै चिन्तित हुनै पर्दैन । जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई नै परिवर्तन गर्ने, संविधानलाई नै परिवर्तन गर्ने खालका कुराहरु भइरहेका छन्, जसप्रति हाम्रो धेरै चिन्ता छ । पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरताको कारकको रुपमा माओवादी केन्द्र देखापरेको छ । माओवादीसँग हामीले लामो दूरीको यात्रासँगै गर्ने खालको सोँच बनाएका थियौं, उसमा आएको वैचारिक विचलन, देखिएको अवसरवाद र प्रचण्डको महत्वाकांक्षा जस्ता कारणले सरकार परिवर्तनको बाटोमा डो¥यायो र अस्थिर राजनीतिको सुरुवात फेरि गराएको छ । केपी ओली सरकारले राष्ट्र र जनताको हितमा गरेका सकारात्मक कामहरुलाई देखि नसहने र त्यसलाई उल्टाउन चाहने तत्वहरु यतिबेला क्रियाशील रहेका छन् । दुःखको कुरा ती तत्वका चाहनाहरु पूर्ति गर्ने माध्यम अहिले माओवादी केन्द्र बनेको छ । तसर्थ मुलुकमा देश र जनताको पक्षमा एक भएर काम गर्ने संस्कार राजनीतिक दलहरुले जबसम्म पालना गर्दैनन्, यो समस्याको बिऊ रोपिन कहिले बन्द हुने देखिदैन ।

तपाईँहरु माओवादीसहितको सरकारमा हुँदा माओवादी ‘राजनीतिक प्रदुषण हटाउने वासिङ्ग पाउडर’ भन्नु हुन्थ्यो, माओवादीे अहिले कहाँनेर ‘वास’ गर्नु चुक्यो भन्नेलाग्छ ?

पछिल्लो समयमा आउँदा माओवादीमा मुलतः राजनीतिक, वैचारीक विचलन देखियो, उहाँहरुमा अवसरवाद देखियो । प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबेला बडो दम्भकासाथ बहुदलीय व्यवस्थाका बेलामा काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई र एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र पटकपटक समीकरण बदलेको कुरालाई व्यक्त गर्दै आफूले पनि त्यो सिकिरहेको बताउनु भएको थियो । अर्थात उसको निम्ति राजनीतिक अस्थिरता उसका निम्ति रोजाईको विषय बनेको छ, यो गम्भीर प्रकारको राजनीतिक विचलन हो । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने, बनेपनि नाकाबन्दी लगाएर काम गर्नै नदिने काममा कतिपय लागेका थिए, तिनीहरु एउटा उपयुक्त पात्रको खोजीमा रहेका थिए । सरकारको गठबन्धनलाई तोड्न उनीहरुले ठूलै मेहनत गरे, जुन चाल माओवादीले बुझ्न सकेन र उनीहरुको लाइनमा उभिन गयो, यहिँबाट हाम्रो यात्रामा अवरोध सुरुवात भयो । अरुलाई वास गर्नुपर्ने सावुन आफै फोहरमा डुबेपछिको अवस्थामा हामीले उहाँहरुप्रतिको विश्वास गुमाउन बाध्य भएका हौं ।

नयाँ सरकार बने लगत्तै ‘दिल्ली इज डिजास्टर प्लान इन काठमाडौं’ भनियो, खास कुरो चाँही के थियो ?

नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतको प्रभाव तथा हस्तक्षेप यो कुनै लुकेको कुरा होइन, ओपन सेक्रेट नै हो । जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरिरहँदा र नेपालका राजनीतिक दलहरुले हरेक खालका प्रतिकुलताहरुलाई चिरेर संविधान घोषणा गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित भएको थियो । ओली सरकार हुँदा जतिपनि घटनाहरु भए, हामीले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो, यसले आफ्नोबारेमा आफै फैसला गर्छ भन्ने कुरा स्थपित गराएका थियौं । यो कुरा भारतका कतिपयलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । हामी आफैले संविधान बनाएको, सरकार बनाएको, छिमेकी दुबै मित्रराष्ट्रसँगको समदूरी सम्बन्धको नीति बढाएको, नेपालको प्रधानमन्त्रीले माग्न होइन सम्बन्ध बढाउन आएको हुँ भनेको कुराले उनीहरुको निदहराम भएको थियो । त्यहि कारणले भारतीय डिजाइनमा सरकार परिवर्तनको खेल भएको हो । भारतीय संचारमाध्यममा पनि सरकार परिवर्तनबारे जसरी समाचारहरु आए, त्यसले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ व्यवस्थित गर्न सकिएला ?

नेपालको आन्तरिक मामलामा चीनले कहिले पनि चासो राखेको छैन, उसले नेपालको स्थिरता र विकासमा नै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । तर भारतको चासो जहिले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभावको निरन्तरता हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको नीति प्रष्ट छ, हामी दुबै छिमेकी देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । नेपालको विकास र समृृद्धिमा दुबै देशको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । माइक्रो म्यानेजमेन्ट जसरी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझै प्रभावकारी बनाउन हामीले अब आर्थिक विकासमा उन्मुख हुनुपर्दछ । दुई छिमेकी ठूला अर्थतन्त्र भएका देशकाबीचमा हामी रहेको हुनाले अब हामीले उनीहरुसँग निर्यात व्यपारमा गति लिन सक्नुपर्दछ । दुई देशको जनसंख्या साढे दुई अर्ब भन्दा बढि छ, हामीले तिनीहरुसँग साझेदारी व्यापार गर्न सक्ने हो भने मुलुक प्रगतिको शिखर पुग्छ ।

संविधान कार्यान्वयनबारे पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले के निर्देशन गरेको छ ?

पुनर्संरचना आयोगले गरेका कामलाई सकारात्मक रुपले लिँदै आयोगलाई छिटो आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि आग्रह गरेका छौं । आयोगले अघिसारेको स्थानीय निकायहरुको संख्या ५६५ मा केहि थपघट गर्न सकिए पनि त्यो संख्या उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । हिमाली र उच्च पहाडि क्षेत्रमा अलि लचिलो मापदण्ड बनाउन हामीले अनुरोध गरेका छौं । आयोगको प्रतिवेदन आएपछि छिटो स्थानीय निर्वाचन गराउनका लागि सरकारलाई भनिरहेका छाैं । मधेशवादी दलहरुले बाहना खोजेर चुनावबाट भाग्न मिल्दैन्, केहि जायज कुरा छन् भने सुनिनु पर्दछ । निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नेमा हामी चिन्तित छौं । यिनै कुराहरुमा छलफल भयो ।